भारतीय सत्रौं लोकसभा र विश्व राजनीति  

भारतीय सत्रौं लोकसभा र विश्व राजनीति  

भवानी बराल

भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभाको सत्रौं संस्करणको निर्वाचन आगामी अप्रिल ११ तारिखदेखि सुरु भएर सात चरणमा कुनै भवितव्य भएन भने आगामी मई १९ तारिखसम्ममा सपन्न हुनेछ । थुप्रै प्रान्तीय सभा विधानसभाको निर्वाचन पनि त्यसै समयमा हुँदैछ । 

यो निर्वाचनको परिणाम आउन भने २३ मईसम्म लाग्ने भारतीय निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । यो निर्वाचनले यतिखेर विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको छ । एसियाकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको मुलुकको चिनारीले पनि यो निर्वाचनमा विश्वको आँखा तानिएको हो ।

दुई ठूला अर्थतन्त्र बोकेका मुलुक अमेरिका र चीनको आर्थिक, राजनैतिक तथा सामरिक विस्तार तथा विकासका कारण पनि भारतको चुनाव झनै महत्वपूर्ण भएको छ । यसको कारण हो अमेरिकाले प्राथमिकतामा राखेको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ र चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ कार्यक्रम । विश्वका शक्तिशाली देशको यी दुई कार्यक्रमका कारण पनि भारतीय निर्वाचन विश्व राजनीतिको रंगमञ्चमा अर्थपूर्ण भएको हो ।


सन् १९५२ मा पहिलो लोकसभाको निर्वाचनपछि वितेको ६४ वर्षमा सत्रौं अधिवेसनसम्म पुग्नुलाई संसदीय व्यवस्थाको अस्थिर व्यवस्था नै हो भन्ने झल्किन्छ । यी अवधिको हिसाव गर्ने हो भने औसत तीन वर्षमात्र संसदको कार्यकाल देखिन्छ । भारतको जस्तो लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्कृति भएको मुलुकको यो हविगत छ भने नयाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुलुकले संसदीय व्यवस्था स्थायित्वको द्योतक होइन भन्ने बुझ्नु पर्छ । बीचबीचमा आपतकाल, युद्ध, आतंकी हमला नभएको भए त यहाँको संसदीय व्यवस्था अरु अन्तरिम हुने थिए भन्ने चित्र नै प्रस्ट हुन्छ । आतंकी हमलाका कारण भावनात्मक रुपमा दिएको अनुमोदन (इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीको हत्या प्रकरण) का कारण वितेको ६४ वर्षमा यसको कार्यकालको आयु केही लामो देखिएको मात्र हो नत्र संसदीय व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन सँधै मध्यावधिमा पतन हुने रहेछ भन्ने नै देखिन्छ ।

यसबीचमा थुप्रै मध्यावधि निर्वाचन भएर जेनतेन संसदीय व्यवस्थालाई राजनैतिक रुपमा धानेको नै हो । भारतीय संसदीय व्यवस्था त्यहाँको बलियो प्रशासनिक (सैनिक) व्यवस्था, विकल्पहीन राजनैतिक आन्दोलनले जेनतेन घिसारेको हो । सातौ, नवौं, एघारौं लोकसभामा देखिएको अस्थिरताले यसको पुष्टि पनि गरेको छ ।

प्रत्येक लोकसभा निर्वाचनमा केही न केहि काल्पनिक नारा दिएर संसदीय व्यवस्थालाई पुनर्जलीय उपचार गर्न खोजेर यहाँसम्म ल्याई पु¥याइएको भारतीय संसदीय व्यवस्थाको इतिहास हेर्दा थाहा लाग्छ । उदाहरणको रुपमा पाँचौं लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस (आई) को तर्फबाट इन्दिरा गान्धीले ‘गरिवी हटाओ’ नारा दिएर अत्याधिक सिट जित्न कांग्रेस सफल भएको थियो । तर, पाँचौं लोकसभा निर्वाचनलाई अदालतले अवैद्य ठह¥याएपछि गान्धीले आपतकाल लगाइन र भारतको संसदीय लोकतन्त्रलाई झनै कुरुप बनाइन । सन् १९७७ पछि लोकतन्त्रको पाठ्यक्रमलाई ठीक गर्न भारतीय विपक्षीहरु एकजुट भए तर त्यो एउटा निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेको केही वर्षसम्म पनि टिकेन । त्यसपछि पनि अस्थिरताको दौडमै भारतीय संसदीय व्यवस्था चल्न वाध्य भयो । विभिन्न अमूर्त नाराको उपचारबाट अनेकौं स्थिरतामा ल्याउने अनेकौं प्रयासका बाबजुद सोह्रौं लोकसभामा भारतीय जनता पार्टी र उसको गठबन्धन एनडीएले भारी बहुमत प्राप्त ग¥यो । तर, त्यसको एक आवधिक निर्वाचन पूरा नहुँदै पुनः अस्थिरतातर्फको मार्ग प्रवेश गर्ने तिर लम्किएको छ । विगतमा आन्तरिक कारण भारतीय राष्ट्रिय राजनीति बढी प्रभावित थियो । तर अहिले पूरै विश्व राजनीति भारतमा हेलिएको छ । यसले गर्दा कुनै आश्चर्यजनक नतिजा आउने र त्यसले भारतीय राजनीतिलाई आगामी हुने सत्रौं लोकसभा निर्वाचन (२०१९ अप्रिल ११– मई १९) पछि स्थिर बनाउने कुनै लक्षण अहिलेसम्म बाहिर आउने देखिन्न ।

भारतीय राजनीति यतिखेर विश्व राजनीतिको केन्द्रमा छ । भारत आन्तरिक तथा क्षेत्रीय भू–राजनीतिको प्रभावमा मात्र रहेन । विश्व राजनैतिक रंगमञ्चको राजनैतिक लीलाको मैदानमा खडा छ । आन्तरिक राजनीतिको पाठ्यक्रममा मात्र भएको भए यो सरल गणित अनुसार चल्ने सम्भावना हुन्थ्यो । एक त संसदीय व्यवस्था त्यहाँमाथि विश्वका दुई ठूला आर्थिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरु अमेरिका र चीनको दुई प्रमुख महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका बीच भारतको राजनैतिक स्थिरता निर्वाचनको कसौटीमा आइपुगेको छ । यही कसौटीमा कुनै एक पक्ष खरो उत्रन सक्यो भने राजनैतिक पाठ्यक्रम अर्कोतर्फ लम्कने अन्यथा फेरि पनि अस्थिर राजनीतिको शिकार हुने सम्भावना छ । भारतमा हुँदै गरेको निर्वाचन विश्व राजनीतिले बढी प्रभावित गरेकोले यसको विश्लेषण आगामी विश्व राजनीतिको परिभाषा हुनेछ ।