निर्वाचन परिणामभन्दा वकिलहरुलाई न्यायधीश नियुक्तिले तनाव 

निर्वाचन परिणामभन्दा वकिलहरुलाई न्यायधीश नियुक्तिले तनाव 

काठमाडौं चैत २० । न्यायपरिषद्का अध्यक्ष एवम् प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दुई महिनाअघि पदभार ग्रहण गर्दा भनेका थिए, ‘म न्यायको दियो निभ्न दिने छैन ।’ तर न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा पाँच जनाको नाम मंगलबार सिफारिस गरेपछि यतिबेला अधिबक्ताहरुकै मुखबाट सुनिन थालेको छ, ‘प्रधान न्यायधीशको नाराले देखाइदियो पारा !’ उनीहरु भन्न थालेका छन् न्यायको बत्ती निम्न नदिने त कता हो कता न्यायको बत्तीको पोल नैं ढाल्ने काम भयो ।  

मंगलबार न्यायधीशमा सिफारिस हुनेहरुमा नेताका आसेपासे, नातेदार र दलका कार्यकर्ता, त्यसमा पनि गुटमा सक्रिय भएको तथ्य फेला परेपछि अदालतबाट निस्पक्ष न्याय पाउने आम जनताको आशा मरेको यो परिघटनाले पनि पुष्टि गरेको छ । 

न्यायधीशमा सिफारिस भएकाहरुमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, वकिल डा. मनोजकुमार शर्मा, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा छन् ।

यस्तो छ नातागोता र नेता कनेक्सन

हरी फुयाँल केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए । हाल उनी परराष्ट्र मामिला विज्ञका रुपमा सरकारी नियुक्तिमा छन् । माओवादी द्वन्द्वकालमा उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालय (ओएचसीएचआर) मा कार्यरत थिए । त्यहाँ रहदा उनले माओवादी बिरुद्ध सूचना चुहाउने र युद्धलाई भड्काउने काम गरेको अझै पनि माओवादी बृत्तमा चर्चा छ । उनी अहिले पनि तत्कालीन द्वन्द्वमा जोडिएका माओवादी, नेपाली कांग्रेस र सुरक्षाकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्छ भनेर देशभित्र र वाहिर लबिङ गर्दै डलर खाने वकिलको रुपमा वदनाम छन् । 

उनी पूर्व नेकपा एमाले पार्टीमा ओली खेमाका कट्टर समर्थक मानिन्छन । हाल उनी नकेपा निकट प्रगतिशील खेमाबाट सिफारिस भएका हुन् ।

डा. मनोजकुमार शर्मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिज हुन् । 
चोलेन्द्र शमशेरले मनोजकुमालाई नियुक्तिमा सिफारिस गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको गुन तिरेको वकिलबृत्त र बार हाउसमा व्यापक चर्चा छ । दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनकै सिफारिसमा चालेन्द्रले सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुने अवसर पाएको श्रोतको भनाइ छ । 

मनोज काका दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश छँदा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । पछि उनी उच्च अदालत गठनका क्रममा अतिरिक्त न्यायाधीशहरु पदमुक्त हुँदा फालिएका थिए । 

कुमार रेग्मी भने काँग्रेस निकट वकिल हुन् । काँग्रेसमा पनि उनी खुमबहादुर खड्का निकट वकिल हुन् । उनी अझै पनि संबैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै हिँड्ने राजावादी वकिल भएको डेमोक्र्याट वकिलहरुनै बताउँछन् । उनलाई भारतको हिन्दूवादी नेपाली एजेन्ट भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । उनी नेपालमा हिन्दु धर्म बनाउनु पर्छ भनेर सक्रिय रुपमा लागेका हुन । 

रेग्मी काँग्रेसको महासमिति सदस्य पनि हुन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसद भट्टराई नजिक रहेर काम गरेका थिए । काँग्रेस नेता शशांक कोइराला निकटको खेमाबाट न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलामार्फत रेग्मीको नाम सिफारिस भएको हो ।  

मंगलबार न्यायधीशमा सिफारिस भएकाहरुमा सरकारले अन्यायपूर्णं ढंगले काम गरेको चर्चा वकिलहरुमा व्याप्त छ । उनीहरुका अनुसार सिफारिस समावेशी नै भएन । यसमा दलित, जनजाति, मधेशी लगायतको मापदण्ड मिचेर एकलौटी ढंगले सिफरिस गरिएको आरोप वकिलहरुले लगाउने गरेका छन् । 

यो नियक्तिमा पूर्व माओवादीका तर्फबाट एकजना, काँँग्रेस निकट एक जना र अन्य तीन जना पूर्व नेकपा एमाले र त्यसमा पनि केपी शर्मा ओली गुटका मात्र परेका वकिलहरु बताउँछन् । 

प्रधानन्यायाधीशमा सेटिङ

सर्वोच्चको न्यायधीशमा सिफारिस भएका ५ जना मध्ये दुई जना प्रधानन्यायधीश हुने लाइनमा हुनेछन् । कुनै अवरोध भएन भने हरि फुयाँल र कुमार रेग्मी दुबै प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

उनीहरु सपना मल्ल प्रधानपछि प्रधान न्यायधीशको रोलक्रममा हुनेछन् । यससँगै वि. सं २०९० सम्म न्यायालयको नेतृत्व ‘लगभग’ तय हुने न्याय परिषद्का अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरपछि प्रधान न्यायधीश हुने रोलक्रममा हरिकृष्ण कार्की, विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत पर्छन् । त्यसपछि सपना मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँल प्रधान प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा आउनेछन् ।

मतगणननको छैन चर्चा 

शनिबार भएको बारको निर्वाचनको मतगणना हाल पनि जारी नै छ । तर बारको निर्वाचनमा कसले जित्ला वा कसले हार्ला भन्दा पनि यतिबेला न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशमा पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको चर्चा हट केक बनेको छ । 

पछिल्लो मत परिणामको भन्दा पनि सिफारिसको चर्चाले गर्दा बारको परिणामबारे अधिकाँश वकिलहरु नै अनबिज्ञ छन् । वकिलहरुबीच व्यापक चर्चा यो छ कि यदि बारको चुनाव हुनु भन्दा अघि नै न्यायधीशहरुको यो किसिमको सिफारिस भएको भए यो पटकको परिणाम बाम वकिलको पक्षमा हुने थिएन । उनीहरु भन्छन्, यस्तो अलोकतान्त्रिक र गैरन्यायिक तरिकाले न्यायधीशहरु छानेपछि कसले प्रगतिशील प्यानललाई भोट हाल्थ्यो ?