नेपालीलाई नागरिकता दिंदा पनि राष्ट्रघात ?

नेपालीलाई नागरिकता दिंदा पनि राष्ट्रघात ?

रविकिरण

चैत्र ५ गते एक जना चितवनका युवा शिबु क्षेत्रीले गृह मन्त्रालयमा नागरिकताको समस्या लिएर गएको आफ्नो अनुभव सुनाए । उनका बुवा सानैमा जुम्लाबाट भागेर (कारण थाहा भएन) नेपालका विभिन्न जिल्लामा रोजगारी गर्दै अन्ततः चितवनमा स्थायी बसोबास गरेका रहेछन् । त्यही उनको बंशजको आधारमा नागरिकता लिएको नागरिक महिलासँग विवाह भएर निवेदक शिवु जन्मिएका रहेछन् । उनको नागरिकको अभावमा जागिर लगायतका सुविधाबाट बन्चित र समाजमा अपमानित हुनुपरेको दर्दनाक कहानी रहेछ । उनी जस्तै धेरैको यो पीडा छ ।  

उनकै निबेदनका आधारमा मन्त्रालयले उनी र उनी जस्ता जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त सन्तानहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरी सबै जिल्ला प्रशासनमा आन्तरिक परिपत्र गरिसकेको छ । 

  नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित नेपाली जनताका समस्याको वस्तुवादी समाधान गरेको गृह मन्त्रालयको उपरोक्त निर्णयको सर्वत्र तारिफ भएको छ । एकाध व्यक्तिहरुले यसको बारेमा केही प्रश्न उठाएका छन् । ती सबै सकारात्मक, नकारात्मक बहस भन्दा पनि ठूलो ती सबै भाइ बहिनीहरुले नागरिकता पाएका छन् । जुन नेपाली हुन् । उनीहरुको पढाइ, जागिर लगायतका सुबिधा पाएका छन् । समाजमा मान सम्मान स्थापित भएको छ । यो नै सबैभन्दा खुशीको बिषय हो ।

गृहमन्त्रालयमा शिवु क्षेत्री जस्ता थुप्रै जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तान यस मन्त्रालय र जिल्लाहरुमा नागरिकता नपाएको निवेदन आइरहने गरेको र नागरिकता नपाएको कारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्न, विदेश जान, स्वदेशमै नोकरी गर्न आदि केही गर्न नपाइ सा¥है दुःख पाएको गुनासाहरु दिनहुँ सामना गर्नु परिरहेको थियो । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रालय सम्हालेदेखि बारम्बार ठोकिने यो समस्याको हाल संसदबाट कानुन बनेर आएपछि सजिलै हल होला भन्ने अपेक्षा थियो । मन्त्रीले यसै बेहोराको परिपत्र ०७५/४/२० मा सबै जिल्ला प्रशासनमा गरिएको थियो । लगत्तै नेपाल सरकारबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बिधेयक सङ्घीय संसदमा पेश भई अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामै छ ।

 यसैबीच सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता नदिएको बिरुद्धमा कतिपय ब्यक्ति अदालत गई अदालतबाट कानुन बमोजिम नागरिकता दिन परमादेश भएको अवस्था समेत छ । जस्तै निवेदक प्रभातकुमार शान्तानु बिपक्षी गृहमन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश रिट, खुश्वु कुमारी साह समेत बिपक्षी गृह मन्त्रालय समेत भएको परमादेश रिट आदिमा प्रष्ट शब्दमा नेपालको संबिधान बमोजिम नागरिकता शीघ्र दिन उल्लेख छ । 

‘संविधानको धारा ११ को उपधारा (२), (३) को ब्यवस्था र (७) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा समेत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका बाबु आमा नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत नेपालका नागरिक रहेछन भने नेपालमा नै जन्मेका व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ र ‘संविधानमा लागू भएको प्रावधान कानुन नबनेको कारण कार्यान्यनमा नआउन सक्ने होइन । संबिधान स्वयम् देशको मूल कानुन हो । 

संबिधानमा गरेको संबैधानिक  व्यवस्थाहरु संविधानले नै अन्यथा रोक नलगाएसम्म जारी भएको मितिबाट नै कार्यन्वयनमा आउँछ । कानुन नबनेको बिषयमा तत्काल सम्बन्धित निकाय र विभागसँग आवश्यक समन्वय र पहल गरी  प्रक्रिया तय गरी नागरिककाको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरु कुण्ठित नहुने गरी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकाय र सो को पदाधिकारीको नै कानुन बमोजिमको कर्तब्य र दायित्व रहेको देखिन आउँछ ।

सर्बोच्च अदालतको उपरोक्त निर्णय संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा ‘संबिधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थामा आधारित रहेको जो कोहीले पनि सजिलै बुझ्न सक्तछ ।

यो विषयमा अझ कानुनको बारेमा विज्ञहरुबाट नै खुलेआम विरोध हुनु कुनै राजनीति उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको त होइन ? नेपालीलाई नागरिकता दिने कुराले कता राष्ट्रियता खतरामा पार्छ ?