भारतीय लोकसभामा माक्र्सवादीको पतन

भारतीय लोकसभामा माक्र्सवादीको पतन

भवानी बराल

सन् १९६४ मा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भयो । भाकपाका असन्तुष्ट नेताहरुले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी नामको अलग पार्टी गठन गरे । भाकपाका जुझारू नेताहरु नम्बुदरीपाद, ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत आदि माकपामा गए । यो विभाजनले पश्चिम बंगाल जस्ता राज्यमा भाकपाको आधार खस्किदै गयो । 

केरल राज्यमा पार्टी विभाजनका शुरुआतका केही दशकसम्म भाकपाको प्रभावमा कुनै कमी आएको थिएन । सन् १९७०–७७ को दशकमा भाकपाले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेरÞ सरकार बनायो ।ं भाकपाका के सी. अच्युत मेनन राज्यका मुख्यमन्त्री (४ अक्टुबर १९७०–२५ मार्च १९७७) भए । यसपछि भने भाकपाको पतन सुरु भयो । सन् १९७७ को भाकपाले माकपासहित साना दलहरुलाई मिलाएर बाम मोर्चा बनाए । केरलसहित भारतवर्षमा भाकपा माकपाको सहयोगी दलको रुपमा छ । बाममोर्चाबाट देखिने प्रतिनिधित्व वाहेक राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिमा उसको नेतृत्व गुमिसकेको छ ।  

तर, २०१४ पछि माकपाको स्थिति पनि भारतीय संसदीय राजनीतिमा  कमजोर हुँदै गइरहेको छ । पश्चिम बंगालमा ३४ वर्ष बर्चश्व कायम गरी राज्य सरकार चलाएको माक्र्सवादी पार्टी यति कमजोर देखिएको छ कि उठेर फेरि सोही स्थानमा आउने सम्भावना देखिदैंन । केही वर्ष अगाडि (सन् २००४) सम्म राष्ट्रिय राजनीतिको साँचो बोकेर बसेको माकपा सोह्रौं लोकसभामा आएर यति खुम्चिएको छ कि उसको भाउ निर्दलीय सांसद जतिको पनि छैन । पश्चिम बंगाल र गत वर्ष त्रिपुरा राज्यमा नराम्रो पराजय भोगेपछि भने आगामी हुने निर्वाचनमार्फत नै माकपा पनि पतन र विघटनको संघारमा पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । अबको एक महिनाभित्रमा यस्तो परिदृश्य निर्वाचनको परिणामले देखाउने छ ।

तलको तथ्यांकबाट पनि विचार विश्लेषण गर्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गर्न कम्युनिष्टहरुलाई आम जनसमुदायले लोकप्रिय बनाउन खोजेकै थिए । तर, कम्युनिष्टहरु संसदीय व्यवस्था उपयोग गर्ने सवालमा चुके । यहीँनेर आएर उनीहरुको पतन सुरु भयो । जनताको दैनिकीसँग भारतीय कम्युनिष्टहरुको सम्बन्ध अन्य दक्षिणपन्थी पार्टीहरु भन्दा केही मानेमा पनि फरक भएन । प्रदेश सरकारमा भारी बहुमत हुँदा बंगालमा जनताको रोजमर्रा भन्दा पनि टाटा नानोको उत्पादन उद्योग सञ्चालन गर्न जनताको जमिन बेदखल गर्ने काममा सरकार लाग्यो । 

दशौं हजार हेक्टर जमिनबाट समुदायलाइ बेदखल गर्ने र विदेशी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने गैर जनपक्षीय काम गर्न थालेपछि उनीहरुको भोट बैंकमा निराशा छायो । त्यही निरासाको फल नगदीकरण गर्न तृणमुल कांग्रेस जस्तो घोर दक्षिणपन्थी पार्टी अगाडि आयो । भारतका अन्य दक्षिणपन्थी पार्टीहरुभन्दा फरक कार्यशैली, कार्यक्रम दिन नसक्दा नै भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पतन संसदमा हुँदैछ । एउटा सिद्धान्तनिष्ट कम्युनिष्ट पार्टी कार्यकर्तामा सीमित भयो । अब आउने निर्वाचनमा पनि सोह्रौं लोकसभाको निर्वाचनमा पाएको जत्तिको सफलता पनि प्राप्त गर्ने सम्भावना तुहिसकेको छ । अहिले नै ग्यारेण्टी गर्न सकिन्छ कि मुस्किलले लोकसभामा खातासम्म खोल्ला तर, त्यो पनि सम्भावनाको कुरा मात्र हो । यसरी भारतीय राजनीतिमा कम्युनिष्टहरुको तेजोबध हुँदैछ ।

माक्र्सवादी पार्टीले ल्याएको कुलमतको प्रतिशत पनि निराशाजनक छ । यो पार्टीको संसदीय राजनीति उत्कर्षमा पुग्दा कुल मतको नौ प्रतिशत लोकप्रिय मत संग्रह गरेको देखिन्छ । जब संसदीय निर्वाचनमा ओरालो लाग्दै गयो यसको मत प्रतिशत पनि त्यसरी नै घटेको छ जसरी सिटामोल खाएपछि ज्वरोमा पारो घट्छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सन् २०१४ मा उसको कुल मत प्रतिशतमा एक प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन् । यसर्थ अबका दिनमा पनि मत प्रतिशत पहिलेको तुलनामा औसत मत ल्याउने सम्भावना बिल्कुलै छैन ।

भारतको क्षेत्रीय राजनीतिमा उदाएका क्षेत्रीय दलसँगै कम्युनिष्ट पार्टीको पतन सुरु हुनु एउटा संयोग मानिएला तर उसको पराजयको कारण यतिमा मात्रै सीमित छैन । पश्चिम बंगालमा माक्र्सवादीको पतन त्यहाँ भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, गैर जनपक्षीय निर्णय, गोर्खालैण्डको मुद्धामा माक्र्सवादीको विचलनसहित दक्षिणपन्थी पार्टी भन्दा फरक नदेखिनु प्रमुख कुरा हो । माक्र्सवादी पार्टीभित्र देखिएको बंगाली नश्लवाद, त्रिपुरामा आदिवासी जनजातिमाथि गरिएको उत्पीडन थप कारकहरु हुन ।

यो पनि पढ्नुहोस 

भारतीय लोकसभा, प्रतिनिधित्वको रुपरेखा र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी 

भारतीय संसदमा वामपन्थी विजोग

यो सँगसँगै माक्र्सवादीहरुको सिद्धान्तनिष्ठ संसदको उपयोग गर्नु पर्नेमा त्यसैमा सती जाने प्रवृत्ति मुख्य हो । भारतको दक्षिणपन्थी भाजपा लगायतका पार्टीहरुले अगाडि सारेको कथित हिन्दु धर्मतन्त्रात्मक राष्ट्रवादलाई चिर्न सकेनन् । यस्तो गलत कुरालाई चिर्नको साटो माक्र्सवादीकै पोलिटब्युरो सदस्य वृन्दा कारतको अभियान त झनै घातक तुरुप बन्यो ।

नेपालमै पनि यस्तो तुरुप तराई–मधेसमा विकसित भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस तराई–मधेसबाट बढारिँदै गएको छ । यतिमात्र होइन कांग्रेस तराई–मधेसमा बढारिए कम्युनिष्टहरु त्यहाँ स्थापित हुनु पर्दथ्यो । तर, त्यहाँ तराई–मधेस केन्द्रित दलहरु संसफो र राजपा स्थापित भएका छन् । भर्खरै सिके राउतको जनमत पार्टी पनि तराई–मधेसमा केन्द्रित भएको छ । तर, राउतको जनमतले संसफो र राजपालाई रोक्ने र त्यसैको वैशाखीमा मधेस केन्द्रित बाहेकका दल स्थापित होला भन्ने तर्क गर्ने वा त्यस्तो ख्याली पुलाउ पकाउने कुरामा कसैले विश्वास गरेको छ भने त्यो बेकार हुनेछ । भारतमा क्षेत्रीय पार्टीहरु आएकाले जस्तो कि तृणमुल कांग्रेस आएकोले कम्युनिष्टहरु अर्थात माक्र्सवादी पार्टीको पत्ता साफ भएको वा हुँदै गएको होइन । बरु माक्र्सवादीहरुले घोषणा पत्र अनुसार काम नगरेकोले तेजोबध भएको अर्थ बढी वैज्ञानिक हो । नेपालको तराई मधेसको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । नेपालका अन्य भूभागमा मुख्य पार्टीहरुलाई सघाउने बाध्यता छ । त्यहाँ कुनै प्रकारको वैकल्पिक शक्ति उपस्थित भइसकेको छैन् । यदि त्यहाँ दक्षिणपन्थी बैकल्पिक शक्ति उपस्थित भयो भने बामपन्थी कम्युनिष्ट वा लोकतान्त्रिक कांग्रेसको फेरो समातेर कोही पनि बस्दैन । मधेसको नियति त्यहाँ पनि सर्छ । कम्युनिष्टहरुले भने झैं त्यहाँँ पनि बोकाको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल नै चल्छ । संसदीय व्यवस्थामा यस्तै नक्कली कामले मान्यता पाउँछ किनकि व्यवस्था नै त्यस्तो हो ।