चुनाव भारतको ः चासो अमेरिका र चीनको, आडबाणीलाई जुत्तैजुत्ता

चुनाव भारतको ः चासो अमेरिका र चीनको, आडबाणीलाई जुत्तैजुत्ता

भारतीय लोकसभा निर्वाचन जति नजिकिदैं गएको छ भारतमाथि दुई शक्तिशाली मुलुक अमेरिका र चीनको प्रभाव भारतीय राजनीतिमा झल्कन थालेको छ । अमेरिकाले प्राथमिकताका साथ उठाएको हिन्द–प्रशान्त राणनीति र चीनले अगाडि सारेको वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ दुवै कार्यक्रमको बीचमा भारतले आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । 

निर्वाचनको केही अगाडिसम्म अमेरिकाले उसको रणनीतिमा भारतलाई साझेदार बनाउन भगीरथ प्रयत्न गरेको थियो । तर, भारतले ढुलमुले चरित्र देखाउँदै दुवै कार्यक्रम भन्दा अलग राख्दै आयो । भारतले ढुलमुले चरित्र देखाएकै कारण यतिखेर अमेरिका पश्चिमा शक्तिसहित भाजपा विरुद्ध खनिएको छ । यी शक्तिहरु भाजपा विरुद्ध खनिएसँगै भाजपा निर्वाचनमा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको हो । भाजपाको सत्ता र संगठनको बलमा आउने परिणाम पनि गएको लोकसभा निर्वाचनमै जस्तो पूर्ण बहुमत हुने सम्भावना यो चुनावमा छैन । भाजपाले मुस्किलले गठबन्धनको सहयोगमा सरकार बनाउन सक्ने सम्भावनामात्र अहिलेको परिदृश्यले देखाउँछ । 

भाजपा विरुद्ध भारतका कथित धर्मनिरपेक्षतावादीहरु, अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थासम्बद्ध कथित सामाजिक अभियन्ता, मानवअधिकारवादी, वुद्धिजीवीहरु खुलेर भाजपा विरुद्ध चुनावी अभियानमा ‘मोदी हटाउ’ अभियानमा विपक्षीको सहयोगी बन्न पुगेका छन् ।

यतिखेर भाजपा बाहेकका कांग्रेसलगायतका दलहरु पश्चिमा शक्तिको आडमा मोदी विरोधी अभियानमा सिँगारिएका हुन । झण्डै उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको कांग्रेसले चीनको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम वीआरआइका कारण अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिहरुको पुठ पाउनु अन्यथा होइन । जतिबेला नेहरु–गान्धीकालीन भारत रुसी धुरी नजिक थियो । त्यतिखेर भारतका विपक्ष अमेरिकी धुरीमा थियो । यसमा भाजपाको पनि नाम आउँछ । त्यही समयमा लालकृष्ण आडवाणीहरु त्यो धुरीका पक्षधर भए । यतिखेर भारतमा अमेरिकी धुरी कमजोर भएकै बेला चीन अगाडि आएकोले भारत आँखाको तारो बनेको छ । यसरी भारत विश्व राजनैतिक रंगमञ्चको गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ ।  

आडवाणीलाई जुत्तैजुत्ता 

मोदीले भाजपाका संस्थापक नेता लालकृष्ण आडबाणीलाई लोकसभाको टिकटबाटै बञ्चित गरेपछि त पश्चिमा शक्तिसम्बद्ध भारतीयहरु अरु उत्तेजित भएका छन् । आडवाणी भाजपामा पश्चिमा पक्षधर मानिन्छन् । उनले हालै ‘नेशन फस्र्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट शिर्षक’ दिएर एउटा धारणा सार्वजनिक गरेर मोदी लक्षित असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । ट्विटमा भाजपाको आन्तरिक राजनीतिमा पश्चिमा पकड ढिला भएको महशुस गर्दै लेखेको यो धारणाले भारतीय राजनीतिलाई झनै उत्तेजित बनाएको छ । उनले ब्लगमा लेखेका छन्, ‘भारतीय लोकतन्त्रको सार विविधता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान हो । आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै भाजपाले राजनीतिक असहमति जनाउनेलाई कहिले दुश्मन मानेन, बरु प्रतिद्वन्द्वी मान्यो । पार्टी व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्तरमा प्रत्येक नागरिकको रोजाईको स्वतन्त्रतामा प्रतिबद्ध छौं ।’ 

आडबाणीको यो भनाइले भाजपामा र भारतीय राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ । उनले लगातार ६ पटकदेखि जित्दै आएको गान्धी नगरको निर्वाचन क्षेत्रमा भाजपा अध्यक्ष अमित शाहलाई पार्टीले प्रत्यासी बनायो । उनलाई लोकसभाको टिकटबाटै बञ्चित ग¥यो । 

यता कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेता आडवाणीलाई नरेन्द्र मोदीले बैठकमा जुत्ताले हानेर बाहिर निकालेको दावी गरेका छन् । आडवाणी पश्चिमा शक्ति भारतमा हावी हुँदा सत्तामा आउने प्रसंगले पनि उनी त्यताका नजिक मानिन्छन् । भारत–पाकिस्तान विभाजन हुँदा उनी पाकिस्तानबाट अचानक भारततर्फ बसाइ आएकोले पनि उनलाई भारतमा हेर्ने नजरिया फरक हुँदै आएको हो ।  

चीनको शान्त दाउ 

अमेरिकी जस्तो आक्रामक योजनासहित चीनले भारतमा भाजपालाई सघाएको त छैन । तर, चीनले पनि यो निर्वाचनमा पश्चिमा दाउलाइ परास्त गर्न शान्त अभियान खेलिरहेको छ । बालाकोट घटनादेखि नै चीनले भारत–पाक द्वन्द्वलाई सामान्यीकरण गर्न भूमिका खेलेको कुरा विश्लेषणमार्फत अनुभव गर्न सकिन्छ । यसैबेला पाकिस्तानले सयौं भारतीय वन्दीहरु पनि रिहा गर्दैछ । यी सबै चीनले पाकिस्तानमार्फत मोदी सरकार र भाजपालाई गुण लगाएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । भाजपाको महत्वाकांक्षी ‘हिन्दु सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’संग पश्चिमा शक्तिको मेल हुन सक्ने सम्भावना छैन । बरु चीनको राष्ट्रिय स्वार्थसंग ‘हिन्दु सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ कुनै अन्तरविरोध छैन् । 

गुजरातको विकासमा चीनको लगानी, भारतको विकासमा इरानको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने र रुससँगको सामरिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने वाध्यताले अमेरिकी धुरी भन्दा बाहिर रहनु पर्ने भारतको आवश्यकता हो । भारतलाई अमेरिकाले रुस र इरानसँग सम्बन्ध नराख्न जति दवाव दिएको थियो र अझै दिन्छ त्यो मात्राको दवाव चीनले दिँदैन वा दिन सक्तैन । चीनसँगको दोक्लाम समस्यापछि धेरै विषयहरु सामान्यीकरण पनि भइसकेका छन् । चीन–पाकिस्तानसम्बन्ध मात्र भारतको धेरै चासोको विषय हो । तैपनि हालै भएको भारत–चीन–रुसका विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकले थुप्रै गुत्थीहरु सुल्झिसकेको हुनु पर्छ । स्वयम् मोदीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिन पिङसँग उनको कार्यकालभित्र १४ पटक भेटेको प्रसंग पनि छ । 

 

चीनसँग पाकिस्तान अधिनस्थ क्षेत्रबाट चीन–पाकिस्तान (दक्षिण–पश्चिम पाकिस्तानको ग्वादरबाट चीनको उत्तर–पश्चिम स्वायत्त क्षेत्र सिजियाङसम्म २४४२ किमी लामो रेल वे र हाइ वे निर्माण गर्ने परियोजना) कोरिडोर बनाउने विषयमा असन्तुष्टि राख्दै विआरआईमा जान आनाकानी गरेको संकेत गर्दै आएको हो । भारत–चीनसम्बन्धमा यो भन्दा ठूलो समस्या देखिदैन ।

उता ‘क्वाड’ (अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारत सहभागी प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति) मा पनि भारतको भूमिका सक्रिय नभई राखेको अवस्थामा अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा भारतको नेतृत्वदायी भूमिका खोजेको थियो । लोकसभा निर्वाचन अगाडि भारत सरकारलाइ यो रणनीतिको साझेदार बनाउन नेरन्द्र मोदी सरकारलाई दवाव दिन धेरै प्रयास ग¥यो । यतिमात्र होइन अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा ल्याउन यस्तो अश्वासन लिखितै दिएको थियो, ‘यो रणनीति विस्तार भए पूर्व एसियासम्म भारतको प्रभाव विस्तार हुनसक्छ । अमेरिकासँग यसले आर्थिक, राजनैतिक, सैनिक सहकार्य गर्न सक्छ । जसले भारतको राजनैतिक प्रभावलाई विश्व रंगमञ्चमा ल्याउनेछ ।’ तर भारतले अमेरिका र चीन दुबैको प्रस्तावलाइ टार्दै गयो ।

भारतको निर्णय ः एसियाको हित 

लोकसभा निर्वाचनपछि भारतले चीनलाई रोक्ने नाममा पश्चिमा शक्तिको एसियामा युद्ध थोपर्ने रणनीतिमा साथ दियो भने फेरि पनि एसिया विश्व रंगमञ्चमा नवउपनिवेशको नयाँ खाडलमा जाक्किने छ । भारतमात्र होइन एसियाको उदाउँदो भविश्यमा पनि कालो बादल मडारिने छ । यतिखेर चीनमात्र होइन पाकिस्तानको इमरान खान सरकार पनि एसियामा आपतविपत ल्याउने रणनीतिको विपक्षमा रहेको विश्वास गर्न सकिन्छ । भारत सम्बन्धमा खान सरकारले खेलेको भूमिका कुनै पनि मानेमा भारतविरोधी हथकण्डाको रुपमा लिन सकिन्न । 

चीनलाई रोक्ने नाममा आउने हिन्द–प्रशान्त रणनीति कुनै पनि मानेमा एसियाको विकासको सूत्र हुन सक्तैन । अमेरिकाले यो रणनीति बनाउँदा नै यसले राजनैतिक, सैनिक सहकार्य हुने उल्लेख गरेको छ । यो नाटो सैनिक गठबन्धनकै एक रुप हो । विआरआई कुनै सैनिक गठबन्धन होइन । यसमा चिनियाँ स्वार्थ बढी हुनसक्छ । 

तर, सँगसँगै यो एसिया महादेशको विकास र समृद्धिको आधार पनि हो । घरेलु मामिलामा धेरै विषयहरु द्वन्द्वपूर्ण हुन सक्छन । तर समग्रमा महादेशकै हित र कल्याणलाई ठूला देशहरुले हेर्नु पर्छ । यो मामिलामा चीन, भारत र पाकिस्तान जस्ता देशको मुख्य भूमिका हुन्छ । 

 भारतीय जनता पार्टीले लिएको नीति ‘एक धार्मिक हिन्दु धर्मतन्त्रात्मक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’सँग सहमत हुने आधार विल्कुलै छैन । भारत जस्तो विशाल र विविधतापूर्ण मुलुकमा यस्तो एक धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवादको आधारमा राज्य व्यवस्था चलाउनु उपयुक्त हो भन्ने त सोह्रै आना सुहाउने विषय हुँदै होइन । तर, दोस्रो विश्व युद्धमा हिटलरको अन्तर्राष्ट्रिय फासिष्ट नाजीवाद विरुद्ध अरु आन्तरिक मतभेदलाई त्यागेर अमेरिका, रुस, वेलायत एक ठाउँमा आइपुगेको दृष्टान्त छ । त्यसैगरी अमेरिकी साम्राज्यवादका युद्ध पिपासु नीतिको विरुद्ध चीन, भारत र पाकिस्तान आफ्ना आन्तरिक मतभेद थाँती राखेर एक ठाउँमा आउँदा मात्र एसियाको विकासमा चार चाँद लाग्नेछ । भारतको सकारात्मक निर्णय एसियाको हितमा हुनेछ ।  
  २०७५ साल चैत्र २३ गते