दलहरुबीच पेचिलो बनेको प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको सबाल 

दलहरुबीच पेचिलो बनेको प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको सबाल 

धनुषा, २५ चैत्र । प्रदेश २ कोे स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने र नामाकरण के हुने बिषयमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुबीच मत बाझिएको छ । 

प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रदेशसभाको दुई तिहाईले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रदेश २ सरकारमा कुनै पनि दलको ठोस बहुमत नहुँदा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको बिषय टुङ्गयाउनु सहज नभएको जानकारहरु बताउँछन् । 

प्रदेश २ को सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम र राजपासँग सामान्य बहुमत अर्थात ५४ जना मात्र छ । एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपासँग ३२ र नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन् । अब कांग्रेस वा नेकपामध्ये कुनै एक दलको समर्थन नभएसम्म सत्तारुढ दलले दुई तिहाई पु¥याउन नसक्ने स्थिति छ । 

प्रदेश तीनमा स्थायी राजधानीको अन्यौलता 

तर, प्रदेशको नाममा सत्तारुढ र विपक्षीको मत फरक देखिएको छ । फोरम र राजपा प्रदेशको नाम मधेस राख्ने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रतिपक्षी नेकपा र कांग्रेस ‘मधेस’ नाम कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने अडानमा छन् ।

अहिले रहेको अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई नै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने सम्भावना बढी छ । सुरुमा वीरगञ्जमा राजधानी माग गर्दै आन्दोलन भए पनि अहिले जनकपुर नै कायम राख्नुपर्नेमा प्रदेशका अधिकांश जिल्लाबासीहरुको भावना छ । 

विपक्षी नेकपाले मिथिला या जनक तथा कांग्रेसले मिथिला या मिथिला–भोजपुरा प्रदेश नाम राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने सत्तासीन फोरम नेपाल र राजपाले मधेश प्रदेश हुनुपर्ने अडान लिदै आएको छ ।

धार्मिक, साँस्कृतिक, पौराणिक, भौगोलिक तथा भौतिक संरचनाका हिसावले प्रदेशको राजधानी ‘जनकपुर’ उपयुक्त हुनेमा अधिकांश दल एकमत देखिए पनि प्रदेशको नामाकरणका विषयमा भने फरक फरक फरक धारणा छन् । 

मधेशबादी दलका नेताहरुले प्रदेश २ को नाम मध्य–मधेश वा मधेश राख्नुपर्ने बताउँछन भने नेकपा र काँग्रेसका नेताहरुले राजर्षी जनक, जानकी, तथा मिथिला–भोजपुरा प्रदेश राख्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन् ।

‘मधेस आन्दोलन मधेस प्रदेशकै लागि भएको थियो’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश यादवले भने– ‘‘आन्दोलनको भावना विर्सेर भावनामा वग्ने वेला छैन, विनासर्त मधेश प्रदेशका लागि एक भएर लाग्नु पर्छ ।”

राजपा पनि मधेसकै पक्षमा देखिएका छन् । राजपा सप्तरी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक सतिश कुमार सिंहले मधेस शब्दलाई आफूहरु नछाड्ने बताउँछन् ।  'यत्रो लामो समय आन्दोलन भयो, धेरै जनताले बलिदानी दिए, त्यसलाई कसरी खेर जान दिने ?’ उनले भने–“त्यसैले मधेस शब्दबाट प्रदेशको नामांकरण हुनुपर्छ ।”

सत्तासीन दलहरुले ‘मधेस’ शब्द राख्नुपर्ने बताइरहँदा विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यो शब्द स्वीकार्न तयार छैन् । प्राचीन युगदेखि रहँदै आएको मिथिलाको इतिहासलाई कुनै पनि हालतमा मेटाउन नदिने नेताहरु बताउँछन् ।

कुनै हालतमा मधेश स्वीकार्दैनौं, नेकपाका प्रदेश छेदी रजकले भने –‘‘मिथिलाको इतिहास त्रेतायुगदेखि छ, मधेशको इतिहास छैन् ।”

प्रदेशको नाम मिथिला र भाषा मैथिली हुनुपर्ने तर्क उनको छ । यो नाममा सहमति नभए मिथिला, भोजपुरा, जानकी या जनक प्रदेशबाट नामाकरण गर्न सकिन्छ ।

‘मधेस’ कसरी मान्ने, कुन आधारमा मान्ने ?’ काँग्रेसका नेता राधाकान्त देवले भने, सत्तारुढ दलले आन्दोलन गरेकै आधारमा मधेस शब्दबाट प्रदेशको नामाकरण गर्न खोजिए गलत हुन्छ । प्रदेश २ मा धार्मिक आस्था बोकको व्यक्तिहरु बहुसंख्यक भएकाले मिथिला भोजपुरा प्रदेश बनाउन सकिने उनको सुझाब छ । 

प्रदेश २ मा पर्ने आठ जिल्लामा मात्रै मधेस आन्दोलन नभएको भन्दै नेकपाका अर्का नेता भगवती यादवले भने– ‘‘आन्दोलन गर्दा समग्र मधेस एक प्रदेश माग्ने अनि अहिले आठ जिल्लालाई मात्रै मधेश भन्ने ?’ उनको भनाइमा भाषा मैथिली बनाउनु आवश्यक छ ।

तर, सत्तारुढ दलका नेताहरु भने नेकपा र कांग्रेस सहमतिमा आउने दाबी गर्छन् । मधेस आन्दोलन गरेपछि यो प्रदेश प्राप्त भएको दाबी गर्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदेश मुख्य सचिव शम्भु झा नेकपा र काँग्रेससँग यस बिषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन ।  

काँग्रेससँग धेरै पटक छलफल भइसकेको र नेकपासँग पनि छलफल गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । 

चैत्र महिनाभित्रै प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुङ्खो लगाउने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले बताए पनि यसलाई मुर्तरुप दिन अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ठोस कार्य नै अघि बढाएको छैन् ।  न त संसदमा यसबारे छलफल हुन नसकेको न दलहरुबीच ठोस सहमति नै हुन सकेको छ । 

प्रदेशसभा सांसद र दलका नेताहरु मात्रै नभई जनस्तर सम्म पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषयलाई लिएर अन्यौलमा परेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्ष पुग्नै लाग्दा समेत तत्काल प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषयमा ठोस प्रगति हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

हुन त प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाबारे सुझाव दिन गत ०७५ कार्तिक ११ गते डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग समेत गठन गरेको थियो । आयोगले जनस्तरबाटै सुझाब संकलन गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाई सकेको छ ।