भीम, भीमार्जुन ज्यू ! हामीले नागरिकता पाउँदा राष्ट्रघात भएको हो ? 

भीम, भीमार्जुन ज्यू ! हामीले नागरिकता पाउँदा राष्ट्रघात भएको हो ? 


शिबु क्षेत्री

गत चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्बोधन गरी परिपत्र जारी ग¥यो । 

नागरिकता सिधै राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो । नेपालजस्तो खुल्ला सिमाना भएको देशमा नागरिकता वितरणमा कडाइ गरिनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । यसो भन्दैमा नेपालीमाथि नै कडाइ गरी बर्षौसम्म आफ्नै देशका नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउन पाइदैंन । 

गृह मन्त्रालयको उक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णयको अहिले देशभर प्रशंसा भइरहेको छ । लाखौं युवाहरूको ढुकढुकी बनेका छन् गृहमन्त्री तर यही कुरालाई मिडियाहरुले अत्यन्तै खराब ढंगले भ्रामक समाचार बनाइरहेका छन् । यतिसम्म कि गृहले जन्मको आधारमा भनेको ठाउँमा केही मिडिया र विद्वानहरुले सिधै अंगीकृत भनेका छन् ।

जन्मको आधारमा भनेको नेपालमै जन्मेको नेपालीले पाएको नागरिकता हो भने अंगीकृत विदेशीले पाउने नागरिकता हो ।

यस लेखमा केही विवादित प्रश्नहरुको तर्क र तथ्यसहित उत्तर प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । के गृह मन्त्रालयले राष्ट्रघात गरेकै हो त ? जन्मको आधार र अंगीकृत नागरिकता एउटै हो ? के अब नेपालको जनसंख्या बढ्ने नै हो त ? सर्वोच्च अदालत र गृह मन्त्रालय राज्यको अङ्ग होइनन् ? के राष्ट्र र राष्ट्रियता भीमार्जुन आचार्य, भीम रावल र सरकारका हरेक विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने केहीको काँधमा मात्र छ ? 

यी विविध बिषयलाई यहाँ तथ्य सहित प्रस्तुत गरिएको छ । हाल नागरिकता बिधेयक छलफलको क्रममा छ तर त्यो छलफल पनि सरकारको हिउँदे अधिवेशन सकिए लगत्तै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । साउनमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक ८ महिनासम्म छलफलमै रह्यो । सांसदहरूका अनुसार हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने कुरा थियो तर हुन सकेन । फलस्वरूप लाखौं नेपाली युवाहरू पुनः धेरै समय राज्यविहीन हुन बाध्य बनाइए । यो अवस्थामा चैत ५ गते चितवनका एक युवा (फेसबुकमा ग्रुप फर सिटिजनसिपका एडमिन शिबु क्षेत्री) गृहमन्त्रालय गएर माननीय गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी आफूले नेपाली भएर पनि विगत पाँच बर्षदेखि नागरिकताबाट बन्चित भएको व्यहोरा जनाइ निवेदन लेखे । सोही निवेदनलाई आधार बनाएर गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते हजारौं युवाहरूलाई नागरिकताको बाटो खोलिदियो । के त्यसो भए मन्त्रालयले राष्ट्रघात ग¥यो त ? 

संविधान र सर्वोच्च अदालतभन्दा ठूलो गृहमन्त्रालय होइन । संविधान अनुसार गृहमन्त्रालय चल्छ भने संविधान (कानुन) को ब्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको कुरा आजभन्दा तीन बर्ष अगाडि नै नेपालको संविधान २०७२ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’ 

यतिमात्र हैन गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिनू भनेर परमादेश दिएको छ । अब भन्नुहोस् संविधानमा त्यो लेख्दा गृहमन्त्री थापा कहाँ थिए ? के उनले एक्लैले लेखेका थिए ? के सर्वोच्चबाट परमादेश दिने दुई न्यायाधीश गृहमन्त्रीका भनेको मान्ने सहयोगी हुन त ? त्यसैले कुरा नबुझी त्यसै गृहमन्त्रीलाई यो या त्यो ग¥यो भनेर आरोप लगाउनको के तुक हुन्छ र ? 

संविधान र सर्वोच्चले सुनिश्चित गराइदिएको नागरिकको अधिकार गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराइदिएको छ । हजारौं युवायुवतीहरु उमेर पुगेर पनि नागरिकता नभएर राज्यविहीन भएका थिए जवकि उनीहरुसँग बुवाआमाको नागरिकता छ । उच्च शिक्षा, रोजगार, विदेश जाने, बैंकिङ कारोबार, सवारी चालक अनुमति पत्र आदिबाट बन्चित भएका थिए उनीहरु । यतिमात्र नभएर सबै प्रमाणपत्र भएर पनि नागरिकता नपाउँदा समाजले नै विभेदको दृष्टिले हेर्दा कति पल्ट उनीहरुमा आत्माहत्याको सोंच पनि नआएको हैन । बुवा र आमा दुबैको नागरिकता छ, जन्मदर्ता छ, सर्टिफिकेट छ तर आफ्नो नागरिकता छैन कति संवेदनशील होला ? यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयले हामीलाई अधिकार दिएर अत्यन्तै महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक काम गरेको छ । गृहमन्त्री धन्यवादको पात्र हुनुभएको छ । गृहको पत्रमा 

भनिएको छ निजको बाबुआमा नेपाली रहेछन् भने नागरिकता दिनु, त्यसैले नेपालीका छोराछोरीले नागरिकता पाउनु कसरी राष्ट्रघात हुन्छ ? यो स्वाभिमान हो । राष्ट्रवाद हो । 

 

अब लागौं जन्मको आधार भनेको के हो ? नेपालमै नेपाली बुवाआमाबाट जन्मेर नेपालमै हुर्केका तर आमाबुबा सानैमा बितेको या ठेगान नभएकाले अथवा आमाबुबा अनपढ, गरीव र पिछडिएका भएर नागरिकता नलिएका सन्तानलाई राज्यले विभिन्न समयमा नागरिकता बितरण गरेको थियो । 

पछिल्लो समय २०६३ सालमा पाँच जना नेपालीले सनाखत गरेपछि दिइएको नागरिकता हो जन्मको आधारमा । २०६३ कै तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यहाँ कर्मचारीको पनि चरम लापरबाही देखिन्छ । बुवाको नागरिकता हुनेलाई पनि कतै जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको छ । अब अशिक्षित र गरीव जनतालाई के थाहा जन्मको आधार र बंशज ? केही समय अगाडि चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत ज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो चितवनको पहाडी भेगको चेपाङ बस्तीमा नागरिकता बितरण गर्न जाँदा त्यहाँ पनि जन्मको आधारमा नागरिकता भेटियो । जबकि चेपाङहरु पुर्खौदेखि नेपालमा मात्र छन् । यसको प्रमुख कारण उनीहरु अशिक्षित हुनु र कर्मचारीको लापर्बाही नै हो । त्यसैले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तान नेपालीहरु नै हुन् । 

अंगीकृत नागरिकता छुट्टै हो जुन विदेशीलाई दिने गरिन्छ तर यो कुराको कमी संविधानविद भीमार्जुन आचार्य र केही मै हु भन्ने मिडियाका रिपोर्टरलाई रहेछ । उनीहरुले जन्मको आधार र अंगीकृत एउटै हो भनेर बिरोधका लागि सरकारको बिरोध गरेका छन् र सोझा नेपाली जनतालाई आक्रोसित पारेका छन् । 

सन् २०१८, २१ अप्रिलको  द हिमालयन टाइम्समा प्रकाशित तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ५४ लाख जनसंख्या राज्यविहीन छन्, जसमध्ये हजारौं संख्यामा जन्मको आधारमा बुवाआमाको नागरिकता हुनेका सन्तान छन् । अब भन्नुहोस् कुल जनसंख्यामध्येका नेपालीले नागरिकता पाउँदा कसरी जनसंख्या बढ्छ ? तीमध्ये हजारौं त बुवाको पत्ता नलागेका या सानैमा बुवाले छोडेर आमाले हुर्काएका र आमाबुवा सानैमा बितेर बिचल्ली भएकाहरु छन्, जसका आमा र बुवा दुबै नेपाली हुन् तर उनीहरुले नागरिकता पाएका छैनन् । वर्तमान संविधानले आमाबाट नागरिकता दिने प्रावधान राखेको छ अब तत्काल नागरिकता विधेयक पारित गराएर उनीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्छ । तर, विदेशी बाबुका छोराछोरीलाई बंशजको नागरिकता कुनै हालतमा दिनु हुँदैन र यो कुरामा सरकार पनि गम्भीर छ ।

सरकारले अंगीकृतलाई बंशजको नागरिकता दियो भनेर संविधानविद भीमार्जुन आचार्य र नेकपाका नेता भिव रावलले जनतालाई आक्रोशित बनाएका छन् जुन हावा कुरा हो । मुख्य कुरा राष्ट्र र राष्ट्रियता भीमार्जुन आचार्य र भीम रावलको काँधमा मात्र छैन । यो लोकप्रियताको लागि जे बोले पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता जस्तो मात्र देखिन्छ । तराईमा तराईका नागरिकलाई नै डर छ कतै भारतीयले आएर नेपाली नागरिकता लिएर हाम्रो अधिकार खोस्ने हो कि भनेर । उनीहरु आफै यो कुरामा सचेत छन् । वडा छ । विभिन्न ८ वटा प्रमाणपत्र बुझाएपछि वडाका ५ जना नेपालीले सनाखत गरेपछि मात्र नागरिकताको सिफारिस पाइन्छ । अनि के उनीहरुले पहिचान गर्न सक्दैनन्, नेपाली हुन् या होइनन् भनेर ? महलमा बसेर अनावश्यक ट्वीट गर्नुभन्दा एकपटक तराई झर्नु राम्रो होला । 

यो पनि पढ्नुहोस :

नागरिकता दिने गृहको सर्कुलरपछि भीम रावलको आपत्ति

अन्त्यमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ’बादल’ को कार्यकालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो यो निर्णय । किनकि राज्यमा विद्यमान विशाल समस्याको यसले समाधान गरेको छ । जसले गर्दा लाखौं नेपाली युवायुवतीहरुले उच्च शिक्षा, रोजगार पाउँछन् । चाहनेहरु विदेश जान्छन् र राष्ट्र नै आर्थिक विकास तर्फ लम्कनेछ जसले समृद्ध नेपाल बनाउन टेवा पुग्नेछ । त्यसैले गृहमन्त्री बादल लाखौं युवायुवतीको धन्यवादको पात्र बनेका छन् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

यो पनि पढ्नुहोस :

नेपालीलाई नागरिकता दिंदा पनि राष्ट्रघात ?