पौडेलले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखियो

पौडेलले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखियो

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका लागि ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखियो’ भने जस्तो भएको छ । कार्यसम्पादन समिति गठनका सन्दर्भमा त्यो स्थिति सिर्जना भएको हो । केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेका बेला पार्टीलाई आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने निकाय भएकाले कार्यसम्पादन समितिलाई शक्तिशाली मानिन्छ । अर्थात् सत्तारुढ नेकपाको सचिवालयको जे भूमिका हुन्छ त्यही भूमिका कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको हुन्छ ।

महाधिबेशन सम्पन्न भएको करिव एक वर्षपछि सभापति देउवाले ३० सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेका थिए । जसमा ३८ प्रतिशत अर्थात् ११ जना पौडेल पक्षका थिए । ३ जना अर्थात् ८ प्रतिशत सिटौला पक्षका थिए । १६ जना अर्थात् ५४ प्रतिशत संस्थापन (देउवा) पक्षका थिए ।

त्यतिबेला सिटौला पनि देउवा पक्षमै थिए । तर २०७४ मंसीरमा पार्टीले चुनाव हारेपछि देउवाविरुद्ध आरोप लगाउने क्रममा पौडेल पक्ष र सिटौला पक्ष एक भएर विधान विपरीत गठन भएको कार्यसम्पादन समिति  विघटन गर्न माग गरे । उक्त माग सभापति देउवाले पूरा गरिदिए । यतिबेला  पौडेल र सिटौला एकै ठाउँमा छन् । संस्थापन इतर पक्षले प्राप्त गर्ने ४० प्रतिशतको कोटामा पौडेलले सिटौला पक्षलाई नै समेट्नु पर्नेछ । जसका कारण उनले अघिल्लो पटक पाएको कोटाबाट ३ जना कटौती हुनेछन् ।

कसरी हुँदैछ घाटा ?

२०७३ चैतमा सहमतिका आधारमा संस्थापन पक्षको ६० र इतर पक्षको ४० हुने गरी ३० सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरिएको थियो (त्यतिबेला सिटौला समूह पनि संस्थापन पक्षमै थियो) । केही महिनापछि कार्यसम्पादन समिति बाहिरबाट विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रवक्ता बनाइयो । 

पार्टी प्रवक्ता पदेन सदस्य हुने भएकोले कार्यसम्पादन समितिको सङ्ख्या ३१ पुग्यो । विधानमा २९ हुनु पर्नेमा ३० किन पु¥याइयो ? विघटन हुनुपर्छ भन्दै संस्थापन इतर पक्षले बखेडा निकाल्यो ।

ठूलो बखेडापछि सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने– ‘रामचन्द्रजीकै सहमतिमा मैले कार्यसम्पादन समिति गठन गरेको हुँ, उहाँले नै आफूले गरेको सहमति गलत थियो भनेर आत्मालोचना गर्दै विघटनको माग गर्नुभयो, त्यसैले उहाँको माग म स्वीकार गर्छु ।’ यसरी अघिल्लो पटक गरिएको कार्यसम्पादन समिति विघटन भयो । तर, फेरि कार्यसम्पादन समिति गठनका लागि पौडेलले नाम दिन सकेनन् ?

सभापतिको अध्यक्षतामा गठन हुने २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समितिमा पदाधिकारीहरु पदेन सदस्य रहने विधानमा व्यवस्था छ । सभापति, वरिष्ठ नेता, २ जना उपसभापति, २ जना महामन्त्री, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता गरी १० जना पदेन सदस्य रहन्छन् । बाँकी १९ जना सभापतिद्वारा मनोनयन हुने विधानमा व्यवस्था छ ।

कुरा नमिलेको यही १९ जनाको मनोनयनका सन्दर्भमा हो । १० जना पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठ नेता, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष गरी ३ जना संस्थापन इतरका छन् । ४० प्रतिशत कोटाका लागि संस्थापन इतर पक्षले अब ८ जनाको नाम पठाउनु पर्नेछ । तर आठ जनाको नाम पठाउन संस्थापन इतर पक्षलाई धौधौ भएको छ ।

विघटित कार्यसम्पादन समितिमा पौडेल पक्षबाट प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, डा. नारायण खड्का, डा. मिनेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला र  दिलेन्द्रप्रसाद बडू गरी आठ जना थिए । संस्थापन पक्षबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, कुलबहादुर गुरुङ, खुमबहादुर खड्का, चित्रलेखा यादव, पूर्णबहादुर खड्का, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, डा. प्रकाशशरण महत, फरमुल्ला मन्सुर, मानबहादुर विश्वकर्मा र एनपी साउद गरी १८ जना थिए । 

१८ र ८ जोड्दा २६ भयो । त्यसमा सभापति, बरिष्ठ नेता, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष जोड्दा ३० भयो । विधानले २९ भनेको थियो । तर पौडेल पक्ष केही बोलेन । जब विश्वप्रकाश शर्मा प्रवक्ता मनोनित भए तब कार्यसमितिमा ३१ जनको सङ्ख्या पुग्यो अनि विधान विपरीत भन्दै पौडेल पक्षले विघटनको माग गर्न थाल्यो ।

त्यतिबेला संस्थापन पक्षबाट कार्यसम्पादन समितिमा परेकामध्ये कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुन नरसिंह केसी र केवि गुरुङ समीकरण परिवर्तन गरी संस्थापन इतरपक्षमा समावेश भएका छन् । अब पौडेलले ८ जनाको नाम पठाउँदा विघटित कार्यसम्पादन समितिमा भएकामध्ये ३ जनालाई झिकेर कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी र केवि गुरुङलाई पठाउनु पर्ने बाध्यता भयो । अब कसलाई झिक्ने ? भन्ने पौडेललाई सहज छैन । 

विगतमा कार्यसम्पादन समितिमा नपरेको भन्दै डा. शेखर कोइराला पौडेलसँग रुष्ट बनेका थिए । यसपटक डा. शेखरलाई समेत समेट्नुपर्ने बाध्यता पौडेललाई छ ।

यता तीन महिनाअघि सम्पन्न महासमितिको बैठकले पारित गरेको विधान छापाइको काम अझै हुन सकेको छैन । अर्थात् के–के प्रावधानसहितको कस्तो विधान पारित गरियो ? भन्नेमा महासमितिका सदस्यहरु नै अनभिज्ञ छन् । महासमितिको बैठकले केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरु स्वतः महाधिबेशन प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय गर्दागर्दै पनि संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत् त्यसलाई ब्युँत्याएको भन्दै पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले विशेष महाधिबेशनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने भन्दै यही चैत २० र २१ गते राजधानी काठमाडौंमा भेला आयोजना गरे । तर उक्त भेला कुन ठाउँमा भयो ? र, सहभागी कति थिए भन्ने सार्वजनिक गर्ने हिम्मत उनीहरुले राखेनन् ।

सभापति देउवाले उक्त भेलामा २० जनाभन्दा बढी जिल्ला सभापतिहरु सहभागी नभएको दावी सार्वजनिक रुपमै गरे । पौडेल पक्षले ४३ जना रहेको दावी ग¥यो तर को–को थिए ? भन्ने नाम उल्लेख भएन । भेलापछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञाप्तिमा पनि जिल्ला सभापतिहरुको नाम उल्लेख छैन । अघिल्लो पटकको विज्ञप्तिमा विशेष महाधिबेशन बोलाउने चेतावनी दिएका जिल्ला सभापतिहरुले यसपटकको विज्ञप्तिमा पछि हटे ।

यसरी जिल्ला सभापतिमार्फत् आफूमाथि पौडेल पक्षले गर्न लागेको प्रहारलाई निस्तेज गर्न सभापति देउवा सफल भएका छन् । पौडेल पक्षको गतिविधिका कारण देउवाले आफ्नो कार्यकाल एकदेखि डेढ वर्ष थप्ने मसला पाएका छन् । देउवाको नियमित कार्यकाल अब ११ महिना हो तर डेढ वर्ष थप्ने प्रपञ्च मिलाउन सफल भएका छन् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट