अमेरिकी रणनीतिको कोपभाजनमा नेपाल

अमेरिकी रणनीतिको कोपभाजनमा नेपाल

काठमाडौं । अमेरिकाले चीनलाई रोक्न प्रस्ताव गरेको हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नेपालमा भएको अभियानको मिहीन अध्ययन गर्ने हो भने नेपाल त्यो रणनीतिमा नराम्रोसँग फसेको निश्कर्ष मात्र निस्कन्छ । अमेरिका लगायत पश्चिमा प्रतिनिधिहरुको बाक्लो भ्रमणले केपी ओली सरकार त्यतातिर ढल्केको हैन भन्ने कुनै यथार्थ तर्क बनाउन खोज्दा पनि ‘फेक’ लाग्छ । गएको केही समय अगाडि परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वक्तव्य आएपछि गएको मार्च २६ मा पोखरा फुलबारीस्थित पश्चिम पृतना कार्यालयमा बैठक बसेको थियो । 

जुन बैठकमा प्रशान्त रणनीतिको गम्भीर निर्णयहरु भएको थियो । यो बैठकपछि नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सझेदार भइसकेको सूचनालाई गलत मान्ने आधारलाई सहजै खण्डन गर्छ । सूचनास्रोत अनुसार त्यो बैठकमा उत्तरी सीमा मुस्ताङमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने र एक सय ५० जना अर्थात एक कम्पनी बराबरलाई तालिम दिनेछ । त्यो तालिमको दुई भाग नेपालका सहभागी हुने र एक भाग अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त हेर्ने अमेरिकी सेना सहभागी हुनेछन् । 

पाँचखालमा कार्यालय प्रस्ताव 

यसैक्रममा जनयुद्धकालमा बनाइएको रेञ्जर बटालिएनलाई विस्तार गरेर तीन वटा बनाइने निर्णय भएको सूचना बाहिर आइसकेको छ । यसैक्रममा पाँचखालस्थित सैन्य तालिम केन्द्रलाई कार्यालय बनाउने प्रस्ताव अमेरिकाले गरेको छ । गत डिसेम्बर १८ मा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइकल पम्पेओबीच भएको भेटवार्तापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति अनुसार नेपाल यो रणनीतिमा नराम्रोसँग फसेको अर्थलाइ पुस्टि नै गर्छ । 

त्यो विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति, विश्व मामिला र उत्तर कोरिया सन्दर्भमा समेत नेपालको खुल्ला, स्वतन्त्र र केन्द्रीय भूमिका रहनेछ ।’ यही स्वतन्त्र भूमिकाको लागि पाँचखालमा बेस क्याम्प बनाउन लागिएको हो । अमेरिकाको यो विज्ञप्तिलाइ नै पुष्टि हुने गरी २३ डिसेम्बर २०१८ (पुष ८) मा वासिङटनस्थित नेपाली राजदुतावासले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति नै काफी छ । जुन विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘दुई मुलुकबीच हस्ताक्षरित सम्झौता बमोजिमको पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको सहायता रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरुलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन चाल्नु पर्ने कदमहरुको बारेमा छलफल भएको छ ।’ 

यही प्रोजेक्टमा अमेरिकी सैन्य बन्दोवस्त गर्न पाँचखालमा मुख्य कार्यालय बनाउन लागिएको हो । उल्लेखित विज्ञप्तिको आधारमा पनि नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको योजनामा समाहित भइसकेको नै देखिन्छ । यसका अतिरिक्त मन्त्री ज्ञवालीले आफै १९ डिसेम्बर २०१८ (०७५ पुष ४ गते) सार्वजनिक गरेको धारणाले पनि नेपाल यो रणनीतिमा साझेदार भएको कुरा अहिले आएर पुस्टि भएको छ ।   

सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव 

सुरक्षा परिषदको व्यवस्था गर्न गरिएको नयाँ प्रस्ताव पनि यसै रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आएकोमा मत बझाइ रहनु पर्दैन । नयाँ सुरक्षा परिषदमा सेनाको मुख्य कमाण्डलाई आवश्यकै नहुने गरी विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको छ । 
प्रधानमन्त्रीले चाहे जतिसुकै बेला सेना परिचालन हुने गरी विधेयक प्रस्तावित छ । छिमेक र विदेशसँग कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व नभएको बेला सेना परिचालन गर्ने विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीमा ल्याउनुको अर्थ यो रणनीतिलाई सघाउनु भन्दा अर्को छैन । सेनालाइ अधिकार दिंदा आम जनताले विरोध पनि नगर्ने तर अन्तर्यमा सेनामार्फत यो रणनीति पूरा गर्न लागेकोमा शंका गर्ने ठाउँ अव रहेन ।

चीनलाई रोक्ने भारतलाइ दवाव दिने 

भारतमा लोकसभाको निर्वाचन भइरहेको बेला यसका रणनीतिकारहरु नेपाललाई कुनै पनि हालतमा साझेदार बनाउन लागेको छ । भारतले यो रणनीतिलाई स्वीकारी नसकिरहेको बेला नेपालको भूमि पनि उछिट्टियो भने अमेरिकाको यो रणनीति असफल हुने निश्चित छ । यसर्थ भारतको निर्वाचन अगावै नेपालसँग कुनै न कुनै सहमतिमा जान अमेरिकी हतार बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि मुलुक नेताको महत्वाकांक्षाले डुबेको विश्व इतिहास छ । 

केपी ओलीको यस्तै महत्वाकांक्षालाई प्रयोग गर्दै र माओवादी विद्रोहले उठाएको कतिपय कार्यभारलाई खारेज गर्न राष्ट्रपति समेतलाइ प्रयोग गरियो भने अनौठो हुँदैन । यो हतारो यसकारणले पनि भइरहेको छ कि यतिखेर नाटो देशका इटली पनि बीआरआईमा गइसकेपछि अमेरिका अत्तालिएको हो । चीनको विआरआईलाई रोक्न र भारतलाई दवावमा राख्न यसकारण जरुरी भएको हो । विआरआईलाइ एम्बुसमा पार्न नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा लैजाने यो अमेरिकाको जीवनमरणको सवाल हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट