१५ औं पञ्चवर्षीय योजना नवधनाढ्य जन्माउने पुलिन्दा नबनोस्

१५ औं पञ्चवर्षीय योजना नवधनाढ्य जन्माउने पुलिन्दा नबनोस्

काठमाडौं । सरकारले दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रुप दिँदैछ । विभिन्न चरणमा गरिएका छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी पाँच वर्षका लागि विकासका योजना तयार गरेको हो । केही दिनभित्र नै मन्त्रिपरिषद्ले पाँच वर्षमा हासिल गरिने लक्ष्यसहितको एक थान योजना पारित गर्नेछ ।

नेपालमा विकास योजनाका सन्दर्भ केलाउँदा विसं १९९० सालको महाभूकम्पदेखि नीतिगत अवधारणा सुरु भएको पाइन्छ । त्यतिबेला कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरण गर्न भनेर उद्योग परिषद्को स्थापना भएको थियो । विसं १९९२÷९३ मा २० वर्षीय योजना तर्जुमा गरिएको थियो भने विसं २००६ मा १५ वर्षीय योजना तयार गर्न राष्ट्रिय योजना समितिको गठन गरिएको थियो ।

विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतबाट विज्ञ झिकाएर योजना र विकास मन्त्रालयको गठन गरिएको थियो । यिनै पृष्ठभूमिका आधारमा विसं २०१३ सालमा प्रथम योजना लागू गरियो भने राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना समेत गरियो । कार्यान्वयनको पाटो जे भए पनि नीतिगत रुपमा योजनाबद्ध विकासक्रमको प्रारम्भिक चरण यो नै हो ।

निरन्तरको राजनीतिक संघर्षपछि संघीयता संरचनासहितको नयाँ संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनले नेपालमा कम्युनिस्टले स्पष्ट बहुमत पाए । दुई तिहाई बहुमतको सरकार पनि गठन भयो । निर्वाचनमा जाँदा कम्युनिस्टले प्रस्तुत गरेका लक्ष्य तथा योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने र राज्यको नीतिमा समावेश गर्ने समय अब आएको छ । 

जनतासमक्ष प्रस्तुत गरिएका सपना वा लक्ष्य कत्तिको विश्वसनीय थिए भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्ने यही समय हो । बहस जे जति भए पनि र जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन हुन्छ नै । यो आर्थिक वर्ष सकिए लगतै सरकारले पाँच वर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ । 

त्यहाँ खोजिनेछ, जनताप्रतिको इमान्दारिता । विगतको नियति एवम् सरकारको वर्तमान क्रियाकलाप र राज्य संरचनामा रहेका नेतृत्वले प्रवाह गर्ने धारणा विश्लेषण गर्ने हो, लागू हुने संघारमा रहेको यो अर्थराजनीतिक दस्तावेजले जनताका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ला भनेर विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।

यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पाँच वर्षभित्र करिब रु. ९८ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने अनुमानसहितको योजना बनाएको बुझिएको छ । 

दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औँ पञ्चवर्षीय (आर्थिक वर्ष २०७६ र २०७७ देखि २०८० र २०८१) योजनाको मस्यौदा अन्तिम रुप दिएको बताएको छ । उक्त लगानीबाट पाँच वर्षभित्र औसत १०.१ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर हुने आयोगको लक्ष्य छ ।

आधार पत्रमा हालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलब ९ प्रतिशत उल्लेख छ । २८ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीको दरलाई पाँच वर्षमा १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै ११ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारको दरलाई विसं २०८१ सम्म ४ प्रतिशतमा झारिने, १ हजार ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादनलाई ५ हजार मेगावाट पु¥याउनेजस्ता ३३ वटा सूचकहरुको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

पाँच वर्षभित्र कृषि क्षेत्रमा रु. आठ खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड लगानी गरेर यस क्षेत्रको औसत बृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रमा हुने रु. ३५ खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड लगानीबाट १७.१ प्रतिशत बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रु ५३ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड लगानी हुने र औसत ९.९ प्रतिशत बृद्धिदर हुने अनुमान छ ।

यी सबै लक्ष्य अधिकतम् हो । कूल लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३७.६ प्रतिशत अर्थात् रु. ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड हुने अनुमान छ । निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा धेरै रु. ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड लगानी हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । यो कूल लगानीको ५८.१ प्रतिशत हुनेछ । सहकारी क्षेत्रबाट रु. चार खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड लगानी हुने आयोगको अनुमान छ ।

यो सबै लगानीबाट पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्षसम्म पुग्दा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घटेर २१.९ प्रतिशत पुग्नेछ । उद्योग क्षेत्रको हिस्सा भने बढेर २०.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सबैभन्दा बढी हिस्सा सेवा क्षेत्रको हुनेछ । योजना सकिंदासम्म सेवा क्षेत्रको कूल अर्थतन्त्रमा हिस्सा ५७.४ प्रतिशत पुग्नेछ । 

आयोगले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनासहित २५ वर्षे दीर्घकालीन योजनासमेत तयार गरेको जनाएको छ । उच्च आर्थिक बृद्धिसहित अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने भन्दै २५ वर्षपछि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको विनिमय दर अनुसार औसत १४ लाख रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । १९औँ पञ्चवर्षीय योजनासम्म पुग्दा यो लक्ष्य हासिल हुने अनुमान छ ।

वि.सं. २०१३ नौवटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । ती योजना अनुसारभन्दा पनि विश्वव्यापीकरणका आधारमा नेपालको विकास धकेलिएका छन् । आगामी दिनमा पनि विश्वमा आउने परिवर्तनले जसरी घच्घच्याउँछ त्यसैगरी नै देश चल्ने हो कि भन्ने आशङ्का सबैमा छ ।

सत्तामा पुगेपछि राज्यस्रोतलाई दोहन गरेर नवधनाढ्यले जन्म लिने विगतको इतिहासले अब निरन्तरता पाउँदैन भन्न सकिन्न । कुशासन एवम् भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीतन्त्रसँग घाँटी जोडेर राजनीतिक नेतृत्व पनि फस्दै आएको छ । त्यस्ता गतिविधिबाट माथि उठेर जनतामा समर्पित हुन सकेमात्र योजनाको अर्थ हुनेछ । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना नवधनाढ्य जन्माउने पुलिन्दा नबनोस्, समावेशी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने जनताको दस्तावेज बनोस् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट