प्रदेश २ को नामाकरण विवाद : मिथिला–भोजपुरा नाम हुने प्रबल सम्भावना

 प्रदेश २ को नामाकरण विवाद : मिथिला–भोजपुरा नाम हुने प्रबल सम्भावना

सम्भवतः प्रदेश २ को राजधानी अहिले भएकै स्थानमा हुन सक्छ । राजधानीको विषयमा यो प्रदेशमा त्यति धेरै मत विभाजन नहोला तर नामाकरण त्यहाँ ठूलै राजनैतिक मुद्दा र विवादित विषय हुनेछ । राजपा र संसफोको दुई तिहाई बहुमत भएको भए सहजै ‘मधेस प्रदेश’ नामाकरण हुन्थ्यो होला भन्ने आमधारणा हुन सक्छ । तर त्यस्तो अवस्थामा पनि मधेस नामाकरण गर्नु त्यति सहज भने हुने थिएन । 

प्रदेशको नामाकरण सहजै हुन्थ्यो भने प्रदेश १ को पनि भइसक्ने थियो । यो प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ । यसरी नै प्रदेश नं ३ को पनि नामाकरण भइसक्ने थियो । प्रदेश नं २ को नामाकरण (मधेस, मध्य मधेस वा मिथिला–भोजपुरा) जे भए पनि त्यसले नेपालको अन्य प्रदेशलाई पनि प्रभावित गर्छ । यसर्थ कमसे कम यो सेशनमा यो प्रदेश नं २ को नामाकरण हुने सम्भावना नै छैन ।

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले बारम्बार प्रदेश नं २ लाई ‘मिथिला–भोजपुरा’ नामाकरण गर्न र राज्यको सरकारी कामकाजी भाषा मैथली–भोजपुरी राख्न सार्वजनिक रुपमा अपील गर्दै आएका छन् । तर उनको यो भनाइ ‘सार्वजनिक खपत’का लागि भनिएको बेमौसमको राग हो । 

संसफो र राजपाले मधेस नामबाहेक अन्य नाममा सहमति जनाउने आन्दोलनको आदेश छैन । यो कुरा बुझेर नै कांग्रेसी नेताहरुलाई यस्तो कुरा भुट्न सजिलो परेको हो । यदि संसफो र राजपाले मिथिला–भोजपुर नामाकरण गर्ने निर्णय गरे भने पनि कांग्रेसले त्यत्तिखेर खुट्टा झिक्ने निश्चित छ । वास्तवमा अहिलेको सात प्रदेश पहिलो संविधानसभाको विषयगत राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशसँग अहिलेको २ नं प्रदेशबाहेक सबै मिल्छ ।

मिथिला–भोजपुरा नाम हुने प्रबल सम्भावना

संघीयताको सही र एक ठोस खाका जनतासमक्ष राखेर माओवादीले जनयुद्ध गरेको थियो । माओवादीले पृथकतावादी धक्काबाट संरक्षण गर्दै अधिकार जनतामा पु¥याई नयाँ प्रकारको राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने योजनासहित जनयुद्धमा संघीयताका प्रदेशहरूको नामाकरण गरी जनयुद्ध अगाडि बढाए ।
नेपालीहरूमा निर्माण हुने त्यो राष्ट्रिय एकताका विरोधीहरूले नष्ट पार्ने नाममा माओवादी आन्दोलनभित्र र बाहिर जबर्जस्त प्रहार गरेर त्यो आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न यसरी सफलता प्राप्त गर्न सफल भए कि अहिले माओवादी पार्टीको रूपमा बिलाउन पुगेको छ भने व्यक्तिगतरूपमा आफूलाई माओवादी भएको भन्न गौरव गर्न थोरै भए पनि देश चाहेर वा नचाहेर त्यही एजेण्डामा अघि बढिरहेको छ ।

हुन त केही मधेसवादी दलका कार्यकर्ता र मधेस आधारित राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले संघीयता हाम्रो सैद्धान्तिक– व्यावहारिक उपज भएको बताउन पछि पर्दैनन् । सत्य के पनि हो भने माओवादीहरूले अन्तरिम संविधानमा संघीयता शब्द राख्न कञ्जुस्याइँ गर्न नचाहेको भए न मधेस आन्दोलन हुन्थ्यो न त त्यस आन्दोलनको आडमा माओवादी आन्दोलनको धार भुत्ते हुन्थ्यो ।

जे भए पनि त्यो पुरानो गीत गाएर अहिले कुनै काम छैन । तर विगतका विषयहरू वर्तमानमा सही कदम चाल्न सहयोगी हुन सक्छन् । 
परिणाम प्रदेशहरूको नाम राख्न अझ समस्या भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभाका पार्टीहरूबीच प्रदेश नाम राख्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।

प्रदेश २ कोे स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने र नामाकरण के हुने भन्ने विषयमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्यहरूको व्यक्तिगत बुझाइ कमजोर हुनु र पार्टीहरूमा यस विषयमा वर्चश्वताको राजनीति जोडतोडको बुझाइ रहेकाले यसमा निर्णय हुन नसकेको देखिन्छ ।
प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रदेशसभाको दुई तिहाईले निर्णय गर्नुपर्ने संविधानले गरेको व्यवस्था छ । तर, प्रदेश २ सरकारमा सामान्य रूपमा सरकार चलाउन चाहिने ५१ प्रतिशतको बहुमत त कुनै पनि दललाई प्राप्त भएको छैन । नाम र राजधानीका लागि चाहिने आवश्यक दुई तिहाईको कुरो त झनै टाढाको विषय हो ।

यो परिदृश्यमा नामाकरण र नाम राख्न राजनीतिक दलबीच दुई तिहाईका लागि सहमति बन्नु पर्नेछ ।

प्रदेश २ को सरकार गठन गर्न संघीय समाजवादी फोरम र राजपाबीच गठबन्धन भएको थियो । दुबै दलसँग सामान्य बहुमत अर्थात् ५४ जना मात्र छ । एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपासँग ३२ र नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन् । अब कांग्रेस वा नेकपामध्ये कुनै एक दलको समर्थन नभएसम्म सत्तारुढ दलले दुई तिहाई पु¥याउन नसक्ने स्थिति छ । 

तर, प्रदेशको नाममा सत्तारुढ र विपक्षीको मत फरक देखिएको छ । फोरम र राजपा प्रदेशको नाम मधेस राख्ने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रतिपक्षी नेकपा र कांग्रेस ‘मधेस’ नाम कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने अडानमा छन् ।

अहिले रहेको अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई नै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने सम्भावना बढी छ । सुरूमा वीरगञ्जमा राजधानी माग गर्दै आन्दोलन भए पनि अहिले जनकपुर नै कायम राख्नुपर्नेमा प्रदेशका अधिकांश जिल्लाबासीको भावना मिलेको छ । उनीहरूले जनकपुरलाई राजधानी बनाएर जाने भए पनि यसको घोषणा हुन बाँकी छ ।

विपक्षी नेकपाले मिथिला या जनक तथा कांग्रेसले मिथिला या मिथिला–भोजपुरा प्रदेश नाम राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने सत्तासीन फोरम नेपाल र राजपाले मधेस प्रदेश हुनुपर्ने अडान लिंदै आएको छ ।

केही दिन अघि जनकपुरमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवको उद्घाटनमा संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश नम्बर २ को नाम मिथिला–भोजपुरा राख्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि मधेस आधारित राजनीतिक दलको अडान केही कमजोर भएको देखिन्छ ।

धार्मिक, साँस्कृतिक, पौराणिक, भौगोलिक तथा भौतिक संरचनाका हिसाबले प्रदेशको राजधानी ‘जनकपुर’ उपयुक्त हुनेमा अधिकांश दल एकमत देखिए पनि प्रदेशको नामाकरणका विषयमा भने फरक–फरक धारणामा रहेका दललाई देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ ।

मधेसवादी दलका नेताहरु प्रदेश २ को नाम मध्य–मधेस वा मधेस राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने नेकपा र काँग्रेसका नेताहरुले राजर्षी जनक, जानकी, तथा मिथिला–भोजपुरा प्रदेश राख्दा उपयुक्त हुने सुझावहरूमा लबिङ गरिरहेका छन् ।

‘मधेस आन्दोलन मधेस प्रदेशकै लागि भएको थियो’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश यादवको बुझाइ छ । उनले भने, ‘आन्दोलनको भावना बिर्सेर अन्यत्र बग्ने बेला छैन, बिनाशर्त मधेस प्रदेशका लागि एक भएर लाग्नु पर्छ ।’

राजपा पनि मधेसकै पक्षमा देखिएको छ । राजपाका सप्तरी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक सतिश कुमार सिंहले मधेस शब्दलाई आफूहरु नछाड्ने बताउँछन् । ‘यत्रो लामो समय आन्दोलन भयो, धेरै जनताले बलिदानी दिए, त्यसलाई कसरी खेर जान दिने ?’ उनले भने, ‘त्यसैले मधेस शब्दबाट प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ ।’

सत्तासीन दलहरुले ‘मधेस’ शब्द राख्नुपर्ने बताइरहँदा विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यो शब्द स्वीकार्न तयार छैन । प्राचीन युगदेखि रहँदै आएको मिथिलाको इतिहासलाई कुनै पनि हालतमा मेटाउन नदिने नेताहरु बताउँछन् ।

कुनै हालतमा मधेस स्वीकार्दैनौं, नेकपाका छेदी रजकले भने, ‘मिथिलाको इतिहास त्रेतायुगदेखि छ, मधेसको इतिहास छैन ।’

प्रदेशको नाम मिथिला र भाषा मैथिली हुनुपर्ने तर्क उनको छ । यो नाममा सहमति नभए मिथिला, भोजपुरा, जानकी या जनक प्रदेशबाट नामाकरण गर्न सकिन्छ ।

‘मधेस कसरी र कुन आधारमा मान्ने ?’ काँग्रेसका नेता राधाकान्त देवले भने, सत्तारुढ दलले आन्दोलन गरेकै आधारमा मधेस शब्दबाट प्रदेशको नामाकरण गर्न खोजिए गलत हुन्छ । प्रदेश २ मा धार्मिक आस्थामा विश्वास राख्ने व्यक्तिहरु बहुसङ्ख्यक भएकाले मिथिला–भोजपुरा प्रदेश बनाउन सकिने उनको सुझाव छ । 

प्रदेश २ मा पर्ने आठ जिल्लामा मात्रै मधेस आन्दोलन नभएको भन्दै नेकपाका अर्का नेता भगवती यादवले भने, ‘आन्दोलन गर्दा समग्र मधेस एक प्रदेश माग्ने अनि अहिले आठ जिल्लालाई मात्रै मधेस भन्ने ?’ उनको भनाइमा भाषा मैथिली बनाउनु आवश्यक छ ।

तर, सत्तारुढ दलका नेताहरु भने नेकपा र कांग्रेस सहमतिमा आउने दाबी गर्छन् । मधेस आन्दोलन गरेपछि यो प्रदेश प्राप्त भएको दाबी गर्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदेश मुख्य सचिव शम्भु झा नेकपा र काँग्रेससँग यस विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

काँग्रेससँग धेरै पटक छलफल भइसकेको र नेकपासँग पनि छलफल गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । 

चैत्र महिनाभित्रै प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउने प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले बताए पनि यसलाई मूर्त रुप दिन अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ठोस कार्य नै अघि बढाएको छैन । न संसदमा यसबारे छलफल हुन न त दलहरुबीच ठोस सहमति नै हुन सकेको छ । 
प्रदेशसभा सांसद र दलका नेताहरु मात्रै नभई जनस्तरसम्म पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयलाई लिएर अन्यौलमा परेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्ष पुग्नै लाग्दासमेत तत्काल प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा ठोस प्रगति हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

हुन त प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाबारे सुझाव दिन गत ०७५ कार्तिक ११ गते डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोगसमेत गठन गरेको थियो । आयोगले जनस्तरबाटै सुझाव सङ्कलन गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाइसकेको छ ।

प्रतिवेदन तयार पार्नेहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्ने स्रोतका अनुसार समितिले विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको छ । ठोस रूपमा यो वा त्यो नाम नसुझाइएको स्रोतले जनायो । स्रोतका अनुसार मिथिला–भोजपुरा पनि एक विकल्प भएको हुन सक्ने र यसमा मतदान हुँदा दुई तिहाई पुग्न सक्ने सम्भावना बलियो हुन सक्नेछ । 

स्रोत भन्छ– नाम राख्ने विषयमा सैद्धान्तिकरूपमा नेकपा र कांग्रेस एकै ठाउँमा रहेका छन् । मधेस नामै राख्ने दलहरूले पनि यो नामप्रति त्यतिको पूर्वाग्रही हुन सक्दैनन् ।

राजपा निकट स्रोतका अनुसार प्रदेश २ लाई मधेस भनेर जाँदा पार्टीको राजधानी ८ जिल्लामा खुम्चिने कारणले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता नेताहरूले औंल्याइरहेका छन् । मिथिला–भोजपुरा माओवादीहरूले सुझाएको नाम हो यसलाई राख्न हुन्न भन्ने शक्ति र मानसिकता अझै बाँँकी रहेमा भन्न नसकिने प्रदेश सचिवालयका एक सदस्यले बताए । समयबद्ध साप्ताहिकबाट