कोशीको पीडा कहिलेसम्म रहला ?

कोशीको पीडा कहिलेसम्म रहला ?

भवानी बराल
 ‘कोशी योजना र नेपाल तिब्बत व्यापार सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु देशलाई डुबाउनु हो ।’  – स्व. गणेशमान सिंह (नेपालको राजनैतिक दर्पण, गृष्मबहादुर देवकोटा पृष्ठ २५२) 

नेपाली कांग्रेसका सर्बाेच्च नेता स्व. सिंहले आजभन्दा करिब ६५ बर्ष अगाडि नै कोशी सम्झौताबारे यस्तो सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । यतिका वर्ष पछाडि उनको भनाइ सत्य ठहरिएको छ । कोशी सम्झौताकै योजना मुताविक बनेको कोशी व्यारेज ०६५ सालमा भत्किदा हजारौं घरबारविहीन भए करोडौंको नोक्सानी भयो । मेची र कोशी अञ्चल बॉकी देशसँग अलग भएको थियो ।  

कोशीको बाढीले ल्याइरहने पीडा दैवी या प्राकृतिक प्रकोप होइन । यो मानवरचित विपत्ति हो । त्यसबखत यो  दुर्घटनाको विषयमा नेपाल र भारत दुवै सरकारले गम्भीरता नदेखाएको कारण यो झनै भयाभय भएको थियो । भारत सरकारले विज्ञप्ति निकालेर नेपाल सरकारकै सुरक्षाका कारण देखाएर केही दिन तटबन्ध पुनर्मिाणमा ढिलाइ गरेको थियो । यसका पनि दुई कारण छन, एक त कोशी व्यारेजको आयु सिद्धिसकेको छ, दोस्रो भारतको प्राथमिकता भनेको कोशी बहु–उद्देश्यीय परियोजना (जसलाई कोशी उच्च बॉध भनेर चिनिन्छ ) हो । उच्च बॉधलाइ प्राथमिकता दिनकै लागि भारत सरकार यो बॉध पुननिर्माण गर्न अनिच्छुक रहेको बुझ्न सकिन्छ । कोशीलाई पुरानै ठाउ‘मा ल्याउँदा उच्च बॉधले प्राथमिकता पाउ‘दैन । यसैले भारत सरकार कोशीमा झारा टार्न व्यस्त छ । 

के हो कोशी सम्झौता ?

‘यो करार २५ अप्रिल १९५४ इ. को दिन नेपाल राज्य सरकार (जुन कि यसपछि सरकार नामबाट निर्दिष्ट हुनेछ) र भारत सरकार (जुन कि यसपछि संघको नामबाट निर्दिष्ट हुनेछ) को बीच भयो ।’  

वि.सं. २०११ साल वैशाख १२ (सन् १९५४ अप्रिल २५) मा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको कोशी आयोजना सम्बन्धी सम्झौता (करार)को प्रस्तावना यही हो । भारत सरकारका तर्फबाट गुलजारीलाल नन्दा र नेपालका तर्फबाट जनरल महावीर शमशेरले हस्ताक्षर गरेको कोशी सम्झौतालाई सन्धि, सम्झौता पनि भनिएको छैन र करार नाम दिएर अल्मल्याउन खोजिएको छ । यो करारमा नेपाल सरकारलाई ‘राज्य सरकार’ नामबाट र भारत सरकारलाइ ‘संघ’ को नामबाट सम्बोधन गरिएको छ । कोशी आयोजना सम्बन्धी सम्झौतालाई बुझ्न यति नै काफी छ । नेपाललाई भारत अन्तर्गतकै कुनै एक प्रान्त भन्दा बढी हैसियत यो सन्धिले दिएको छैन । यो करारले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताकै खिल्ली उडाएको छ । आजभन्दा ठीक ६५ बर्ष अगाडि यही महिना भएको कोशी सम्झौताको औचित्य यहिनेर आएर नेपालको हितमा नभएको पुष्टि भएको छ र त्यो पुष्टि गर्ने काम स्वयम् कोशीको बाढीले बारम्बार गरेको छ ।

कोशी आयोजना एकपक्षीय आयोजना हो । यसको पूर्वी नहरले भारतको मात्र ६ लाख १२ हजार ५ सय र पश्चिमी नहरले ३ लाख ५६ हजार ५ सय हेक्टर जमिनको सिचाइ गर्छ । जबकि नेपालको ६६ हजार हेक्टर जमिनमात्र कोशी नहरले सिचाइ गर्छ । यो सिचाइको व्यवस्थामा भने भारतको चुनदाम पनि खर्च भएको छैन । कोशी नहर नेपालले विभिन्न विश्व वैक जस्ता दाताहरुको सहयोगमा बनाएको हो र पुननिर्माण पनि गर्दै आएको छ । 

तर, भारतले सम्पूर्ण कोशी आयोजना नेपालकै भूमिमा निर्माण गरेको छ । यो आयोजना निर्माण गर्दा लागेको करिव ३५ किमि क्षेत्रफल जमिन भारतले कुनै मुआब्जा बेगर लिएको हो । यो योजना निर्माणमा लागेको कच्चा पदार्थ ढुंगा, बालुवा, माटो, काठ भारतले नेपालबाट १९९ सय बर्ष निशुल्क पाएको छ । कोशी योजनाकै कारण सुनसरी जिल्लाको प्रकाशपुर, राजावास, महेन्द्रनगरका हजारौं परिवार यसअघि नै विस्थापित भएका हुन । ती विस्थापितहरुलाई भारत सरकारले एक कौडी मुआब्जा क्षतिपूर्ति पनि दिएन । लामो समयसम्म ती बाढी पीडितले संघर्ष पनि गरे तर केही नलागेपछि अन्ततः तिनीहरु सदाका लागि विस्थापित भएका छन् । अहिले तिनको अत्तोपत्तो छैन । ०६५ सालमा भएको भन्दा त्यो विपत्ति सानो आकारको होइन । तिनीहरु हजारौंको संख्यामा पीडितहरु थिए ।

कोशीको वर्तमान 

०६५ सालमा कोशीले धार परिवर्तन गर्दै पूर्व हान्निएपछि सुनसरीका चार गाविस डुबेका थिए र करिब ५० हजार बाढी पीडित भए । करिव १० किमि राजमार्ग क्षतविक्षत बनाएको थियो । करौडौं धनमाल नष्ट भएको थियो । 

भूगर्वशास्त्रीको अध्ययनमा नेपालका नदीहरु पूर्वबाट पश्चिम दिशातर्फ बढेको बताउँदै आएका थिए । तर यसको ठीक उल्टो कोशीले पूर्वी धार समात्नु व्यारेजकै कारण हो । बालुवा धेरै ल्याउने नदी भएकै कारण व्यारेजमा अत्याधिक मात्रामा बालुवा थुप्रिएकाले तटबन्ध होचो हुनपुग्यो र करिब एक लाख ८० हजार क्यूसेक पानी आउ‘दा नै तटबन्ध भत्काउ‘दै कोशी पूर्वतर्फ हान्निएको थियो । यसअघि करिव ९ लाख क्यूसेक पानीको भार त्यही तटबन्धले धानेको थियो । तर कोशीले परिवर्तन गरेको धार कृत्रिम होइन । करिव दुई सय बर्ष अगाडि कोशी त्यहीबाट बगेको थियो  । कोशीलाई त्यो धार पकड्न यसैले सजिलो भएको हो । अहिले व्यारेज तर्फको उचाइ ६ फिट नाघिसकेको छ । यसर्थ सानोतिनो प्रयासले कोशीलाई पुरानै व्यारेजको बाटो हिडाउने प्रयास गर्नु व्यर्थ हुन्छ । कोशीको ८० प्रतिशत पानी नयॉ धारमा डोलिइ सकेको छ । कोशीले बनाएको धार धेरै गहिरिसकेको छ । 

माछा पनि मार्न नपाइने 

कोशी योजना असमान करार हो । असमान कर।रको पुनरावलोकनको कुनै औचित्य हुन्न । सन्धि, सम्झौताहरु असमान भए खारेज गर्नुको विकल्प रहन्न । तर अहिले पनि नेपाल सरकार पुनरावलोकनकै रटमा छ । भारत सरकार यो करारलाई पुनरावलोकन गर्न यसकारण राजी भइरहेको छ कि ऊ कोशी उच्च बॉधलाइ प्राथमिकता दिन चाहन्छ । कोशी योजनाले अब भारतको आवश्यकता पूरा गर्न सक्तैन । ऊ उच्च बॉधको ताकमा छ । 

यो करार पुनरालोकन गर्नु भनेको नेपालको अहित गर्नु हो । यो करारको प्रतेक बु‘दाले नेपालको स्वतन्त्रताको कुनै ख्याल गरेको छैन । जम्मा १८ बु‘दाको यो करारले आयोजना क्षेत्र भित्र नेपालले माछा मार्ने अधिकार प्नि गुमाएको छ । यो करारको दफा ७, १३ र १५ ले नेपाललाई आयोजना क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने जिम्मा मात्र दिएको छ । यो करारलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा उठाउनेहरु पटमूर्ख मात्र होइनन भारतका इमान्दार दलाल पनि हुन । (हेर्नुहोस करार) नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुलाई त यो करार, सम्झौता, सन्धि के हो त्यो पनि थाहा नहुन सक्छ । करार भएकोले यसको खारेजी गर्नु पनि सजिलो हुन्छ ।  

कोशी योजनाको विरोध धेरै समय अघिदेखि हुदै आएको हो । वि.सं. २०११ साल वैशाख २० गते प्रकाशित राष्ट्रवाणी साप्ताहिकले सम्पादकीयमा लेखेको छ – ‘कानुनी दृष्टिकोणले हेर्दा कोशी सम्झौता भारतीय संघ (केन्द्र सरकार) र प्रान्त सरकारकोबीचमा गरिने सम्झौताको हुबहु प्रतिरुप छ । जानाजानी भारत सरकारको सट्टा संघ (ग्लष्यल) र नेपाल सरकारको सट्टा सरकार (न्यखभचलmभलत) शब्द प्रयोग हुँदा पनि हाम्रा मन्त्रीहरुले विरोध नगर्नु ताज्जुबको कुरो हो । नेपाल, भारत संघभित्रको सरकार होइन ।’ (नेपालको राजनैतिक दर्पण गृष्मबहादुर देवकोटा पातो २५३)

देवकोटाले उत्ति नै वेला भारतको एक दैनिक अखबारले लेखेको टिप्पणी त झनै रमाइलो रहेको नेपालको राजनैतिक दर्पणमा उल्लेख गरेका छन् । त्यो भारतीय अखबारमा यस्तो लेखिएको रहेछ –‘भारतका केन्द्रीय मन्त्री नेपाल आएर भारतबाट तयार गरिल्याएको सम्झौता जस्ताको तस्तै स्वीकृत गराएर लगे, नेपालका मन्त्रीहरु हेरेका हेर्यै भएर पनि यही निर्णयमा पुगे । ऊ (भारतका विकास मन्त्री) आयो, उसले देख्यो (नेपालको अवस्था) उसले जितेर लग्यो (नेपाल) ।’

कोशी उच्च बॉध 
भारत सरकारको प्राथमिकतामा परेको कोशी उच्च बॉधको चर्चा शिखरमा छ । सुनसरी जिल्लाको बराहक्षेत्र भन्दा करिव चार किमि उत्तर धनकुटा जिल्लाको सुनाखम्बीमा २७१ मिटर अग्लो बाध बाधेर सिचाइ, जलपरिवहन तथा विजुली उत्पादन गर्ने यो परियोजना हो । यो कोशी उच्च बॉध बहुद्देश्यीय परियोजनाको नामले चिनिन्छ । यो परियोजना महाकाली सन्धिमा नवीकृत भएको छ । विगतको सरकारले हात काटेर सन्धि गरिसकेको छ । 

भारत सरकारले यसको बृहत् अध्ययन पनि गरिसकेको छ । ३३ सय मेघावाट विजुली उत्पादन गर्ने यसको लक्ष्य भएको कोशी जलासय निर्माण गर्न २७१ मिटर अग्लो बॉध बनाउनु पर्छ । यो जलासय निर्माण भयो भने त्यहॉ भन्दा उत्तरतर्फका कुनै पनि शाखा नदीबाट विजुली उत्पादन गर्न सकिदैन । र, धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा, उदयपुर, सुनसरीका धैरै गाउ‘ डुबानमा पर्ने र हजारौं परिवार विस्थापित हुनेछन् । यो बॉध पूर्वको चिहान सरह हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अभिसन्धि १६९ को विपरीत भएकोले यसको व्यापक विरोध भएको हो । स्मरण रहोस यो अभिसन्धि (आईएलओ १६९) नेपालको विगतको व्यवस्थापिका संसदले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

कोशी ब्यारेज बनाउँदा नेपालले गुमाएका कुरा 

(१) अमूल्य जंगललाई काटेर चकरघट्टीदेखि भण्ट्टाबारीसम्मको तटबन्धन र रेलवे लाइनका निम्ति पुगनपुग, २० मिल लामो तथा ६७५ फुट फराकिलो भूमि ।

(२) भारदादेखि नेपाल भारत सीमासम्म पश्चिमी  तटबन्धनका निमित्त १० मिल लामो तथा ६७५ फुट फराकिलो उर्वरा भूमि ।

(३) बेलुकादेखि भारत नेपाल सीमा कुनौलीसम्म करिब २० मिल लामो तथा पूर्वी र पश्चिमी तटबन्धहरुको बीचको करिव ६ मिल लामो जसमा करिव २ मिल फराकिलो नदीको विस्तारलाई काटेर बाँंकी ४ मिल फराकिलो करिव ८० वर्गमिल भूमि ।

(४) नेपाल सीमानामा नदीको पूर्वी र पश्चिममा बनाउने कोलोनीहरुका निम्ति ५० विघा उर्वरा भूमि ।

(५) स्वायल बारो एरिया रीफरैफक्वैरी म्याटिरियल्स हमटमेंंट आदिका निम्ति करिव २०० विघा उर्वरा भूमि ।

(६) मूल्यवान जंगललाइ काटेर चकरघट्टीदेखि धरान बजारसम्म रेलवे लाइनका निम्ति १२ मिल लामो तथा ६६ फूट फराकिलो जमिन ।

(७) स्परका निम्ति निःशुल्क सालका काठहरु ।

(८) ढुंगाहरु निःशुल्क ।

(९) बालुवाहरु निःशुल्क ।

(१०) भू–आर्जन कर्मचारीहरुका निम्ति बरमझियाम घर ।

(११) राज्यभरिमा योजना कार्यको सफल संचालनका निम्ति रेडियो, टेलिफोन एवं हुलाकको निःशुल्क व्यवस्था ।

(१२) कर्मचारीहरुको यातायातको सुविधार्थ हात्तीहरु ।

(१३) दुई आनाको दरले प्रतिदिन करिव ३७५० मन को दाउरा जसबाट ३०,००० श्रमिकहरु तथा योजना कर्मचारीहरु आफ्नो भोजन तयार गर्दछन् । (नेपालको राजनैतिक दर्पण)