राफेल हतियार सौदावाजीले थिच्ला मोदी सरकारको घाँटी ?

राफेल हतियार सौदावाजीले थिच्ला मोदी सरकारको घाँटी ?

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका लागि राफेल हतियार सौदाबाजीसम्बन्धी कागजात अदालतमा प्रस्तुत गर्न सार्वेच्च अदालतले गरेको आदेशबाट धक्का पुगेको देखिएको छ ।

यसअघि राफेलसम्बन्धी विषयलाई लिएर सरकारलाई सफाइ दिएकोमा यसको पुनरावलोकनमा अदालतले त्यससम्बन्धी कागजात अदालतमा पेश गर्नुपर्ने भनेपछि कतै यो सौदाबाजीले मोदी सरकारको घाँटी त थिच्ने होइन भन्ने चर्चा शुरू भएको छ ।

सरकारले भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका राफेल सम्बन्धी समाचारका प्रमाणहरू चोरिएको र ती विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित भएको दाबी गर्दै अदालतमा प्रस्तुत नगर्ने आग्रह गरेको थियो । त्यो आग्रहलाई प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोइको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्य इजलासले खारिज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गोगाईले सार्वजनिक भइसकेको कागजात अदालतको सुनुवाइमा प्रमाणको रूपमा पेश हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई त्यो कागजात पेश गर्न आदेश दिए ।

सर्वोच्चको यो आदेश लोकसभा निर्वाचनको बेला आएको छ ।

सरकारलाई सफाइ दिएको आदेशमाथि पुनरावलोकन गर्ने अधिवक्ताद्वय अरूण शौरी र प्रशान्त भूषणले यी कागजातहरूको अदालतमा परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

फ्रान्सको हतियार कम्पनीबाट हतियार किन्ने सम्झौतालाई राफेल हतियार सम्झौताको रूपमा बुझिने गरिएको छ ।
२०७५ साल चैत्र २९ गते