सरकारी जग्गा : लहरो तान्दा पहरो गर्जने

सरकारी जग्गा : लहरो तान्दा पहरो गर्जने

काठमाण्डौ । तत्कालीन नेपाल सरकारले जफत गरेको कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरको बालुवाटारस्थित जग्गा भू–माफियाले कब्जा गर्दै विक्री वितरण गरेको सार्वजनिक भएपछि लहरो तान्दा पहरो गर्जने स्थितिमा पुगेको छ । जग्गा अपचलनमा सत्तारुढ पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको नाम पनि मुछिन गएको यो मामिला झनै राजनीतिक रङ्गमा रङ्गिएको छ । महासचिव पौडेलले बालुवाटारको सरकारी निवासकै सामुन्ने आठ आना जग्गा छोरा नवीन पौडेलको नाममा रहेको स्वीकारेपछि भने सत्तारुढ पार्टीभित्रै हडकम्प मच्चिएको छ । यो प्रकरण यतिबेला सेलाएको जस्तो देखिए पनि सत्तारुढ दलभित्र भुसको आगो झैं फैलिएको स्रोतहरुले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले महासचिव पौडेल झुक्किएको र उनै पीडित भएको बीचवचाउ गरेको विषय आमसमुदायमा प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो । प्रवक्ताको यो भनाइ सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा पौडेल र नेकपामाथि थामी नसक्नु व्यङ्ग्य प्रहार हुन थालेको छ । 

विवादित जग्गाको किस्सा

विसं २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैन्य ‘कु’ गरे । निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरे र पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । यो घटनासँगै कांग्रेसका कैयौं नेतालाई जेल हालियो । कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरसँग प्रशस्त सम्पत्ति थियो ।

आफू राणा खलककै भए पनि राणा शाहीविरूद्धको आन्दोलन र कांग्रेस पार्टीका लागि सुवर्ण शमशेरले आफ्नो धेरै सम्पत्ति सिध्याए । ०१७ सालमा महेन्द्रले गरेको ‘कू’ ताका पनि सुवर्ण शमशेर र उनको परिवारका नाममा काठमाडौंमा मात्रै दुई सय ९९ रोपनी जग्गा बाँकी रहेको थियो ।

राणा खानदानको भएर पनि कांग्रेसमा लागेको भन्दै ०१७ सालको काण्डपछि सुवर्ण शमशेर र उनका छोरा कञ्चनको नाममा श्रेस्ता कायम रहेको १४ रोपनी जग्गा जफत गरियो । दुई सय ९९ रोपनीमध्ये राज्यले कब्जा गरेको १४ रोपनीबाहेक उनको परिवारको नाममा दुई सय ८५ रोपनी जग्गा यद्यपि बाँकी थियो । सुवर्ण शमशेरको परिवारका नाममा रहेको बाँकी दुई सय ८५ रोपनी जग्गा २०२१ सालमा मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण ग¥यो ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल मुछिएर चर्चामा आएको बालुवाटारको जग्गा विवादको चुरो सुवर्ण शमशेरको परिवारको नाममा रहेको राज्यले मुआब्जा दिएर लिएको त्यही जग्गासँग जोडिएको छ ।

राणाको जग्गा छाडा 

सुवर्ण शमशेरको परिवारबाट पञ्चायतले छिनेको दुई सय ८५ रोपनी जग्गामध्ये एक सय ७२ रोपनी क्षेत्रफल बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय रहेको बताइन्छ । सुवर्ण शमशेरबाट पञ्चायतले मुआब्जा दिएर राज्यका नाममा लिएको दुई सय ८५ मध्ये एक सय १३ रोपनी जग्गा भने मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । भूमाफिया, मालपोतका कर्मचारीसहितको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको एक सय १३ रोपनीमध्ये आठ आना जग्गासँग नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको सम्बन्ध जोडिएपछि भूमाफिया र राजनीतिक दलका नेताको सम्बन्धलाई लिएर यतिबेला ब्यापक प्रश्न उठेको छ । पञ्चायतले कब्जा गरेको कांग्रेस नेताको जग्गा कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवको परिवारका सदस्यको नाममा नामसारी भएको विषय पेचिलो बनेको हो ।

०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापश्चात् पञ्चायतले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेस–बाम कार्यकर्ताले देशैभर निवेदन दिए । सुवर्ण शमसेरका परिवारले पनि पञ्चायतले जबर्जस्त कब्जा गरेको बालुवाटारको आफ्नो जग्गा फिर्ताका लागि निवेदन दिए ।

०४७ को अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको राजनीतिक आस्थाका कारण पञ्चायती व्यवस्थाले अन्यायपूर्वक कब्जा गरिएकाको जग्गा फिर्ता वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गर्दै हदबन्दी लाग्ने भए त्यस बाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने अथवा जग्गा फिर्ता दिने निर्णय ग¥यो । यही निर्णयलाई आधार बनाएर सुवर्ण शमशेरको परिवारको नाममा बालुवाटारमा रहेको जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा भूमाफिया सक्रिय हुन थाले ।

सरकारको नाममा आइसकेको बालुवाटारको एक सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि सरकारले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन ग¥यो । समितिले गत मङ्सिरमा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले ती जग्गा रोक्का गरी सरकारको अधिनमा ल्याउन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।

भूमाफियाको नालीबेली 

त्रिताल समितिले भूमाफिया भनेर अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाललाई किटानी गरेको छ । त्रिताल समितिका एक सदस्यका अनुसार सुवेदीले सुवर्ण शमशेरको परिवारको वारेस बनेर अरूका नाममा सारेका थिए ।

सुवर्ण शमशेरका परिवारको वारेस बनेका सुवेदीले त्यहीमध्येका केही जग्गा आफ्नो र आफ्नै परिवारका सदस्यको नाममा ल्याएका थिए । वारेस बनेका व्यक्तिले कानुनी रूपमा वारेस दिनेसँग किनबेच गर्न नमिले पनि राजनीतिक नेतृत्व, भूमाफिया र मालपोत कर्मचारीको सेटिङ्मा यस्तो काम सम्भव बनेको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीकी श्रीमती माधवी सुवेदीको नाममा रहेको ३१५ र डा. शोभाकान्त ढकालकी श्रीमतीको नाममा रहेको ३०९ नम्बरको कित्ताका जग्गा २०६१ पुस २९ गते विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा नामसारी गरिएको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ । त्रिताल नेतृत्वको छानविन समितिले किटानीसाथ भूमाफिया भनेर उल्लेख गरेका शोभाकान्त र रामकुमारका श्रीमतीहरूबाट विवादित क्षेत्रको जग्गा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा गएको रेकर्ड मालपोतमा रहेपछि विवादित जग्गा प्रकरणबाट छुट्कारा पाउन सक्ने अवस्था पौडेलको देखिंदैन ।

पौडेल र शोभाकान्तको सम्बन्ध घनिष्ठ रहेको बताइन्छ । उनै ढकालले सेटिङ मिलाएबापत २०६१ सालमा प्रति आना ५० हजार रूपैयाँका दरले चार लाख रुपैयाँका दरले पौडेललाई पुरस्कृत गरेको पनि कतिपय बताउँछन् । जग्गा पास गर्दा मालपोतमा विजक (मूल्याङ्कन) अनिवार्य भएकाले जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन देखाएर सरकारी राजस्वसमेत छली गरेको प्रस्टै देखिन आउँछ । ०६१ सालमा बालुवाटार क्षेत्रमा ५० हजार रुपैयाँ आनामा जग्गा  कसैगरी नपाइने स्थानीय बताउँछन् । यसबाट पौडेल झनै अप्ठेरोमा परेका छन् । 

भाटे कार्वाही परेका ढकाल पुरस्कृत 

जनयुद्धताका सुकुम्बासीका जग्गा हिनामिना गरेको आरोप लागेका शोभाकान्तलाई ०७० सालको संविधानसभा चुनावमा विष्णु पौडेलकै विशेष पहलमा तत्कालीन एमालेले समानुपातिकबाट सांसदका लागि सिफारिस गरिए पनि पार्टीभित्रैबाट व्यापक विरोध भएका कारण पछि उनको नाम समानुपातिकको सूचिबाट हटाइएको थियो ।

ढकालसँगको दोस्तीले पौडेललाई ८ आना जग्गा दिलाए पनि यतिबेला नैतिक रुपमा उनी सयौं रोपनी जग्गाको भन्दा महङ्गो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला शक्तिको आडमा गरिएको निर्णय यतिबेला पौडेलका लागि दुखद् बनेको छ । यसमा भौतिक रुपमा माधवकुमार नेपाल के कति मुछिएका छन् अनुसन्धान गर्नुपर्छ, तर नैतिक रुपमा नराम्ररी चुकेका छन् । 

०६७ बैशाख ३१ गते भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले डिल्लीबजार मालपोतलाई जग्गाको श्रेस्ता दाखिल–खारेज तथा दर्ता गर्न सक्ने अधिकार दियो । यही निर्णयका लागि पौडेलले लविङ् गरेको र त्यसैको पुरस्कारस्वरुप भूमाफियाले उनलाई ८ आना जग्गा दिएको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । 

माधवकुमार नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको त्यही निर्णयलाई आधार बनाएर डिल्लीबजार मालपोतले त्यसपछि पनि सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेकोसमेत त्रिताल नेतृत्वको सरकारी छानबिन टोलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यो घटनाले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको राजनीतिक भविष्यलाई सङक्टपूर्ण बनाइदिएको छ । 

समितिको ठहर 

त्रिताल समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा समेतको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै खारेज गर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन २८ गते व्यक्तिको स्वामित्वमा गएका सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ ।

पार्टीको स्वतन्त्र छानविन आवश्यक

पार्टीका महासचिव प्रस्ट जोडिएको पाइएको र वरिस्ठ नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको क्याबिनेटले यो निर्णय गरेर जोडिएको काण्ड भएकाले पार्टीले पनि उच्च स्तरको छानविन कमिटी बनाएर तत्काल कार्वाही गर्न आवश्यक छ । 

परिवन्दमा हो या नियतबाट उनीहरु फसेका हुन भन्ने कुराको पनि छानविनबाट थाहा लाग्छ । विपक्षीहरु सडकमा आइसकेको तर पार्टी अकर्मण्यतामा बसिरहँदा सिङ्गो पार्टीलाई नै नकारात्मक असर पार्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट