वेलगाम दातृ निकाय, कानुन लत्याउँदै मनपरी खर्च

वेलगाम दातृ निकाय, कानुन लत्याउँदै मनपरी खर्च

३ वैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक सहायता नाममा दातृ निकायबाट उपलब्ध हुने रकम मनपरी खर्च गरेर देशको कानुन र समाजमा अस्थिरता मात्र होइन राज्यका निकायबीच नै अस्वस्थता ल्याउने प्रयास भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नियमक निकायमा रहेका अधिकारी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कारण नै नेपालमा आउने गैरसरकारी निकाय सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएका हुन ।


महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार मौजुदा कानुन लत्याएर सोझै दातासँग सम्झौता गरी उनीहरुले  अन्तराष्ट्रिय संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाएर देशको आर्थिक मामिलामा समस्या सिर्जना गर्ने गरी भएका हर्कतले निश्चित व्यक्तिलाई क्षणिक लाभ भए पनि राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति एवम् सामाजिक विकृति सिर्जना हुने देखिन्छ । 


उदाहरणका लागि दातृ निकायबाट प्राप्त सहायता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले खर्च गर्ने गरी परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न नसक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर नीतिभन्दा बाहिर गई नेपाललाई दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले परियोजना प्रस्ताव पेस १३ करोड ४३ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर निकासा गरी खर्च गरेका छन् । यसबाट सहायता रकम नेपाली जनताको लागि आवश्यक काममा मात्र खर्च नभई ती संस्थाको स्वदेशी÷विदेशी कर्मचारी, परामर्श दाताहरुको तलब, भत्ता, सुविधा र त्यस्ता संस्थाको प्रशासनिक तथा अन्य ओभर हेडमा खर्च भएको छ । 


राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रबाट रु ३८ करोड १८ लाख, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रतर्पm रु ४० करोड ११ लाख, इपिडिमियोलोजी महाशाखातर्पm रु २१ करोड ४९ लाख विनियोजित बजेट सेभ द चिल्ड्रेनमार्पmत कार्यान्वयन गरेर विद्यमान कानुन लत्याइएको छ । वैदेशिक सहायता नीति एवं ऐन विपरीत औषधि, उपकरण खरिद, जनशक्ति परिचालन, सेवा प्रवाह र भुक्तानी लेखा प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण लगायत सम्पूर्ण कार्य सेभ द चिल्ड्रेनमार्पmत गरिएको छ । यहाँ दातृ निकायबाट प्राप्त सहायता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले खर्च गर्ने गरी परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न नसक्ने व्यवस्थाको ठाडो उलङ्घन भएको छ ।


विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि गैर सरकारी संघ, संस्थाले समाज कल्याण परिषद्सँग रु ५८ अर्ब ५८ करोडको सम्झौता भएको देखिन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबमोजिम रु ५१ अर्ब ८८ करोड देखिएको छ । त्यस्तै देशका २८ बाणिज्य बैङ्कमा यस्तो सहायता रकम रु एक खर्ब ५३ अर्ब ७२ करोड प्राप्त भएको देखिँदा रु ९५ अर्ब १४ करोड बढी सहायता प्राप्त गरेको छ । 

अतः सहायता सम्बन्धमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष नियन्त्रण तथा स्वीकृतिमा खाता सञ्चालन हुनु पर्दछ । तीन निकायमा तीन तथ्याङ्क कसरी भयो ? वास्ताविकता के हो ? यहाँबाट राज्यका निकायबीचमा कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने विषय प्रष्ट हुन्छ । विकासका नाममा प्राप्त रकममाथि स्वदेशी तथा विदेशी निकायले नै ब्रम्हलुट गरेको देखिन्छ ।


जारी वैदेशिक सहयोग स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मा परिषद्बाट संघ, संस्थाद्वारा परियोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व स्वीकृति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तर परिषद्कै विवरणअनुसार  २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्मको अवधिमा दुई हजार एक सय एक संस्थासँग रु ६२ अर्ब ५९ करोडको परियोजना सम्झौता भएका छन् । सोही अवधिमा दुई सय ६३ संस्थाले परियोजना स्वीकृत नगराई रु छ अर्ब ३८ करोड सोझै दाता वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी खर्च गरेका छन् । त्यस्तै मौजुदा २५ मन्त्रालयअन्तर्गत एक सय ४२ सम्झौतामा रु २९ अर्ब ३६ करोड आठ लाख प्राविधिक सहायताको खर्च विवरण पेश भएको छैन । लेखापरीक्षण पनि भएको छैन । 


सरकारले अनुदान प्राप्तिमा ध्यान छैन । जसले गर्दा दाताको क्षमता र अवस्थाको विश्लेषण समेत गर्न नसकेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सरकारले ३७ दाताबाट अनुदानतर्फ रु ७२ अर्ब १७ करोड र ऋणतर्फ १६ दाताबाट रु दुई खर्व १४ अर्ब तीन करोड सहायता प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा ३३ दाताबाट अनुदान रु ३९ अर्ब ३२ करोड र १४ दातावाट ऋण रु ८९ अर्ब ६० करोड मात्र प्राप्त भएको छ ।


यहाँबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सोझै दातासँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडाइएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग परिचालन नहुने तथा सरकारको नियन्त्रणबाट बाहिर पु¥याइएको छ । बजेट र अफ ट्रेजरी खर्च गर्ने कार्यमा सुधार होइन, विचलन निम्त्याइएको छ । कानुनी व्यवस्था, वैदेशिक सहायता नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट तथा लेखा प्रणालीमा ल्याउने प्रयासमा राज्यकै निकायबाट अबरोध गरिएको छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका कर्मचारीले कर तिर्दैनन्


अर्थ मन्त्रालयबाट भएको परिपत्र तथा पत्राचार उपर आन्तरिक राजस्व विभागले प्रभावकारी कदम नचाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत कूटनीतिक सुविधा नपाउने व्यक्तिलाई भुक्तानी भएको रकममा लाग्ने कर प्राप्त हुन सकेको छैन । उनीहरुमाथि विद्यमान कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्नु लाजमर्दो अवस्था हो ।
 

आयकर ऐन, र संयुक्त राष्ट्रसंघको २३ फेबु्रअरी १९४६ को साधारण सभाबाट पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका कूटनीतिक कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई कर छुट हुने देखिँदैन । सो विषयमा राज्यका निकायलाई पनि त्यसको विवरण नदिनुले पारदर्शिताको वकालत गर्नेले नै अपारदर्शी क्रियाकलाप भएको देखिन्छ । 


आकासियो गैरकानुनी खर्च


गैनकानुनी खर्च गर्नु भनेको भ्रष्टाचार गर्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा कानुन पालना कमजोर हुँदै गएको छ । सरकारी अधिकारीमा यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यो वर्ष यस्तो गैरकानुनी खर्च रु एक खर्ब ४१ अर्ब पाँच करोड थपिएर रु तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड बेरुजु असुल गर्न बाँकी छ । तर, लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष रु नौ अर्ब ७० करोड मात्र असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म रु पाँच खर्ब आठ करोड रहेकोमा यस वर्ष रु छ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष गैरकानुनी खर्च आकाशिदै गएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट