लिम्बुवानको माग गर्दै सशस्त्र संघर्षको तयारी

लिम्बुवानको माग गर्दै सशस्त्र संघर्षको तयारी

विसं १८३१ साउन २२ गते नेपालअन्तर्गत आएको अरुणपूर्व वर्तमानको भोजपुरबाहेकको मेची कोशीको नौ जिल्लालाई प्रचलित भाषामा लिम्बुवान भनिन्छ ।

पहिलो संविधानसभाको विषयगत समिति ‘राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति’ ले लिम्बुवानलाई अनुमोदन गरेको भए पनि दोस्रो संविधानसभाले खारेज गरिदियो । 

वर्तमान संविधानले लिम्बुवानका नौ जिल्लासहित साविक पूर्वाञ्चलका सिरहा र सप्तरीलाई छाडेर १४ जिल्लाको प्रदेश नं १ कायम गरेको छ । प्रदेश नं एकको नाम के हुने प्रश्न पनि आजका मितिसम्म अनिश्चित नै छ । यो प्रदेशको नामाकरणमा लिम्बुवान शब्दको ‘लि’ प्रवेश गर्ने कतै गुञ्जाइस पनि छैन । यही काँचो कचिलो सवाललाई राजनीतिको रंगमा घोल्न लिम्बुवान क्रान्तिकारी पार्टीले अभियान छेडेको समाचार प्राप्त भएको छ । गएको वर्षको अन्त्यबाट लिम्बुवान क्रान्तिकारी पार्टीले यी क्षेत्रमा संगठन पुनर्गठन गर्दै व्यापक आर्थिक संकलन थालेपछि यो क्षेत्र पुनः अशान्त हुने वातावरण देखिएको स्थानीय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । 

अत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त लिम्बुवान निर्माण गर्ने लिम्बुवान क्रान्तिकारी पार्टी -मनिष हेल्लोक_ ले ‘जनमुखी समाजवाद र क्रान्तिको जनाधारबाट लिम्बुवान प्राप्त गर्ने’ कार्यदिशा वर्षको अन्त्यमा सचिवालयबाट पारित गरेको छ । तर, यो कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्ने संघर्षको प्रकृतिको बारेमा भने कुनै खुलासा गरिएको छैन । वर्षको अन्त्यमै राजा ज्ञानेन्द्रको आवासीय भ्रमण यसै क्षेत्रमा भएको थियो । 

राजा ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा लिम्बुवान सम्बद्ध कार्यकर्ताको व्यापक उपस्थिति भएको समाचारहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए । राजाको भ्रमण लगत्तै यस किसिमको निर्णय आउनुले पनि संयोग मात्र मान्न नसकिने तर्कहरु बाहिर तरङ्गित भएका छन् । उता भारत पश्चिम बंगालमा गोर्खालैण्ड आन्दोलनका दुई समूहहरु भारतीय जनता पार्टी -भाजपा_ का उम्मेद्वारलाई सघाउन लागिपरेको घटना अर्थपूर्ण छ । 

यसअघिका दुई कार्यकालमा भाजपालाई नै जिताउँदा पनि गोरखालैण्डको ‘गो’ सम्म उच्चारण नगर्ने दार्जिलिङ क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरुले दिएको धोका गोर्खालीले विर्सेका पक्कै होइनन् । क्षेत्रीय राजनीतिको टाउको मिलाउन उता गोर्खालीहरुले भाजपालाई सघाइरहनु पर्ने वाध्यता नै आइलागेको हो । यता नेपालको सन्दर्भमा भाजपा हिन्दू मत कायम गर्ने कुरामा सहयोगी बनिरहेको परिस्थितिमा हिन्दू धर्म मान्नेका लागि ‘विष्णुका अवतार’ राजालाई पुनस्र्थापित गर्ने कार्यनीतिक ‘कनेक्सन’ रहेको विश्लेषण गर्ने आधारहरु प्रशस्त भएका हुन् ।

लिम्बुवानको मामिलामा गोर्खालैण्ड आन्दोलनसम्बद्ध संगठनहरु गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -गोरामुमो_ र यसका सुप्रिमो स्व सुवास घिसिङ र गोरखा जनमुक्ति मोर्चा -गोजमुमो_ र यसका सुप्रिमो विमल गुरुङ सधै सकारात्मक रहेका थिए । 

अझ विमल गुरुङ नेतृत्वको गोजमुमोको गोर्खालैण्ड आन्दोलनताकाको व्यानरमा ‘मेची वारि गोर्खालैण्ड M मेची पारि लिम्बुवान’ लेखिएको हुन्थ्यो । स्व सुवास घिसिङले स्व राजा वीरेन्द्रलाई गोर्खालैण्ड भूमिको हैसियत स्पस्ट पार्न विन्तीपत्र नै हालेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेरै गोर्खालैण्डलाई स्पस्ट पार्न खोजेका थिए तर कोइरालाले घिसिङलाई भेटै दिएनन् । 

घिसिङले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको आधारमा सुगौली सन्धि खारेज भएको सन्दर्भमा गोर्खालैण्ड भूमि ‘नो मेन्स लेण्ड’ भएको तर्क गरेका थिए । गोर्खालैण्ड आन्दोलनलाई लिएर तत्कालीन राजतन्त्रले कुनै किसिमको टिप्पणी नल्याउनुले पनि त्यसप्रति मौनसम्मति नै थियो भन्ने बुझिन्छ  । 

गोर्खालैण्डमा निर्वाचनको माहोल तातिरहेको बेला त्यसको केही किलोमिटर वर राजा ज्ञानेन्द्रको आवासीय भ्रमण ‘सेल्फी’ खिच्नमात्र भएको थियो भन्ने आधार अब रहेन । ‘सेल्फी’ सम्मेलन त दुनियाँलाई देखाउने सार्वजनिक तुरुपमात्र थियो । 

सिक्किमका लिम्बू वुद्धिजीवीहरु पनि लिम्बुवानको मामिलामा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्छन । तर उनीहरु लिम्बुवानको आन्दोलनलाई भारतीय चस्मा लगाएर हेर्छन । 

लिम्बुवानको आन्दोलनमा ‘लिम्बुत्व’ -लिम्बू जातिको विशेषाधिकार वा अग्राधिकार_ नभएकोमा असन्तुष्टि जाहेर गर्दथे, गरिरहन्छन् । नेपालको यो स्वरुप बन्दा अर्थात लिम्बुवान विजयपुरका राजा वुद्धिकर्ण रायले पृथ्वीनारायण शाहको सन्धिलाई अस्वीकार गर्दै विद्रोहमा उत्रिएको प्रसंगमा करिव ३२ हजार लिम्बूहरु मेची पारि निर्वासित भएको इतिहासमा छ । वुद्धि कर्णलाई पछि गोर्खाली सेनाले हत्या ग¥यो । 

 

यही भावनात्मक प्रसंगले नेपाल बाहिरका लिम्बूहरुको लिम्बुवान आन्दोलनप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन गयो । पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानसँग गरेको ‘सह–राज्य’ बराबरको सन्धि -विसं १८३१ साउन २२_ लाई एकथरिले कालो दिन भन्ने र अर्काथरिले ऐतिहासिक दिन मान्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले यो दिन केही वर्षदेखि लिम्बुवान बन्द गरेर कालो दिनको रुपमा विरोध गर्दै आएको छ । यो धारणा ठ्याक्कै मेचीपारिको लिम्बू जातिको भावनासँग मेल खान्छ । 

परिवर्तनमा प्रयोग 

लिम्बू जातीय समुदाय नेपालको हरेक परिवर्तनमा शर्तसहित आउने गरेका छन् । सात सालको आन्दोलनमा स्वशासनको पर्चा छरिएपछि लिम्बूहरुले कांग्रेसलाई सहयोग गरे । राजा त्रिभुवन, महेन्द्रलाई सामूहिक रुपमा भेट्ने पनि लिम्बू अगुवाहरु नै थिए ।

लिम्बू जातिको सामूहिक स्वामित्व रहेको किपट उन्मुलन -भूमिसुधार_ मा पनि लिम्बू अगुवाहरुले राजतन्त्र -पञ्चायत_ लाई साथ दिएकाले सफल भएको हो । माओवादी जनविद्रोहमा पनि लिम्बुवानको स्वशासनलाई स्वीकार्दै लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नामको संगठन बनाएपछि माओवादी विद्रोह घनीभूत रुपमा अरुण सप्तकोशी त¥यो । राज्यले लिम्बुवानलाई स्वीकार्दा यसको प्रतिफल सकारात्मक आएको यी केही उदाहरण हुन । नस्वीकार्दा भने लिम्बुवानमा केही न केही गडबडी मच्चाउन यो तुरुप काम लागि रहन्छ । यसै मेसोमा क्रान्तिकारी लिम्बुवान पार्टीले ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँघुमा लिम्बुवान फोर्स बनाउने उद्वेश्यका साथ ब्यापक चन्दा संकलन गरिएको सूचना बाहिरिएको छ । यो समूहले नै केही वर्षअघि पाँचथरको पञ्चमी प्रहरी चौकीमा हमला गरी हतियार लगेका थिए । ठाउँठाउँमा बम विस्फोट गराएका थिए ।