नागरिकताको नाममा राजनीतिको रोटी सेक्नेलाई धक्का

नागरिकताको नाममा राजनीतिको रोटी सेक्नेलाई धक्का

सन्देश झा

धनुषा । सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशले जन्मसिद्ध नागरिकलाई वंशजका आधारमा तत्काल नागरिकता दिने गृहमन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेसँगै नागरिकताको नाममा राजनीतिको रोटी सेक्ने कामलाई असर गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहमन्त्रालयले गरेको पत्रचार रोक्न अस्वीकार गरेपछि नागरिकता वितरण गर्न बाटो खुलेको हो । वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न गृहमन्त्रालयले चैत १९ गते देशभर परिपत्र गरेको थियो । सो निर्णयको विरुद्धमा अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

नागरिकताको समस्या समाधान गरे मधेशमा आधारित राजनीति गर्ने पहाड मधेश दुबैतिरका विचौलियाहरूलाई धक्का लागेको छ ।

यसका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर ‘बादल’ले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन गरिएको परिपत्र सही ठहर भयो । 

डा. हर्क गुरूङ्गको नागरिकतासम्बन्धी प्रतिवेदनको विरोधमा सप्तरीका गजेन्द्र नारायण सिंहले प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपाल सदभावना (परिषद्)पार्टीको नामबाट पार्टी गठनदेखि नेपाली राजनीतिमा ‘नागरिकता’ राजनीतिक नेताहरूका लागि मागी खाने भाँडो बन्न पुगेको थियो ।

त्यसको धेरै हदसम्म माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा अवतरणपछिको राजनीतिक परिवर्तनबाट समाधान गर्न खोजिएको देखियो । यो समाधान ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो गरिएन । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२को घोषणा भएको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२), (३) को व्यवस्था र (७) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा समेत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका बाबु आमा नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत नेपालका नागरिक रहेछन भने नेपालमा नै जन्मेका व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिने गरी उल्लेख छ ।  

‘संविधानमा लागू भएको प्रावधान कानुन नबनेको कारण कार्यान्वयन नआउने सक्ने होइन । संबिधानमा उल्लेख भएको विषयलाई उल्लंघन हुने गरी कानुन बनाउने नमिल्ने संविधानविद् र कानुनविद्हरूले सहजै बुझ्ने विषय हुन ।

अहिले पनि नागरिकतालाई खरिद बिक्रीको विषय वस्तु बनाएर दोहन गर्ने सक्रिय समूहको क्रियाकलाप र संविधानको प्रतिकूल नहुने विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले जारी गरेको परिपत्रलाई आधार बनाइ कोकोहोला मच्चाउने जमात अगाडि आएको देखियो ।

गृहमन्त्री बादलले संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी विषय, सर्वोच्चले सोही विषयमा फैसला गरी सरकारलाई जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन आदेश गरी सकेको विषयमा जारी गरेको परिपत्रलाई रोक्न सर्वोच्चमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनपछिको मनसाय बुझ्न दियो खोजिरहनु पर्दैन ।

यो संविधान गृहमन्त्री बादलले बनाएको संविधान होइन् । उनले संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने कामका लागि आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयलाई सहज पार्ने काम मात्र गरेका हुन् । संविधानमा भएका संवैधानिक  व्यवस्थाहरू संविधानले नै अन्यथा रोक नलगाएसम्म जारी भएको मितिबाट नै कार्यान्वयनमा आउँछ । कानुन नबनेको बिषयमा तत्काल सम्बन्धित निकाय र विभागसँग आवश्यक समन्वय र पहल गरी  प्रक्रिया तय गरी नागरिककाको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरू कुण्ठित नहुने गरी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकाय र सो को पदाधिकारीको नै कानुन बमोजिमको कर्तव्य र दायित्व रहेको देखिन आउँछ ।

सर्वोच्च अदालतको उपरोक्त निर्णय संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा ‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थामा आधारित बादलको परिपत्र रहेको जो कोहीले पनि सजिलै बुझ्न सकिने विषय हो ।

अर्कोतर्फ नेकपाका नेता भीम रावललगायतले बादलको परिपत्रको विरोध गरिरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपाका नेता रावलले विरोध गरेबाट उनी नागरिकताको विषयलाई मागी खाने भाँडो बनाउने समूहको अगुवा हुन भने प्रष्ट पारेको छ । रावल इमान्दार भएको भए उनले संविधान बन्ने बेलामा आफू अनूकूलको व्यवस्था गरी संविधान बनाउन लगाए हुने थियो । त्यतिखेर बादल सदनमा नभएको विषय रावलले बुझ्नुपर्ने थियो । बादलको परिपत्रले  नागरिकताबाट रोटी सेक्नेहरूको काम बन्द हुने भएपछि त्यसमा लागेकाहरूको अन्तिम छटपटी जस्तो देखिन्छ । 

यो पनि पढ्नहोस:  भीम, भीमार्जुन ज्यू ! हामीले नागरिकता पाउँदा राष्ट्रघात भएको हो ? 

कपितयले गृहमन्त्रीको परिपत्रलाई विवादास्पद भनेका छन् । तिनले संविधानको प्रावधान र सर्वोच्चबाट भएका फैसलाहरूको अनदेखा गरेका छन् । संविधान सम्मत काम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णयलाई विवादास्पद भन्ने समूहले निहित स्वार्थ पूरा नभएपछि  गरिएको विषवमन जस्तो देखिएको जनकपुर उपमहानगर पालिकाका शशिनाथ झाले भनेका छन् ।

झाले भने  “संविधानमा व्यवस्था भएको छ । त्यसको पालना गर्न मन्त्रीले परिपत्र गर्नु जनतालाई सहज पार्नु हो । यो विवादस्पद कसरी भयो । निसन्देह गृहमन्त्रीबाट निहित स्वार्थ पूरा गराउन खोज्ने समूहको चालबाजी हो ।”

गृह मन्त्रालयले १९ चैतमा जारी गरेको परिपत्रविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ३ वैशाखमा दुबै पक्षलाई झिकाउन  आदेश दिएको  थियो ।

बैशाख ३ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्रीको परिपत्रलाई सदर गरेको छ ।

यसबाट ७७ जिल्ला कार्यालयलाई लेखिएको सो परिपत्र अनुसार वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न बाटो खुलेको हो । 

यसअघि सो रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले चैत २५ गते गृहमन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन दिएको परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तिरम आदेश दिएका थिए ।