दरौदीमा गोरखकाली क्रसर उद्योगको दादागिरी, प्रदुषणले विद्यालय नै प्रभावित

दरौदीमा गोरखकाली क्रसर उद्योगको दादागिरी, प्रदुषणले विद्यालय नै प्रभावित

गोरखा, ४ बैशाख । देशका अधिकाँश स्थानमा माफियाहरुले नदीजन्य प्राकृतिक पदार्थहरु गैरकानूनी रुपमा उत्खनन गरी बिक्री गरिरहेकोप्रति झिल्को डट कम (jhilko.com) ले निरन्तर निगरानी गरी समाचार प्रसारण गरिरहेको छ ।

यहीक्रममा झिल्कोले मंगलबार गोरखाको दरौदी नदी अवैध रुपमा दोहन भइरहेको समाचार प्रसारण गरेपछि स्थानीय सरकार मात्र नभई जिल्लाको प्रमुख प्रशासन र सांसदहरुसमेत तरंगित बनेका छन् ।

राजनीतिक सत्ता र शक्तिको आड संरक्षणमा ठेकेदार, बिचौलिया र माफियाहरुहरुले नदीको धार नै परिवर्तन गरी, अनुमति नलिई र एक ठाउँमा संचालनको अनुमति लिए पनि अर्को स्थानमा संचालन गरिरहेका छन् ।

झिल्कोले निरन्तर समाचार फलोअप गरे पनि गोरखा जिल्लाको सरोकार निकायले अझै स्थलगत अनुगमन गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउँदा स्थानीय विद्यालमा त्यसले नराम्रो असर पार्न थालेको छ । क्रसर उद्योगबाट निस्किने धुलो र माटो र ध्वनी प्रदुषणका कारण विद्यालयमा पढाउनै मुस्किल भएको शिक्षक तथा अभिभावकहरुको गुनासो छ ।

गोरखा नगरपालिका–१० मा अबैधानिक रुपमा सुरेन्द्र कुँवरले सञ्चालन गरेको गोरखकाली क्रसर उद्योगले नियम मिचेर जवरजस्ती सञ्चालन भइरहदा पनि नियमनकारी निकाय भने कानमा तेल हालेर बसको छ  । २०७२ सालको भूकम्पपछि एसियाली बिकास बैकको सहयोगमा सञ्चालित भुकम्पीय आपतकालीन सहायता परियोजनाका लागि कच्चा पर्दाथ आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएका सुरेन्द्र कुँवरले आफू खुशी अबैधानिक रुपमा क्रसर सञ्चालन गरिरहेका छन् । दरौदी नदीको दोहन गरेर लामो समयसम्म ग्र्रैह्र कानुनी ढंगबाट क्रसर सञ्चालन भएपछि राजनीतिक संरक्षणका बन्द गर्न नसकिएको स्रोतको भनाइ छ ।

पालुङटार नगरपालिकाको लुइँटेल भञ्ज्याङदेखि आँपपिपल, हर्मी हुँदै भच्चेकसम्मको ३० किलोमिटर सडक अन्र्तगत पर्ने पहिलो प्याकेजको १७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का पाएको लामा अमर जेभीका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको जिम्मा व्यवसायी सुरेन्द्र कुँवरले पाएका थिए । तर, कुँवरले जबर्जस्ती रूपमा गोरखा–१० मा क्रसर स्थापना गरेका छन् । ठेक्का सम्झौता गर्दा लामा अमर जेभीले निर्माण आयोजनाको पाँच सय मिटर दूरीभित्र मात्रै क्रसर उद्योग चलाउने भनी हस्ताक्षर गरेको थियो । तर कुँवरले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन निर्माण आयोजना भन्दा धेरै परको ठाउँ राजेर क्रसर उद्योग स्थापना गरे ।

गोरखा नगरपालिका–१३ (साविकको देउराली गाविस–८) का हरिमानसिंह बस्नेतको पाँच सय २९ कित्ता नम्बरमा दर्ता रहेको देउराली क्रसर उद्योग आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने क्रममा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको अभिलेखमा देउराली गाविस–८ अहिले गोरखा नगरपालिका–१० मा पर्छ भनी झूटो विवरण उल्लेख गर्न लगाएको पुष्टि भएको छ । सो क्रममा कुँवरले ठाउँसारी गर्नै नमिल्ने अवस्थामा पनि गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटारमा क्रसर राख्न मिल्ने गरी कागजात मिलाएका थिए ।

घरेलुले दिएको प्रमाणपत्र देखाएर कुँवरले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएर झूटो विवरण लेखाइ मिल्दै नमिल्ने ठाउँमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न लागेको सूचना पाएपछि घरेलुले कुँवरको पुरानो प्रमाणपत्र रद्ध गरेको थियो । तर कुँवरले यसपछि पनि काम रोकेनन् । हालसम्म उनले गोरखा–१०, छेवेटारमा क्रसर स्थापना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

लामा अमर जेभीलाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएका कुँवरले हाल दरौंदी नदीको १० किलोघाट भन्ने ठाउँबाट रोडा, ढुंगा र बालुवा निकालेर छेवेटारमा संकलन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । अवैधानिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको सूचना पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फत क्रसर नचलाउन निर्देशन दियो । जिल्ला अनुगमन समितिले पनि क्रसर स्थापना नगर्न लिखित रूपमै आग्रह ग¥यो तर कुँवरले अटेर गरी क्रसर नियमित सञ्चालन गर्दै आएका हुन् ।

क्रसर सञ्चालन स्थल नजिकैको तारा माविले पनि विद्यार्थीको पठनपाठनमा नकारात्मक असर पर्ने भनी जिल्ला निवेदन दिएको थियो । लगत्तै तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले पत्र पठाएर स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । ८ भदौ २०७४ मा लामा अमर जेभीलाई लेखिएको पत्रमा जेभीले दरौंदी नदीबाट उत्खनन गरी गोरखा–१० छेवेटारमा संकलन गरेको नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिराखेकै स्थानमा प्रशोधन गर्न थालेको भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको र सो स्थान आयोजनाको पाँच सय मिटरभित्र नपर्ने भएकाले २१ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश भनी पत्र पठाएको भए पनि हालसम्म पनि जेभीले जवाफ पठाएको छैन ।

अवैध रूपमा तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर क्रसर स्थापना गर्न खोज्नेहरूलाई गोरखा नगरपालिकाकाले समेत सहयोग गरेको खुलासा भएको छ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त ठाउँमा क्रसर स्थापना गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिरहेको बेला नगरपालिकाले क्रसरमा विद्युत् जडानको लागि २३ भदौ २०७४ मा विद्युत् प्राधिकरणको गोरखा वितरण केन्द्रलाई सिफारिश गरेको पाइएको छ । 

 विद्युत् वितरण विनियमावलीको नयाँ मिटर जडान सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार विद्युत् जडान गर्दा सम्बन्धित वडा अध्यक्षले सिफारिश गर्नुपर्ने भए पनि वडाध्यक्ष अवैधानिक भन्दै अस्वीकार गरेपछि मेयर राजनराज पन्तले स्वीकृत प्रदान गरेका हुन् । तर, पन्तले सधैंको लागि नभई सडक परियोजनाका लागि अस्थायी रूपमा क्रसर चलाउने शर्तमा विद्युत जडानका लागि सिफारिस दिएको दावी गर्दै आएका छन् ।

कुनै उद्योगमा विद्युत् जडानको माग भए उद्योगको प्रयोजन (व्यावसायिक वा विकासजन्य) खुलाउनु पर्छ । सोही नियमावलीले विकास निर्माण अवधिभरका लागि मात्रै खोल्न पनि वडाको सिफारिस, उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र, ठेकेदार कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणसँग गरेको प्रतिबद्धता लगायतका कागजात पेश गर्नुपर्छ । तर विद्युत् प्राधिकरणको गोरखा केन्द्रले यो प्रक्रिया नै पूरा नगरी विद्युत् जडान गरिदिएको देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरण गोरखा वितरण केन्द्रले स्थानीय तहको सिफारिस भएपछि आफूहरुले विद्युत जडान गरिदिएको दावी गर्दै आएको छ ।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले परियोजना क्षेत्रको पाँच सय मिटर भन्दा बाहिर क्रसर नचलाउन पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि व्यवसायी कुँवरले आटेर गरी क्रसर सञ्चालन गदै आएका हुन । कुँवरलाई अवैधानिक क्रसर सञ्चालनका लागि नेकपा र नेपाली काग्रेसका सांसदहरुको समेत साथ रहेको स्रोत बताउँछ ।

यो पनि पढ्नुहोस 

दरौंदी दोहनमा सुरेन्द्रलाई सांसदको साथ

 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्रसर नखोल्न भनिरहेको बेला प्राधिकरणले खोल्न सक्ने सिफारिस गरेपछि अन्योल झन् थपियो । छेवेटार बजार नजिकै क्रसर राख्न पाउँ भन्दै जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस बोकेर नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति हरिबहादुर घले, व्यवसायी सुरेन्द्र कुँवर लगायतका व्यक्ति प्राधिकरण नै पुगेर आयोजना अवधिभर सञ्चालन गर्ने अनुमति लियो तर फेरि सञ्चालक कुवँरले त्यसलाई पनि उल्लङ्घन गरी उद्योगबाट अहिले पनि प्रशोधित सामग्री बजारमा बिक्री गरिरहेका छन् ।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले अवैधानिक क्रसर बन्द गर्नका लागि पटकपटक प्रयास गरे पनि राजनीतिक दवावका कारण सफल हुन नसेकेको बताइएको छ । ‘क्रसर बन्द गर्न छानविनका लागि अनुगमनमा पुगेर फर्किन नपाउँदै यता चर्को दवाव आउँछ, स्रोतले भन्यो, यस्तो अवस्थामा काम गर्न सक्ने कुनै वातावरण नै हुदैन ।’ अवैधानिक क्रसर बन्द गर्नका लागि यसअघिका चार जना भन्दा बढी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन सकेका छैनन् । क्रसर अवैधानिक रुपमा सञ्चालन भए पनि नगरपालिकाबाट नदीजन्य पर्दाथको उत्खननका लागि समेत अनुमति पाएको छ ।

दरौदीको दोहनमा जिससको चासो

पालुङटार नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको दरौँदीको मसानेपानी घाटमा दरौँदीको प्राकृतिक वहाव नै परिवर्तन गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको भेटिएको छ । त्यस स्थानको नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन सिम्रन क्रसर उद्योगका सञ्चालक वसन्त श्रेष्ठले गरेका पालुङटार नगरपालिकाले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता मानप्रसाद धितालले दरौँदीमा बाँधै बनाएर धार परिवर्तन गरी उत्खनन गरिएको पाइएको बताए । उनले नगरपालिकाले पनि पर्याप्त अनुगमन नगरेकाकारण आफुहरुले तत्काल काम रोकेर कारबाही प्रक्रिया अघि बताए ।

अनुगमनका दारौँदीका अन्य घाटहरुमा पनि तोकिएको मापदण्डविपरीत सामग्री उत्खनन गरेको पाइएको प्रवक्ता धितालको भनाइ छ । स्वीकृत आईई रिपोर्टमा एक मिटरसम्मको गहिरो बनाएर नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने भनिएपनि ती घाटमा तोकिएको मापदण्डभन्दा गहिरो बनाएर उत्खनन गरिएको अनुगमन समितिको ठहर छ ।

उत्खनन गरिएको सामग्री घाटगद्धि नगरी सिधै क्रसर उद्योगमा लगेर जम्मा गरिएको पनि अनुगमनका क्रममा पत्ता लागेको छ । धितालले भने ‘मापदण्ड पूरा गरे नगरेकोबारे समितिको बैठकमै छलफल हुन्छ ।’

नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का क्रममा ठेक्का लागेको क्षेत्रको चारकिल्ला तोकेर संकेत चिन्ह राख्नुपर्ने भएता पनि कुनै पनि संचालकले त्यसो गरेका छैनन् । गोरखा नगरपालिकाको नन्दिकेशर घाटमा पनि मापदण्ड प्रतिकुल हुने गरी सामग्री उत्खनन् नभएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।