जग्गा विवादसम्बन्धी निर्णय पनि टायँटायँ फिस्स !

जग्गा विवादसम्बन्धी निर्णय पनि टायँटायँ फिस्स !

सरकारले गरेको जग्गा विवादसम्बन्धी साहसिक निर्णय केही दिनमै निस्तेज हुने खतरा बढेको देखिएको छ ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुने गरी भएका सबै विवादास्पद निर्णय खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय तुहिने खतरा बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ललिता निवासले चर्चेका जग्गाबाट झण्डै एक सय १४ रोपनी बराबर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने गरी २०४७ सालयता भएका सबै निर्णय खारेज गर्ने निर्णयका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि भएका यस्ता साहसिक निर्णयहरू साना मझ्यौलाका लागि कार्यान्वयन गरेको देखाउने गरी भएको भए पनि ठूलाहरूका विरूद्धमा कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन् ।

जग्गासम्बन्धी निर्णयहरूलाई यसअघिका जग्गा माफियाहरूले गर्न नदिएको देखिएको छ ।

जग्गासम्बन्धी सरकारी निर्णयहरूमा प्रमुख निर्णयहरूमा २०४७ जेठ १४,साउन ८ र भदौ ३ का निर्णयहरू रहेका छन् । जेठ १४मा  २०१७ सालयता प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्ष संलग्न भएकै कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृहमन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिन प्रक्रियालाई तदारूकताका साथ दिने । साथै सोही सिलसिलामा रोक्का भए गरेका विभिन्न सम्पत्ति फुकुवा गर्ने पछि साउन ८ मा यसरी जफत भएको घरजग्गा तथा अन्यसम्पत्ति मध्ये जग्गाको हकमा कानुनले दिएको हदसम्म मात्रै फिर्ता दिने । फिर्ता दिनुपर्ने यस्ता सम्पत्तिमध्ये पत्ता लाग्न बाँको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको कामलाई गृहमन्त्रालयले अझ छिट्टो गर्ने र भदौ ३ गते भएको निर्णयमा हदसम्बन्धी तराईमा २८ विगाहा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनी जग्गा भन्दा बढी जग्गा देखिएमा हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था भएकोेले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय गरिएको थियो ।

यसरी मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण भइसकेको जग्गा भूमाफिया ,तत्कालीन हकदार र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा स्वामित्व कायम हुने काम भएको हो ।

उल्लेखित जग्गाहरू ०६१सालमा तत्कालीन हकदारहरू शैलजा राणासहितका व्यक्तिले व्यापारी मीनबहादुर गुरुंङ तथा डा.शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सवेदी लगायतलाई बेचेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

महासचिव विष्णु पौडेललाई किर्ते मुद्धा लाग्ला ?

सरकारी जग्गा : लहरो तान्दा पहरो गर्जने

०६६/०६७ र ०६९ सालमा सरकारले ललिता निवास र पशुपति टिकिन्छा गुठीका जग्गा व्यक्तिलाई दिने गरी निर्णय गरेको देखिएको छ । यसरी गरी गलत ढंगले भए गरेका निर्णयलाई खारेज गर्ने सरकारी निर्णय भूमाफियाको दबाबमा धेरै दिनसम्म टिक्न नसक्ने आंशका मालपोतका कर्मचारीहरूबाट भन्न थालिएको छ । उनीहरूका अनुसार मालपोतमा फाइल नै नभएकाले कार्यान्वयन गराउन गाह्रो भएको बताउन थालेका छन् ।

दुई तिहाईको यो शक्तिशाली सरकारले पनि यसअघि यातायात लगायतको सिण्डिकेट हटाउने  निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णयलाई सरोकारवाला मन्त्री रघुवीर महासैठ र सिण्डिकेटधारीका कारण कमजोर पारेकै हो । ३३ किलो सुन प्रकरणको छानविन हुँदै ठूला माछा दीपक मल्होत्रासम्म पुगेपछि त्यो सामसुम भएकै हो । यो साहसिक निर्णय पनि टायँटायँ फिस्स हुने चर्चा राजधानीका चिया पसलहरूमा हुन थालेको छ । 

२०७६ साल वैशाख ६