आफ्नै गाडीको समेत भाडा लिने मेयरलाई अख्तियारले कार्वाही गर्ला ? 

आफ्नै गाडीको समेत भाडा लिने मेयरलाई अख्तियारले कार्वाही गर्ला ? 

६ वैशाख, सल्लीबजार । काठमाडौं र प्रदेश सदरमुकाममा घर भएका सांसदहरुले घरभाडा लिँदा निकै ठूलो हङ्गामा भयो । जननिर्वाचित सांसदहरुले घरभाडा लिँदा उनीहरुको नियतमाथि शंका मात्र गरिएन, नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो तर संघ र प्रदेशका सांसदभन्दा कर्णाली प्रदेशका एक मेयरले दुई गुना बढी सुविधा नगरपालिकाबाट लिने गरेको तथ्य खुुलेको छ । 

कर्णाली प्रदेश देशकै गरीव प्रदेश हो । ५१ प्रतिशत नागरिक गरीव छन् तर त्यहाँकै एक जनप्रतिनिधिले देशमै सबैभन्दा बढी सुविधा गैरकानुनी रुपमा लिइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशको सल्यानस्थित बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका मेयर गोविन्द पुनले मासिक दुई लाखभन्दा बढी सुविधा लिइरहेका छन् । 

मेयर गोविन्द पुनको घर नगर कार्यालय नजिकै सल्लीबजारमा छ । आफ्नो निजी घर भाडामा दिएर नातेदारको घरमा भाडा तिरेर बसिरहेका छन् । नातेदारले मेयर निवासका नाममा नगरपालिकाबाट मासिक भाडा बुझने गरेका छन् । ठेकेदार समेत रहेका मेयर पुनसँग निजी गाडी छ । मेयर पदमा निर्वाचित भएदेखि उनी त्यही निजी गाडीमा चडिरहेका छन् तर गाडीको मासिक ९७ हजार भाडा नगरपालिकाबाट लिइरहेका छन् । उनले भाडा मात्र हैन मासिक तीन सय लिटर इन्धन पनि लिइरहेको नगरपालिकाका एक सदस्यले बताए । ‘उहाँको गाडी निजी हो, निजी गाडीको भाडा मासिक ९७ हजार, ड्राइभर र इन्धन गरेर डेढ लाखभन्दा बढी रकम लिने गर्नुभएको छ’, नगरपालिकाका एक सदस्यले भने ।

सबैभन्दा रोचक कुरा त के छ भने मेयर पुनले आफ्नो निजी गाडीका लागि नगरपालिकामा आफै निवेदन लेख्ने, आफै तोक लगाउने र आफै भूक्तानी लिने गरेका छन् । करिव दुई बर्षदेखि उनले यो रकम निरन्तर लिइरहेका छन् । दुई बर्षमा नगरपालिकाबाट उनले आफ्नै निजी गाडीको भाडा ३६ लाखभन्दा बढी रकम लिइसकेका छन् । 

गाडी सुविधा, इन्धन, भान्से, घरभाडा जस्ता सुविधा लिइरहेका पुनले गत साउनदेखि आफ्नो नामको गाडी पत्नीका नाममा नामसारी गरिदिएका छन् । साउन पछाडिको रकम लिँदा पत्नी नामबाट निवेदन आउने गरेको छ भने आफूले तोकआदेश गर्ने गरेका छन् । मेयरले तोकआदेश दिएपछि नगरपालिकाले भुक्तानी गर्दै आएको छ । 

गाडी, इन्धन, भान्से, डाइभर जस्ता सुविधान दिने निर्णय कार्यपालिकाको कुनै पनि बैठकले गरेको छैन । नगरपालिकाको निर्णयविना नै उनले यो सुविधा आफूखुसी लिइरहेका छन् । गैरकानुनीरुपमा सुविधा लिन थालेपछि उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । 

गत साउनमा उजुरी परे पनि अख्तियारले भने चैतको अन्तिम साता मेयर पुनलाई पत्र काटेको छ । अख्तियारले पत्र काटेपछि विल भर्पाइ र कानुनीरुपमा मिलाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरेका थिए । तर कर्मचारीले किर्ते गर्न नमानेपछि उनले धम्की दिइरहेका छन् । ‘जति धम्की दिए पनि उहाँले गरेको भ्रष्टाचारको हामी हिस्सेदार बन्न सक्दैनौ’ एक कर्मचारीले भने । 

कर्मचारीले किर्ते गर्न नमानेपछि उनले नगरपालिकाको बैठक बोलाएका थिए । दुई बर्षदेखि आफूले लिदै आएको गैरकानुनी सुविधा र खर्च अनुमोदन गरिदिन प्रस्ताव पनि ल्याएका थिए । ‘तर हामीले उनको भ्रष्टाचार र मनोमानीलाई आफ्नो टाउको राख्न सकेनौ’ एक वडा सदस्यले भने । 

अख्तियारले पत्र काटेपछि छटपटाएका मेयर पुन यतिबेला राजनीतिक गुहार माग्न थालेका छन् । नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य उनको भ्रष्टाचारलाई जोगाउन अख्तियार कार्यालयदेखि नेताको दैलोमा पुग्न थालेका छन् ।