विवादास्पद वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई पनि मुछिए

विवादास्पद वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई पनि मुछिए

शंकर तिमल्सिना

७ वैशाख, काठमाडौं । राजनीतिक शुद्धताको नारा दिएर नथाक्ने विवादास्पद बालुवाटारको जमिन प्रकरणमा डा. बाबुराम भट्टराई पनि नराम्ररी फसेको तथ्य फेला परेपछि यसबारेमा उनको मुख बन्द भएको छ । हरेक विषयमा शीघ्र प्रतिक्रिया दिएर आफूलाई अब्बल देखाउन अघि सर्ने डा. भट्टराई देश सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायधीश र सभामुखको निवास कब्जा गर्ने भू माफियाको सञ्जालको अभियानमा जोडिएका छन् । 

२०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले २०६९ साल असोज १८ गते क्याबिनेटमार्फत पछिल्लो चर्चित बालुवाटारको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी माफियाको पक्षमा निर्णय गराए । मन्त्रिपरिषदको वैठकमा पेश भएको वालुवाटारको ललिता निवास सम्बन्धी जग्गाको विषय मन्त्रिपरिषदकै सामाजिक समिति मार्फत् सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । यसै कारण राज्यको अरबौं रुपियाँ बराबरको जग्गा गुम्नुका साथै राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायालयको प्रमुख बस्ने निवासलाई नै बेचे । 

भूमाफियाको पक्षबाट शेष घलेले हिसिला यमी हुँदै बाबुराम भट्टराईसँग समन्वय गरेको घले निकट स्रोतले बताएको छ । घले र बाबुरामका बीचमा अहिलेसम्म पनि धेरै नै निकट सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । यसबाट हिसिलामार्फत बाबुरामले राम्रै रकम हात पारेको चिया पसल, सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यापक कुराकानी हुने गरेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस

जग्गा विवादसम्बन्धी निर्णय पनि टायँटायँ फिस्स !

विवादास्पद जग्गा प्रकरण मिलाउन केही पत्रकारहरु पनि बिचौलिया भएर लागेको र यसबाट उनीहरुले राम्रै लाभ लिएको पनि सो स्रोतका दावी छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउँदा को को बिचौलिया भए, कसले कति खाए त्यसको फेहरिस्त छिट्टै वाहिर आउने देखिन्छ । 

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा २०६६ साल चैत्र २९ गते प्रधानमन्त्री विस्तारको नाममा गैरकानुनी रुपमा सरकारी जग्गा भूमाफिया र व्यापारीको हितमा निर्णय गरिएको थियो । 

 ललिता निवास र टिकिन्छा गुठीसमेतको जग्गा अपचलनमा ‘ठूला हस्ती’हरुको नाम जोडिन पुगेकोले यो मामिला पनि रफादफा हुने खतरा बढेर गएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस

महासचिव विष्णु पौडेललाई किर्ते मुद्धा लाग्ला ?

सरकारी जग्गा : लहरो तान्दा पहरो गर्जने