भारतको निर्वाचनमा कालो धनको व्यापक प्रयोग

भारतको निर्वाचनमा कालो धनको व्यापक प्रयोग

भारतीय लोकतन्त्रको इतिहासमा यो निर्वाचन सबैभन्दा महंगो मानिएको छ । अप्रिल, मे र जुन यो तीन महिनामा अतिरिक्त ५० हजार करोड भारतीय रकम सर्कुलेशनमा आउने अनुमान गरिएको छ । रिजर्भ बैंकका अनुसार फेब्रुअरी, मार्चमा नै जनता समक्ष १७ प्रतिशत पैसा आयो । 

सामान्य रुपमा यो निर्वाचनको खर्च केवल भारु पाँच हजार आठ सय ६०  लाग्ने हो, तर सीएमएसको अध्ययनका अनुसार यथार्थमा ५० हजार करोड भन्दा बढी भारतीय रकम लाग्ने देखिन्छ । यसको नब्बे प्रतिशत ब्लाक मनी मानिएको छ । यसको पैसा कहाँबाट आउँछ कसैलाई अत्तोपत्तो छैन तर खर्चको हिसावकितावको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

जित्ने र कडा टक्कर दिने उम्मेदवारले कमसेकम एक दर्जन ठूला साना आमसभा, एक सय जति टिमबद्ध कमसेकम एक महिनाको हिंडाइको तामसी खानासहितको खर्च, पर्चा पोस्टरिंग हेर्दा निर्वाचन आयोगले तोकेको भारु ७० लाखबाट सम्भावना नै छैन । यसैले उनीहरुले गरेको हिसावकिताव कतै पारदर्शी रुपमा बुझाउनै सक्तैनन् ।  

जनताबाट निर्वाचित भई प्रतिनिधिहरूबाट बन्ने सरकारको शासन प्रणालीलाई सर्वाधिक लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेर दाबी गरिए पनि यसमा कालोधनको व्यापक प्रयोग हुने गरेका कारण यही प्रणालीका पुजारीहरुले पनि अहिले व्यापक चिन्ता गरिरहेका छन् । 
चुनावमा भाग लिने राजनीतिक पार्टीहरूले कालोधन राख्नेहरूको धनबाट चुनाव लडेर उनीहरूको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा प्रचार प्रसारका लागि खर्चको सीमा तोके भन्दा कयौं गुना खर्च हुने गरेको पाइन्छ । पार्टीहरूले खर्च विवरण सही नहुँदा नहुँदै आयोगले त्यसलाई मान्यता दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको भए पनि यसलाई ठोस गर्न नसकिएको हो ।

सन् २०१९को भारतको तल्लो सदन लोकसभाका क्रममा भारतको सर्वोच्च अदालतले सबै पार्टीलाई चुनावको खर्च विवरणलाई ३० मे भित्र बुझाउन आदेश दिएको छ ।

अदालतले १५ मेसम्म संकलन गरिएको चन्दाको विवरण तयार गरी ३० मे भित्र बुुझाउन भनेको हो ।
भारतमा निर्वाचन ऋणपत्र (इलेक्टोरल बन्ड) जारी गरी रकम संकलन गर्ने कार्य बन्द गर्न भनेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । 

अदालतले निर्वाचन ऋणपत्र खरिद बिक्रीलाई रोक्ने आदेश नदिएर यो आदेश दियो ।

यो मामिलामा भारतका महान्यायाधिवक्ता केके वेणुगोपालले अदालतलाई यसमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

चुनावसम्म यसलाई जारी रहन दिने र नयाँ सरकार बनेपछि यसबारे निर्णय गर्न वेणुगोपालले आग्रह गरेका थिए ।

भारत सरकारको तर्फबाट निर्वाचन ऋणपत्रबाट कालो धनलाई रोक्न यो एक कारबाही गरिएको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले यस किसिमको चन्दा संकलनको विरोध नगरेको तर चन्दादाताको बारेमा जानकारी हुनुपर्ने आवश्यक रहेको अदालतसमक्ष जनाएको थियो ।

एडीआरका अनुसार २०१७–१८मा निर्वाचन ऋणपत्र अन्तर्गत २ अर्ब २२ करोड चन्दा संकलन गरिएको थियो । यसमा सत्ताधारी भाजपालाई २ अर्ब १० करोड अर्थात ९४.५ प्रतिशत, प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई ५ करोड र बाँकी दललाई ७ करोड प्राप्त भएको थियो । यसबारे टिप्पणी गर्नेहरूले कांगेस पार्टीलाई चुनाव जित्न आफ्ना चन्दादाताको नाम सार्वजनिक गर्न भनेको छ । यो इलेक्टोरल बन्ड अन्तर्गत चन्दा दिनेहरूले पार्टीको नाम उल्लेख गरी बैंकमा रकम जम्मा गर्ने गर्छन् ।

लोकतन्त्रको नाममा निर्वाचनमा कालो धनको खर्चको यो होडबाजीले वास्तवमा सिंगो प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको छ । भारतमा देखिएको यो रोग नेपालमा पनि क्यान्सरको रुपमा फैलिएको छ । यसैले लामो संघर्षको बलमा आएका नेताहरुलाई माफियाहरुले कान समातेर उठबस गराउने तागत राख्छन । 

२०७६ साल वैशाख ८ गते