तलका बाँकी एकता आज टुंगो लाग्दै, असन्तुस्टि कायमै

तलका बाँकी एकता आज टुंगो लाग्दै, असन्तुस्टि कायमै

९ वैशाख, काठमाडौं । आइतबार एक हदको पार्टी एकतालाई टुंग्याइएको निर्णयमा अन्तिम खागसी लगाउने कामका लागि सोमबार बिहान सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू खुमलटारमा बैठक बसेका छन् ।

पार्टी नेताहरूकै स्वार्थ एकआपसमा बाझिँदा जटिल बनेको जिल्ला तहको एकता लामो रस्साकस्सीपछि आइतबार निष्कर्षमा पुगेको नेताहरूले जनाएका थिए ।

विभिन्न कोठे, होटल र रेस्टरन्टमा बसेका नेताहरूको आइतबार दिनभरको प्रयासपछि साँझ बसेको सचिवालय बैठकले ७७ वटै जिल्ला तहका अध्यक्ष र सचिवको प्रस्ताव तयार पारी टुंगो लगाएको थियो । यसको जानकारी पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएका छन् । उनले भने  ‘संगठनात्मक क्षेत्रमा एकता टुंगिएको थिएन, ७७ वटै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवबारे टुंगो लागेको छ , सूची सोमबार सार्वजनिक हुनेछ ।’ 

११ महिनाअघि भएको दुई पार्टीको केन्द्रको एकता भए पनि जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया टुंगिएको थिएन ।

७७ जिल्लामध्ये ४४ जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन एमाले र ३३ जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन माओवादीले पाउने गरी यो जिल्ला तहको एकता प्रक्रिया सकिएको जनाइएको छ । एमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा सचिव माओवादी र माओवादीले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा एमालेका नेता सचिव हुने सहमति भएको हो ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाका अध्यक्ष र सचिव नै दुवै पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष (प्रमुख) रहने गरी नयाँ मापदण्ड बनाई एकता टुंग्याइएको छ ।  उनले भने ‘ एमाले नेतृत्व पाएको जिल्लामा यसअघि जो निवार्चित थिए, अहिले अध्यक्ष प्राप्त भएको जिल्लामा  उनै अध्यक्ष हुने र सचिव पाएको ठाउँमा पनि उनै (तत्कालीन अध्यक्ष)ले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् । तत्कालीन माओवादीका हकमा पनि यही मापदण्ड लागू हुने सहमति छ ।’

जनप्रतिनिधि अथवा राजकीय पदमा रहेका व्यक्तिलाई यसअघि जिल्लाको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी नदिने भनी यसअघि सचिवालयले नै बनाएको मापदण्डलाई फेरिएको छ । जनप्रतिनिधि भए पनि नेतृत्व गर्न पाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनाइएको छ ।

अध्यक्ष र सचिव केन्द्रले टुंग्याए पनि सदस्यहरूका विषयमा यसअघि नै प्रदेश कार्यदलले दिएको रिपोर्टका आधारमा प्रदेश कमिटीले तय गरेअनुसार हुने भनिएको छ । अहिले टुंगो लगाएको जिल्ला कमिटीले ६ महिनाभित्र जिल्लाको अधिवशेन गरी नयाँ निर्वाचि कमिटी गठन गर्ने गरी संक्रमणकालीन नेतृत्व चयन गरिएको छ ।

यो प्रावधान हेरफेर गर्नुको पछाडि एमालेभित्र अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच समझदारी जुटाउनु रहेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । यो विधि तय गर्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  जनप्रतिनिधि भए पनि जिम्मेवारी दिने गरी नयाँ मापदण्ड बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

आइतबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले समेत टुंगो लागेका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको सूची हेर्न पाएका थिएनन् । अध्यक्षद्वयले सचिवालय बैठकमा एकता टुंग्याउन बनाइएको मापदण्डकै आधारमा अध्यक्ष र सचिव चयन भएको भन्दै सचिवालय सदस्यलाई सूची नदेखाएको नेताहरूको भनाइ छ ।

नेताहरूलाई पनि उक्त सूची सोमबार नै दिइने अध्यक्षद्वयको भनाइ रहेको छ । नेकपाले ७० औं पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर सोमबार राजधानीको प्रज्ञा भवनमा दिउँसो १ वजे विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

जनसंगठनको एकता र केन्द्रीय विभागका विषयमा भने नेकपामा छलफल हुन बाँकी छ । नेकपाका २२ जनवर्गीय संगठन र ३२ केन्द्रीय विभाग छन् । त्यसमध्ये केही जनवर्गीय संगठनको मात्र एकता भएको र  युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसानलगायतको एकता हुन बाँकी छ । जनवर्गीय संगठन एकताका लागि कार्यदलले दिएको रिपोर्टलाई पनि आधार मानेर प्रक्रिया थालिने नेताहरूको भनाइ रहेको छ ।

अहिले जे जसरी टुंगो लागेको छ यसले पनि चित्त बुझ्ने अवस्था देखिदैंन । नहुनुभन्दा एकता हुनु राम्रो भनेर तत्काललाई मानेर जानुको विकल्प पनि छैन ।