आएको होइन, पूँजी पलायन भएको हो 

आएको होइन, पूँजी पलायन भएको हो 


चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ५ खर्ब ८२ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।


अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ११.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ९.५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर आय २२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ६ खर्ब ६२ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ०.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।


अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ३८.३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ५.४ प्रतिशतले घटेको थियो । पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ४.६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।


राष्ट्र बैकको यो तथ्यांक टुइष्ट भएको छ । वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटिरहेको होइन, बढी नै रहेको छ । बाटोमात्र परिवर्तन भएको हो । देशमात्र परिवर्तन भएको हो । खाडी मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरु मात्र कम भएका हुन् । अन्य मुलुकमा विद्यार्थी एवं भ्रमण भिसा लिएर श्रम गर्न जानेको संख्या अत्याधिक रुपमा बढेको छ ।  


जुन रुपमा गए पनि विदेश भूमिमा बसेर कष्टकर श्रमिक जीवन बिर्सने हो भने यो आँकडा राम्रै लाग्न सक्छ । विदेशी भूमिमा नेपाली युवाको शव बेवारिस भएर महिनौपछि स्वदेश आउने गरेको कारुणिक अवस्था झनै कहाली लाग्दो छ । राज्यका निकायले भने अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह आँकडा विश्लेषण गरेर अर्थतन्त्रको स्वस्थता जाँच गर्ने परम्परा अत्यन्त गलत छ । 


यत्तिका श्रम बेचेर आयात गरेको पूँजीको सदुपयोग गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान गएको छैन । उनीहरुको पसिनाको पुँजीले जनताको आर्थिक जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्न सकेको छैन । मात्र केही वर्ष नयाँ लुगा र आधुनिक सञ्चारका सामग्रीको प्रयोग गरेर रनभुल्ल हुने अवस्था छ । अर्को दक्षताका अभावमा विदेशमा पनि ठगिनु र हेपिनुपर्ने बाध्यता छँदैछ । यसले ल्याउने सामाजिक एवम् राजनीतिक विचलनका बारेमा कुनै अध्ययन गरिएको छैन ।


स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा लामो समयदेखि सरकारले नेपाली युवालाई विदेश पठाउने प्रवद्र्धनात्मक नीति लिएको छ । यो लाजमर्दो अवस्था हो । राज्यले नेपाली नागरिकको दयनीय अवस्थाको रमाउन हुँदैन । यसको अर्को डरलाग्दो पाटो शिक्षा मन्त्रालयबाट उपलब्ध आँकडा हो । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सीरसम्म रु एक खर्ब ४० अर्ब २३ करोड ४८ लाख ५० हजार विदेशिएको छ । यो रकम शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले लगेका रकम हो ।


यस अवधिमा दुई लाखले नो अब्जेसक्न लेटर लिएर विदेशिएका छन् । अन्य प्रयोजन र बीचबीचमा कलेज शुल्क तिर्न लगिने रकमको यहाँ हिसाब गरिएको छैन । त्यसको आँकडा राख्ने हो भने अर्को खर्ब हुन जान्छ । यी विषयलाई मनन गर्ने हो भने समृद्धिका नारा लगाउने प्रधानमन्त्री एवं अन्य मन्त्रीका गला अवरुद्ध हुनुपर्ने हो ।


त्यसैगरी नेपाल र भारतबीच खुला सिमानाका कारण यहाँको श्रम शक्ति उता र त्यहाँको श्रम शक्ति नेपाल आउन कुनै अप्ठ्यारो छैन । जसले गर्दा लाखौँ भारतीय कामदार नेपालमा निर्वाध रुपमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले नेपालमा आउने विप्रेषण बराबरकै रकम लिएर जान्छन् । केही समयअघि सार्वजनिक एक तथ्याङ्कले नेपाल भारतमा विप्रेषण भित्र्याउने सातौँ मुलुकका रुपमा रहेको देखाउँछ । भारतमा जाने विद्यार्थीले लैजाने रकमको कुनै लेखाजोखा छैन । करोडौ रकम शैक्षिक विकासका लागि गएको छ ।


देशको अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र भएकाले राज्यले सही आँकडा दिन सकेको छैन तर पनि देशभित्रको पूँजी पलायनलाई रोक्न नसक्ने अवस्था छ । समृद्धिको नारामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई जोड्ने स्पष्ट नीति कहाँ छ ? यो सरकारलाई पनि थाहा छैन ।


सात महिनामा कूल वस्तु निर्यात ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ५३ अर्ब आठ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ २१.१ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ १.४ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फ ३१.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । अलैची, छाला, रोजिन, जुत्ता तथा चप्पल, आयुर्वे्दिक औषधिलगायत वस्तुहरुको निर्यात घटेको छ ।


यस अवधिमा कूल वस्तु आयात २६ प्रतिशतले बढेर रु आठ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १८.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।


सात महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २७.१ प्रतिशतले विस्तार भई रु सात खर्ब ८० अर्ब १९ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ६.४ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सो अनुपात ७.२ प्रतिशत थियो ।


श्रमिकको श्रमले पूँजी निर्माण गर्ने हो । पूँजीको परिचनालनबाटै समृद्धि हासिल हुन्छ । तर देशबाट विप्रेषणका नाममा श्रम पलायन, उच्च शिक्षा र आयातका नाममा पूँजी पलायन भएको छ । श्रम र सम्पत्तिको सम्मान नगरी समृद्धिका नारा लगाउनु व्यर्थ हो । श्रमको सम्मान नभएसम्म समृद्धि असम्भव हुन्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट