‘नूर गिरेका राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताले ठाकुरलाई नेता मान्लान’

‘नूर गिरेका राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताले ठाकुरलाई नेता मान्लान’

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुपर्ने दबाब पार्टीका पदाधिकारीहरूबाट पाएका छन् ।

राजपा नेपालको पदाधिकारी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले अध्यक्ष मण्डलको संरचना र अध्यक्ष मण्डलको क्रियाकलापबाट पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका छन् ।

उनीहरूले पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको संरचना तत्काल भंग गरी आफूमा राखेका अधिकार महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा गठित महाधिवेशन मूल आयोजक समितिलाई दिएर पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

पार्टीलाई ठीक ढंगबाट अगाडि बढाउन नसके राजपालाई सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले चुनौती थप्ने पक्का भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

राजपाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पार्टीमा यस्तै भइरहे राजपालाई राउतको पार्टीले कडा टक्कर दिनसक्ने चेतावनी दिए । 

उनले भने “मधेशका हरेक जिल्लामा सिके राउतको संगठन मात्रै छैन अमेरिका, अष्ट्रेलिया, कतार लगायतका देशमा पनि संगठन विस्तार भएको छ ।”

कर्ण लगायत बोल्ने अधिकांश नेताले अध्यक्ष मण्डलको शक्ति वरिपरि परिक्रमा गरेर पार्टी कतै पुग्न नसकिरहेको बताएका थिए । यसका लागि अध्यक्ष मण्डलको संरचनालाई भंग गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

उनीहरूले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउन वडादेखि माथिसम्मको संरचनामा सम्मेलन गराई नयाँ प्रतिनिधि छानी सक्दो छिटो महाधिवेशन गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

जेनतेन जोड घटाउको महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावलाई उनीहरूले अस्वीकार गर्दै पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट चलाउन माग गरेका थिए ।

पार्टीमा वडादेखि माथिल्ला निकायको चुनावसम्ममा पार्टीका कार्यकर्ताहरूको ठाउँमा पैसा लिएर उम्मेदवार बनाउने व्यवहारको पनि पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूको कटु आलोचना गरिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।


पार्टी स्रोतका आधारमा  सबै अधिकार अध्यक्ष मण्डलमा रहेकाले उनीहरूले कुन निर्णय गर्छन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर यो बैठकबाट अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूको नूर गिरेको छ ।

अध्यक्ष मण्डलले पार्टीको विधान बनाउन सकेन, महाधिवेशनका लागि कार्यनिर्देशिका बनाउन सकेन, पार्टीलाई ठीक ढंगबाट अगाडि बढाउन सकेन जस्ता आरोप पदाधिकारीहरूले लगाएका छन् । बिहीबार बस्ने पदाधिकारी बैठकमा बोल्न बाँकी पदाधिकारीहरूले बोलेपछि निर्णय गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०७६ साल वैशाख १२ गते