उपेन्द्रको नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट वाहिरिंदै ?

उपेन्द्रको नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट वाहिरिंदै ?

१५ वैशाख, काठमाडौं । के पी ओलीको नेतृत्वको सरकारले माओवादी जनयुद्धमा आधारित राजनीतिक अजेन्डाहरू सम्बोधन गर्ने विषयहरूमा कानुन बनाउन सक्रिय भएको नदेखिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

संघीयता, समावेशी र विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी कानुन ल्याउन सरकारले उदासीनता प्रकट गरेको देखिएको हो ।

संघीयता, समावेशी र विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भई माओवादी र मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलले संविधानमा व्यवस्था गर्न आन्दोलन गरेका थिए ।

पूर्ववर्ती सरकारको समयमा पनि संविधान संशोधनका लागि सदनमा विधेयक पेश भएको थियो । तत्कालीन एमालेले समर्थन नगर्दा त्यो विधेयक असफल भएको थियो ।

एमाले र माओवादी मिली बनेको नेकपाबाट मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधन हुने अपेक्षा गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

तर ओली सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा उदासीनता प्रकट गरेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छ भने उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको पार्टी पनि सरकारबाट वाहिरिने चेतावनी दिइरहेको छ । शनिवार एक कार्यक्रममा बोल्दै उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको पार्टी संघीय समाजवादीका वरिस्ठ नेता अशोक राईले सरकारले संविधान संशोधनका लागि तत्काल पहल नबढाउने हो भने सरकारबाट वाहिरिने बताएका छन् । भारतको निर्वाचनको परिणामलाई समेत यहाँका राजनीतिक दलहरुले हेरिरहेको देखिएको छ । सरकारले तत्काल केही न केही पहल नगर्दा यसका विरुद्ध जाने आधार निर्माण भइरहेको छ ।   

सरकारले संघीयता र समावेशी सिद्धान्तमा आधारित कानुनहरू बनाउन ढिलाइ गरिरहेको राजपाका नेताहरूको रहँदै आएको छ ।

सरकारले गरेको प्रयास पनि त्यसै अनुरूप देखिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि अहिले गौण भए पनि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको निर्माणसम्बन्धी जुनसुकै बेला विशेष महत्वको बनेर आउन सक्ने देखिएको छ ।

यो संघीयताको कानुन कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय हो ।

राज्य पुनर्सरचनासम्बन्धी बालानन्द पौडेल नेतृत्वको आयोगले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी विषयको टुङ्गो लगाउन सकेको थिएन ।

धारा ५६(५)मा कुनै पनि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि संघीय कानुनद्वारा निर्माण हुन सक्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी काुनन अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको सल्लाहमा कुनै पनि क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यको क्षेत्राधिकारमा रही यस्ता क्षेत्रको निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

संविधानमा उल्लेख भएको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको किटानी र तिनको निर्वाचन नगराई यो संविधानको कार्यान्वन भएको ठहिरन सक्छ र सभामुख महादेय भनी सांसद हृदयेश त्रिपाठीले सदनमा सवाल गरेका थिए ।

तर सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार माओवादीहरूको राजनीतिक मागका अनुसारमा बनाउनुपर्ने कानुनमा ढिलासुस्ती गरिएको छ ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार  विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रजस्ता विषयमा कानुनहरूका लागि ध्यान तत्काल नदिइएको देखिएको छ ।

संविधान संशोधन र माओवादीका राजनीतिक अजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा कानुन बनाउन ढिलाइ गरिएको मन्त्रालयका केही पदाधिकारीहरूको बुझाइ छ ।