राष्ट्रपति चीन भ्रमणमा व्यस्त, नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि तीब्र

राष्ट्रपति चीन भ्रमणमा व्यस्त, नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि तीब्र

१६ वैशाख, काठमाडौं । तिब्बतलाई विभाजन गर्न केही महिना अगाडि अमेरिकी सिनेटले ‘रिसिप्रोकल एक्सस टु तिब्बत एक्ट–२०१८’ पारित गरे लगत्तै त्यसको चलखेल नेपालमा सुरु भएको छ । 

निर्वासित तिब्बती सरकारको काठमाण्डौ लाजिम्पाटस्थित कार्यालय गादेन खाङसारले तिब्बती शरणार्थीको अधिकार उठाउने नाममा थुप्रै तिब्बतीहरुको संगठन निर्माण गरेको समाचार छ । सम्पर्क कार्यालयले नेपालस्थित अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायतसहित पश्चिमी राष्ट्रहरुसँगको सहकार्यलाई तीब्र बनाएको छ । फ्री तिब्बतको पक्षमा सकारात्मक भूमिका खेलेको भन्दै फ्री तिब्बतका नेपालमा रहेका तिब्बतीले उल्लेखित दूतावासमा पुगेर धन्यवाद नै दिएका थिए । नेपालको कार्यालयका प्रमुख छुल्टिम ग्यात्सो हुन । 

हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको कार्यान्वयनमा आए यस्तो गतिविधिहरु बढ्ने निश्चित छ । यो रणनीतिलाई लागू गर्न सन् २०१८ को डिसेम्बर ३१ तारखिमा अमेरिकी सिनेटले ‘एसियालाई आश्वस्त पार्ने पहल सम्बन्धी ऐन’ पारित गरिसकेको छ । यो ऐनअनुसार हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको स्वार्थ पूर्ति गर्न १ अर्व ५१ करोड डलर छुट्याएको छ । चीनमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने नाममा १ अर्व २१ करोड डलर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र अन्य प्रान्त र तिब्बती शरणार्थीमा खर्च गर्ने यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट कार्यक्रमको नाममा आउने यो बजेट नेपालमा गडबडी मच्चाउन काफी छ ।

यता बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको दोस्रो सिखर सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण भइरहेको बेला यस किसिमको हर्कत बाहिर आउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । विआरआईको प्रोटोकलमा ९ बुँदे सहमति  राष्ट्रपतिको औपचारिक भ्रमणमा हुनुलाई नेपाल विआरआइमा जानसक्ने अड्कलका साथ त्यसलाई सेबोटेज गर्न यहाँ उपद्रप मच्चाउन सुरु गरिएको अर्थमा लिन सकिन्छ ।