गोरखामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा ब्रम्ह्रलुट कायमै : क्षेत्राधिकार नाघेर अनुमति दिने समन्यव समिति मौन

 गोरखामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा ब्रम्ह्रलुट कायमै : क्षेत्राधिकार नाघेर अनुमति दिने समन्यव समिति मौन


गोरखा बैशाख १६ । गोरखामा जिल्ला समन्वय समितिले क्षेत्राधिकार नाघेर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति दिदा जिल्लाभित्र नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा ब्रम्हलुट नै भएको छ । गोरखाको दरौदी बगर क्षेत्रमा कतै खोलाको धार नै परिवर्तन गरी उत्खनन गरेको पाइएको छ भने कतै मध्यरातसम्म पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेको पाइएको छ ।

समितिले आफैले स्वीकृत गरेको बातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन (आइई) रिपोर्ट विपरीत केही स्थानीय तहका प्रमुखहरुको दवावमा जेसिभी प्रयोग गरी उत्खननको स्वीकृती दिएको थियो । ‘नेपाली काग्रेसका तर्फबाट जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिमा निर्वाचित भएका अशोककुमार गुरुङले काग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले चर्को दवाव दिएपछि मापदण्ड मिचेरै अनुमति दिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । 

काग्रेसको पार्टी कार्यालयमा बैठक नै बसेर सभापति गुरुङलाई आइई रिपोर्ट विपरीत अनुमति दिन बाध्य पारेको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि सभापति गुरुङ जेसीवी प्रयोग गरेर उत्खननको अनुमति दिने पक्षमा भने थिएनन् । जिल्लामा नदीजन्य पर्दाथ उत्खननका गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका लगायतका केही गाँउपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु क्रसर व्यवसायी लगायतका केही ठेकेदारहरुको पक्षमा उभिदा जिल्लामा दरौदी नदी दोहन भएको छ ।

वातावरणको संरक्षण र सम्र्बद्धनका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने गोरखाका केही जनप्रतिनिधिहरु ठेकेदारहरुको प्रलोभनमा परेको स्रोतको दावी छ । मापदण्ड विपरीत अनुमति पाएका ठेकेदारहरुले पालुङटार नगरपालिका– २ खोप्लाङको मसानेघाट र अन्य आसपासका क्षेत्रमा नदीको धार नै परिवर्तन गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको अनुमगनमा भेटिएको थियो । 

जिल्ला समन्वय समितिले समेत आफैले क्षेत्राधिकार मिचेर अनुमति दिएकाले जथाभावी उत्खनन गरेको भेटेपछि कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने बताउदै आफै धामी आफै झाँक्री बाहेकको भूमिका खेल्न सकेको छ्रैन । 

पालुङटार नगरपालिकाले ठेक्का सञ्चालन गरेको सचेत कन्स्ट्रक्सन र खोप्लाङ कन्स्ट्रक्सनले मापदण्ड मिचेर मसानेघाट क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेको हो ।’ 

मसानेघाट क्षेत्रमा चरम लापरबाही  भएको पाइए पनि नगरपालिका र समन्वय समिति नै चुप लागेर बस्नुलार्ई मिलेमतोमा भएको हुनसक्ने आशंका बढेको छ ।  

यस्तै जिल्लाको सिरानचोक गाउँपालिका–७ श्रीनाथकोटस्थित भालुस्वाँरा नजिकै दरौदी नदीमा समेत मध्यरातसम्म आधा दर्जन जेसिवी प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । बूढीगण्डकी कन्स्ट्रक्सनले उत्खननको जिम्मेवारी पाएको त्यहाँ ठेकेदारले जथाभावी उत्खनन गर्दा समेत जिल्ला समन्यव र गाउँपालिका दुवैले कारबाही गर्छौ भन्ने बाहेक केही गर्न सकेका छैनन् । 

अधिकांश ठेक्का लागेको ठाउँमा समेत नदीजन्य पर्दाथको उत्खननका क्रममा सम्बन्धित ठेकेदारले उत्खनन गरिएको स्थानमा ठेक्का पाएको मात्रा, चारकिला निर्धारण गर्नुपर्ने, उत्खननको समयावधि, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको संख्या, परिचयपत्र सवै उल्लेख गर्नुपर्ने भनिए पनि कुनै नियम पालना नगरी धमाधम उत्खनन गरे । अहिले कति सामान उत्खनन ग¥यो भन्नेमा अनुगमन समिति नै अनविज्ञ छ ।

दरौदी नदीको किनारमा गोरखातर्फ पर्ने चोरकाटे, छेपेटार, खोप्लाङ लगायतका क्षेत्रमा अहिले पनि जथभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहरुले नदीजन्य पर्दाथको उत्खनन गर्दा हाते औजारको प्रयोग गर्ने भनी वातावरणीय अध्ययन प्रतिबेदन (आइई) रिपोर्टमा उल्लेख गरेको भए पनि त्यस विपरीत मेसिनको प्रयोग गरेर धमाधम उत्खननका काम भइरहेको हो । 

 गण्डकी प्रदेश सरकारले आइई प्रतिबेदन भन्दा बाहिर गएर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नगर्न निर्देशन दिएपछि गोरखाका केही स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आइई प्रतिबेदन नै उल्ट्याउन भन्दै चर्को लबिङ समेत गरेका थिए । तर उक्त प्रयास सफल नभएपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई दवावमा पारेर मेसिन प्रयोगको अनुमति लिएका हुन् । 

प्रदेश सरकारको निर्देशनमा आइई प्रतिवेदन विपरीत मेसिन प्रयोग नगर्न जिल्ला प्रसासन कार्यालयले रोक लगाएपछि लामो समयसम्म जिल्लामा नदीजन्य पर्दाथको उत्खननमा विवाद समेत हुँदै आएको थियो । गएको २५ गते समन्यव समितिले पनि कानुन मिचेर अनुमति दिएको थियो ।  

यो पनि पढ्नुहोस

दरौंदी दोहनमा सुरेन्द्रलाई सांसदको साथ