वालुवाटारकाण्ड : संलग्नले आत्मसर्मपण गर !

वालुवाटारकाण्ड  :  संलग्नले आत्मसर्मपण गर !

काठमाडौं । सरकारले अधिकरणमार्फत आफ्नो स्वामित्वमा लिएको वालुवाटारको एक सय १३ रोपनी विवाद यतिखेर उत्कर्षमा छ । नेपाल सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोगले उक्त जग्गामा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुबाटै बेइमानी भएकोले उनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने र जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने निश्कर्ष दिइसकेको छ । यो आयोग गठन हुनुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादल र गृह सचिव प्रेमकुमार राईको ठूलो भूमिका छ । यदि प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले नचाहेको हुन्थ्यो भने त्रिताल आयोग गठन हुने नै थिएन । भए पनि यति मजवुत प्रतिवेदन दिन सक्ने थिएन । 

तर, विडम्वना सरकारका मन्त्रीहरु नै त्रिताल आयोगले दिएको भावना तोडमोड हुने गरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले त्यही विवादास्पद जग्गा खरीद गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यो भन्दा पनि अझ गम्भीर कुरा– ०५३ साल असोज १९ गते पौडेलले रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाको दीपनगरमा सुकुम्वासी बनेर १८ धुर जग्गाको प्रमाण पुर्जा लिएको र त्यो जग्गा समेत बिक्री गरेको खुलेको छ । पौडेलको यो खुलासाले नेपाली राजनीतिमा त्याग, सर्मपण, आदर्श, मूल्य, मान्यता किनारामा धकेलि“दै गएको स्पष्ट हुन्छ । कुनै समय सुकुम्वासी रहेका नेताले सरकारको न्यूनतम मूल्याङ्कनमै यसबेला प्रतिआना पा“च करोड रुपिया“भन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गा खरिद गर्नुले हाम्रा नेता र राजनीतिक हैसियतलाई उजागर गर्दछ । 

१० वर्षभन्दा बढी भूमिगत जीवन बिताएका पौडेल ०५१ सालमा पाल्पाको क्षेत्र नम्वर ३ बाट निर्वाचन लड्दा एक महिना बढी एउटै ज्याकेट लगाएका किस्सा त्यहा“ अझै पनि सुन्न पाइन्छ । तर, अझ भूमिगत जीवन बिताइरहेका बेला त पौडेलको फेर्ने सर्ट, पाइन्ट समेत थिएन । पाल्पा–गुल्मीमा भूमिगत बस्दा सेल्टरदाताहरुले सर्ट पाइन्ट दिएर रातभर एक ठाउँबाट अर्को ठाउंँमा पु¥याइ दिन्थे । 

०५२ सालमा सुकुम्वासीको नाममा लालपुर्जा लिनुले नै पौडेल त्यसअघि कस्तो हैसियतमा थिए होलान ? बुझ्न कठिन छैन । तिनै पौडेल अहिले वालुवाटारको जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न भएको भेटिनुले राजनीति कुन धन्दामा रुपान्तरण भइरहेको छ ? यसबेलाको बिडम्वना नै यही हो । 

यो भन्दा पनि दुखद पक्ष के भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् समेत यो जग्गाकाण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको खुलेको छ । यसले सत्तालाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिको नाममा पार्न दलाल बिचौलियाहरु कसरी हावी भइरहेका छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यसर्थ अहिले जोडदार आवाजले भन्नु पर्ने भएको छ–आफ्ना ठाउँमा वालुवाटारको जग्गा ब्यक्तिगत गराउन लागि परेका सबै संदिग्ध पात्रहरुले आत्मसर्मपण गर्नुको विकल्प छैन । 

उनीहरुलाई आत्मसर्मपण गराउन त जरुरी छ नै, दुई तिहाई बहुमतको सरकारले रौ बराबर खुट्टा कमाउनु हुन्न कि सरकारी जग्गा व्यक्तिगत गराउन लागिपर्ने सबै पात्र र प्रवृतिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । सरकार, मन्त्री वा अरु कसैले फेरि तथ्य पत्ता लगाउन अर्को आयोग गठन गरौं भनेमा त्यो जनतामाथि घोर अपमान हुनेछ । किनकि गृहले गठन गरेको आयोगले नै सबै तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले यसैलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । 

यसको प्रभाव

भू माफियाद्वारा सरकारी एवम् निजी सम्पत्तिहरुमा अवैध कब्जा गर्नेहरुको यतिवेला सात्तोपुत्लो उडेको छ । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले भूमाफियाका विरुद्ध प्रभावी कार्वाही अगाडि बढाएपछि जनतामा केही हदसम्म सुरक्षाको भावना उत्पन्न भएको छ । 

सार्वजनिक एवम् निजी जग्गा माफियाद्वारा अवैध कब्जाको विपक्षमा ओली सरकारले कडा कदम चालेसँगै सरकारको पक्षमा सकारात्मक छाप परेको छ । प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायधीश र सभामुखको निवास नै माफियाको योजनामा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई समेत जोडिनुले भू माफियाको पहुँचको आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल त यस प्रकरणमा पूरै मुछिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीमा दृढता

बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी नेता नै जोडिएका र पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई नै प्रभाव पार्नसक्ने विवादास्पद अर्बपति व्यवसायीहरु नै भएकाले यसलाई केपी ओली सरकारले कार्यान्वयन गर्नसक्ला र भन्ने प्रश्न सर्वत्र उब्जिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलको विशेष पहलमा वालुवाटारमात्र होइन कब्जा गरिएको खुल्लामञ्चमा समेत कार्वाही अगाडि बढाइयो ।  यसपछि माफियाको रुवावासी चलेको छ । 

तत्काल कार्वाहीको पहल आवश्यक

जुनसुकै स्तरका भए पनि भूमाफिया र यसमा संलग्न पहुँचवालालाई कानुनअनुसार कडा कार्वाही अगाडि बढाउनु पर्छ । अवैध जग्गा सम्बन्धमा नीतिगत र व्यावहारिक निर्णयमा जोडिएकालाई नैतिकमात्र होइन आर्थिक क्षतिपूर्ति समेत भराउनुपर्छ । सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत बनाएका र त्यसलाई धितो राखेर बैंकमा पैसा लिएकाहरुबाट अन्यत्र जेथो भराएर पनि असुल्नु पर्छ ।  

सार्वजनिक रुपमा देशभरि मिचिएका जग्गा फिर्ता लिनका लागि आम जनतालाई अपील गर्नुपर्छ । सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति फिर्ता गराउन टास्क फोर्स निर्माण गरेर अगाडि बढ्दा धेरै विकृतिहरु सतहमा आउने प्रबल सम्भावना छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट  

यो पनि पढ्नुहोस

महासचिव विष्णु पौडेललाई किर्ते मुद्धा लाग्ला ?

सरकारी जग्गा : लहरो तान्दा पहरो गर्जने

जग्गा विवादसम्बन्धी निर्णय पनि टायँटायँ फिस्स !

विवादास्पद वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई पनि मुछिए