नीति तथा कार्यक्रम, कार्यान्वयनहीन कार्ययोजना नहोस

नीति तथा कार्यक्रम, कार्यान्वयनहीन कार्ययोजना नहोस

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्ने मुख्य कार्यको १०३ बुँदे ४३ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश भएको थियो । रिसल्लासहितको बग्गीमा सवार भएर शीतल निवासदेखि बानेश्वरसम्मको यात्रा गरेका राष्ट्रपतिले संसद् समक्ष प्रस्तुत सरकारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको समयावधि करिबकरिब सकियो । त्यसैले सम्भवत आगामी साता आगामी आवका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले अर्को त्यस्तै प्रतिबद्धता संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्ने छिन् । 

त्यतिबेला लामो प्रतिक्षापछि निर्वाचित सरकारले ल्याएको ती नीति तथा कार्यक्रममा मिश्रित टीक्काटिप्पणी भएका थिए । सत्तापक्ष दरिलो भएकाले कार्यक्रम पास नहुने कुरै भएन । दुई तिहाइसहितको शक्तिशाली सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम पास भयो । सो नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले बजेट ल्यायो । बजेट विनियोजन भएसँगै विभिन्न कार्यक्रममार्फत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आयो ।

अहिले एक वर्षे त्यो कार्यक्रमको समीक्षासहित अर्को कार्यक्रममा के आउला भन्ने आम नेपालीमा कौतुहलता छ । तर, गत वर्षका सपना र यथार्थका कारण जनतामा शंका उत्पन्न भएको छ । सपनाका भकारी बनाएर जनता झुक्याउने अर्को प्रपञ्च हुँदै छैन भन्ने आशंका छ । गत वर्ष मीठो शब्दमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजा उन्मुख बनाइने भनियो तर कुनै पनि सरकारी निकायले त्यस्तो विश्वास दिएनन् ।

त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट नतिजा प्राप्तिको सुनिश्चितता भएका र पर्याप्त तयारी नसकिएका कार्यक्रम तथा योजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन भनियो तर जनताका आवश्यकतामा भन्दा पहुँचवाला दलाल र ठेकेदारलाई पोषण गर्ने गरी योजनामा बजेट विनियोजन भयो । वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गरिने गुलिया कुरा गरे पनि ब्यबहारमा कुनै परिणाम देखिएन । सरकारी कोषको दोहन गर्ने प्रवृत्ति अंकुश लगाइनेछ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा लेखियो तर त्यसो भएन । 

त्यसैगरी पाँच वर्षभित्र कृषिमा आश्रित करिब दुई तिहाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन हुने अवसर सिर्जना गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए तर ब्यवहारमा कुनै नतिजा देखिएन । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने उल्लेख गरियो तर गाउँमा बाबुले खेताला खोज्ने र छोराले शहरमा जागिर खोज्ने क्रम जारी रह्यो, कुनै फरकपना आएन । विदेशी युवाको संख्यामा कुनै कमी आएन । 

सबै सडकहरुमा आवश्यक क्षेत्र अतिक्रमित हुन नदिने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर उल्लेख गरियो । बैंकमा धितो राखेको जग्गासम्म अर्कै दलालले बेचेर बिल्लीवाठ भएका तीता विषय सार्वजनिक भए । समृद्धिको नारा लगाएर नथाक्ने नेतृत्व कमिसनका लोभमा चुर्लुम्म डुब्ने क्रम रोकिएन । 

नेपालको हवाई उडड्यन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गरिने भनियो तर यसैबीचमा झण्डै आधा दर्जन हवाई दुर्घटना भए । नागरिक उड्डनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको समेत मृत्यु भयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षेत्र, हवाई मार्ग र विमानस्थलको पुनर्संरचना, स्तरवृद्धि र विस्तार अलपत्र भयो । 

परम्परा, भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र रहनसहन झल्काउने राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालयहरु निर्माण गरिने भनियो । त्यस विषयमा कुनै तदारुकता दिइएन । सांस्कृतिक संरचनाको संरक्षण त भएन तर भएका संरचना पनि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गए । जसले गर्दा विश्वमै नेपालको नाम उदाङ्गिदै गएको छ । 

अस्पताल, उद्योग, होटल तथा अन्य ठूला प्रतिष्ठानहरुबाट निस्कने फोहोरमैलालाई सुरक्षित ढङ्गले व्यवस्थापन नगर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पढ्न लगाइयो । नदी, खोला, तालतलैया, नहर र सार्वजनिक स्थानमा फोहोर विसर्जन गर्नेलाई दण्डित गरिनेछ भनियो । आजका दिनसम्म आइपुग्दा आयोजना अलपत्र भए । कार्यान्वयन भएन । ठेकेदारहरुलाई कुनै कारबाही भएन । उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने काममात्र भयो । नदी नाला फोहोर गर्नेको त कुरै छोडौं नदीनाला अतिक्रमण र बेचविखनमा गर्नेले राष्ट्रपतिकै हातबाट तक्मा लगाए । राज्यलाई ठग्ने पुरस्कृत भए । 

सरकारले सबै प्रकारका सेवाको गुणस्तर कायम गर्न मानक तयार गर्ने भनियो तर कुनै ध्यान दिइएन । अस्वस्थ पानी र खाद्यान्न बजारमा विगविगी भए । विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक यातायात, सडक, विमानस्थल,, पार्क, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सेवामा नेपाल गुणस्तर लागू गरिनेजस्ता चिल्ला कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राखियो तर सेवा भोग्नेको सास्ती कायमै रह्यो, अझै कति समय त्यस्ता सास्ती ब्यहोर्नुपर्ने हो थाहा छैन ।

सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै पनि स्वरुपको भ्रष्टाचारलाई सहँदैन, भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई दण्डित गरिनेछ, जुनसुकै क्षेत्रमा हुने भष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने गरी विद्यमान कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरिने भनेर ठूला कुरा गरियो तर नीतिगतरुपमा तीन वटै सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिए । दुई तिहाईको सरकारले भूतप्रभावी कानून बनाएर राज्य स्रोतको दोहनसमेत गर्न भ्याए ।

योजना बन्ने तर समयमै सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ, नीति तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणलाई पारदर्शी, जवाफदेही र पूर्वानुमानयोग्य बनाइनेछ भनेर जनतालाई भनियो तर त्यो भएन । पारदर्शिता र सुधारका नाममा भएका क्रियाकलाप जनतामैत्री नभएको यथार्थ जनतामा पुगिसकेको छ । यस्तै क्रियाकलाप निरन्तर चल्ने हो भने अब नीति तथा कार्यक्रम पनि ब्यर्थ हुने निश्चित छ । जनतामा उब्जिएका आशंका र स्खलित भएका विश्वासलाई जगाउने हो भने यो पटक व्यर्थ नीति, कार्यान्वयनहीन कार्ययोजना नआओस् ।-समयबद्धबाट