बीआरआई कार्यान्वयन कहाँनेर पुगेर अड्किएको छ ?

बीआरआई कार्यान्वयन कहाँनेर पुगेर अड्किएको छ ?

नेपालको आर्थिक विकास, समृद्धि र जमिनको स्वाधीनताका लागि पछिल्लो प्रयासलाई बीआरआई दोस्रो सम्मेलनले शुभ सङ्केत गरेको छ । पहिलो बीआरआई सम्मेलनमा नेपालको अनुपस्थितिले देखाएको भ्रमलाई यहीँनेर आएर तोडिएको महसुस भएको छ । तर, सँगसँगै नेपालको कार्यकारी प्रमुखको अनुपस्थितिले अझै पनि बीआरआईमा जाने मार्गप्रशस्त भएको छैन । यसले बीआरआईप्रति नेपाल सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार्नु पर्ने अध्याय अझै बाँकी नै छ ।

भर्खरै चिनियाँ पक्षले नेपालसमक्ष प्रस्ताव गरेको ३५ बुँदामध्ये ९ बुँदामा प्रोटोकल सहमति भएको सार्वजनिक भएको छ । तीमध्ये रेल–वे कनेक्टीभिटीबाहेक कुनै त्यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दामा सहमति भएको छैन । यसले बीआरआईको महत्वलाई अझै आत्मसात् गरेको देखिंदैन ।

चीनद्वारा प्रस्तावित बीआरआई योजना कूटनीतिक क्षेत्रको वौद्धिक विलासको मसलामात्र होइन । नेपालको विकासमा बीआरआई योजनाको अन्तरवस्तुलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनको द्रूत आर्थिक विकास र बीआरआईको महत्वको सार नेपालको सन्दर्भमा कति जायज हो भन्ने विषयमा रौंचिरा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणको आवश्यकता पर्दछ ।

नेपालको भू–राजनैतिक विशिष्ठतासँग बीआरआई योजना नेपालको स्वाधीनतामा मिलान गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । आँखा चिम्लेर बीआरआईमा जाने वा जाँदै नजाने दुबै हरफ गलत हुन् । नेपालको आवश्यकतामा बीआरआई योजनालाई ढाल्ने उपक्रम नै देशका लागि हितकर हुने स्वतः सिद्ध छ । 

कुनै देश विशेषको कार्यक्रमलाई आफ्नो देश अनुकूल अनुवाद गर्नु नै त्यसको सफलतासँग जोडिनु हो । पहिलो बीआरआई सम्मेलनमा आफ्ना योजनाहरु प्रस्तुत गर्न नसक्ता नेपाललाई भएको घाटा यहीँनेर आएर स्मरण गर्न जरुरी छ ।

पहिलो शिखर सम्मेलनमा योजनाबद्ध उपस्थिति जनाएको भए अहिले यो अन्योलको स्थिति आउने थिएन । बीआरआईमा देशको आवश्यकता र अर्थपूर्ण सहभागिता खुलिसकेको हुन्थ्यो । चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकलमा गत वर्ष नै सहमति भइसकेको हो । तर यसको इमान्दार कार्यान्वयन कहाँनेर पुगेर अड्किएको छ ? यस किसिमको अन्योलले दुबै देशका बीच अविश्वास पैदा गर्छ र यस्तो अविश्वासले अगाडी जाने मार्गप्रशस्त गर्दैन । 

चीनको द्रूत आर्थिक विकास र राजनैतिक प्रभाव विस्तार पश्चिमासहित अमेरिकाको आँखामा विझाइरहने विषय हो । अमेरिकाले चीनसँग नेपालको सहमति खारेज गर्न अनेकन रणनीतिहरु नेपालसमक्ष अगाडि सारेको छ । हिन्द–प्रशान्त यस्तै एउटा रणनीति हो ।
यो रणनीति तथाकथित प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने निहुँमा चीनमा गडबडी मच्चाउन चाहेको प्रस्टै छ । बीआरआई परियोजना अमेरिकाको आँखाको तारो भएको कुरा उसका लिखतबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसर्थ बीआरआईलाई अमेरिकी चस्मा लगाएर नेपालले हेर्नु हुन्न ।
नेपालको स्वाधीनता, नेपालको भूराजनैतिक विशिष्ठता, परम्परागत सम्बन्ध र आयामहरुले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुको सदासयतालाई भुल्न दिँदैन । चीनको द्रूत आर्थिक विकासलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने यो सुनौलो अवसर हो ।
इटालीजस्तो देशले नाटोसँग अमेरिकी आबद्धतालाई पनि एकपक्षमा राखेर बीआरआईमा गएको निर्णयलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । चीनको द्रूत आर्थिक विकाससँग जोडिन इटलीले आफ्नो देशको स्वार्थलाई शिरोधार्य ग¥यो ।
कथित कूटनीतिक चातुर्यता देखाउने आर्थिक विकासका सन्दर्भहरुलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्ने हो भने त्यो विडम्बनापूर्ण हुनेछ । यस्ता कुटिल कूटनीति र औपचारिक चातुर्यता मात्र देखाउने हो भने त्यो आत्माघाती हुनेछ ।