बीआरआइमा भारतीय असहमतिको असली कारण

बीआरआइमा भारतीय असहमतिको असली कारण

काश्मिर विवादको समाधान बिना चीनले बीआरआइलाई पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मिरबाट लान खोज्नु बाहेक बीआरआइमा सहमति जनाउन भारतका लागि अन्य कुनै कारण नरहेको नयाँ दिल्लीस्थित पराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार भारतले विभिन्न राजनीतिक कुटनीतिक असहमतिका बाबजुद चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गरिआएकै थियो । चीनले यसमा भारतको स्वार्थलाई वेबास्ता गरेकोले यो असहमति रहेको छ ।

भारतले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धको विस्तार आफ्नो राजनीतिक एवं कुटनीतिक असहमतिका बाबजुद गरिरहेको छ । तर आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले चीनले अगाडि बढाएको द बेल्ट एन्ड रोड इन्सिएटीभमा भारतले असहमति जनाएको छ ।

भारत र चीन दुबैलाई एक अर्कासँग आर्थिक सम्बन्धको विस्तार गर्नुपर्ने विद्यमानको आवश्यकता भएपनि दुबै देशले एकअर्का विरूद्ध युद्ध लडिसकेकाले त्यसका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा टाढै रहनुपर्ने कतिपयको भनाइ अस्वाभाविक नभएको देखिन्छ ।

अमेरिकाले भारतलाई बीआरआइमा सामेल नहुन दाबाब दिइरहेको छ भने भने चीनले पाकिस्तानलाई लिएर भारतमाथि राजनीतिक दबाब बढाउन खोजिरहेको बुझाइ भारतलाई भएकै छ । 

चीनले पाकिस्तानसँगको भारतको सम्बन्धलाई समाधान खोज्ने भूमिका खोजिरहेको छ भने भने भारतले यसलाई अहिले स्वीकार गरिसकेको छैन् ।

भारतले काश्मिरको विषयलाई भारत र पाकिस्तानको आपसी विषय भएको भन्दै आएको छ भने पाकिस्तानले यसलाई तेस्रो पक्षको सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

दक्षिण एसियामा चीनको उपस्थितिलाई भारतले स्वीकार गरोस भन्ने चाहना चीन र पाकिस्तान दुबैको रहेको छ ।

नेपालमा सम्पन्न पछिल्लो सार्क शिखर सम्मेलनको क्रममा पाकिस्तानले सार्कमा चीनको पर्यवेक्षको भूमिकामा सामेल गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यसबाट चीनले पाकिस्तानलाई अगाडि सारेर आफ्नो भूमिका सार्कमा खोजिरहेको विषयलाई भारतले राम्रोरूपमा नलिएको कुटनीतिज्ञहरूको बुझाइ रहेको छ ।

भारत पाकिस्तानबीचको काश्मिर समस्याको समाधान कुनै हदसम्म ठोसरूपमा नभएसम्म चीनले अगाडि सारेको बीआरआइमा भारतको असहमति रहने बुझेको छ ।

चीनले भारत र पाकिस्तानबीचका मतभेद समाधान होस भन्ने चाहना व्यक्त गरेको थियो ।

विशेषगरी पाकिस्तानको जैशे मोहम्मदका नेता मसुद अजहरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको कालो सूचीमा चीनले गर्न खोजेको ढिलाइको क्रममा चिनियाँ प्रवक्ताको भनाइ सार्वजनिक भएको बेला यो चाहना व्यक्त भएको थियो ।

बीआरआइमा भारतले समर्थन गर्न  हच्कनुको पछाडि चीनले  चीन पाकिस्तानको आर्थिक करिडोरलाई पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मिर भएर लान खोज्नु प्रमुख कारण रहेको छ ।

जसलाई भारतले अहिलेसम्म मानिरहेको छैन् ।

काश्मिरलाई भारतले आफ्नो भूभाग ठानेको र पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मिर भारतको भएको बुझाइले तत्काल बीआरआई मान्यता दिन भारतलाई गाह्रो भएको बुझ्नुपर्ने कुटनीतिक विषय भएको विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।

बीआरआइ देशहरूको सार्वभौमिकता हरण गर्न सक्ने आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ ।

चीनले पाकिस्तन अधिनस्थ काश्मिरबाट चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर बढाउन खोज्नु भनेको भारतको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको बुझाइ भारतको रहेको छ ।

काश्मिर विवादको हल नभएसम्म यो भारतको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भएको ठहरिने भएकाले बीआरआइलाई समर्थन गर्ने नीति नलिएको हो ।

तर भारतले चीनसँग राजनीतिक विवादलाई अगाडि बढाएर आर्थिक सम्बन्धलाई बिथोल्न नचाहेकाले बीआरआइको विरोध गरी चीनलाई आफ्नो असहमति जनाएको छ ।

चीनले पनि भारतलाई हालै बंगलादेश , चीन , भारत र म्यानमारसहितको आर्थिक करिडोरलाई बीआरआइको सूचीबाट हटाएको छ ।

भारतलाई बीआरआइमा सहमति जनाउन काश्मिर विवादको समाधान बिना चीनले बीआरआइलाई पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मिरबाट लान खोज्नु बाहेक अन्य कुनै कारण नरहेको नयाँ दिल्लीस्थित पराष्ट्र स्रोतको भनाइ रहेको छ ।