नीति तथा कार्यक्रम : मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिने

नीति तथा कार्यक्रम : मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिने


काठमाडौँ, २० वैशाख । लामो समयदेखि समस्याको उल्झनमा फसेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानीलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । इटालीको ठेकेदार सिएमसीले अलपत्र छाडेको सो आयोजनालाई सम्पन्न गरी राजधानीवासीलाई स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।
 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सङ्घीय संसदमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेकी छिन । सो खानेपानी आयोजनाको भौतिक निर्माण ९० प्रतिशतमाथि भए पनि निर्माण व्यवसायीले छाडेर हिड्दा थप समस्या पैदा भएको हो । कुन ढाँचामा कसरी आयोजना अगाडि बढाउने र सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल जारी छ । 

बुढीगण्डकी अगाडि बढाइने 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना बुढीगण्डकीलाई समेत अगाडि बढाउने भएको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार पारेको सो आयोजना सरकारले बनाउने वा विदेशी लगानीकर्ता खोज्ने भन्ने अन्यौलमा लामो समय बस्यो । पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारले सो आयोजनाको उपयुक्त ढाँचा खोज्ने गरी एक चिनियाँ कम्पनीसँग छलफल गर्ने अख्तियारीसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको थियो । 

कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका प्रभावितलाई हालसम्म रु २० अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । केही स्थानमा मुआब्जा निर्धारण हुन नै बाँकी रहेको छ । उपयुक्त ढाँचाको खोज गरी सो आयोजनालाई निर्माण गर्ने विषयलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।  यस्तै  आगामी चार वर्षभित्र सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा पहुँच पु¥याउने विषयलाई समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । 

सरकारले उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत सबै नेपालीका घरघरमा बिजुली पु¥याउने निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु हुनु अगाडि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयलाई समेत कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौँ–वीरगञ्ज कोरिडोरमा ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । 

तर, यी नीति कार्यान्वयन हुने त्यति आधार देखिदैंन । किनभने वर्षेनी यो नीति कार्यक्रम राखिएको छ ।