स्थानीय सरकारको सौता : उपत्यका विकास प्राधिकरण

स्थानीय सरकारको सौता : उपत्यका विकास प्राधिकरण

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय संरचना अन्तरगत तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा छुट्टै अनुसूचीसहित अधिकारको बाँडफाँड पनि गरेको छ । तर, त्यस अन्तर्गत कार्यकारिणी अधिकार पाएको स्थानीय तहलाई अपाङ्ग बनाउने हिसावले पञ्चायतकालीन ऐनहरु जीवितै छन जसको कारण स्थानीय सरकार स्थानीय निकायमा खुम्चिन विवस छ । यस्तै एउटा ऐनको नाम हो ‛उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन –२०४५’ ।

राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमाङ्गी (लालमोहर) बाट बनेको यो ऐनको विरुद्ध पहिलो पटक उपत्यकाका महानगर र नगरपालिकाहरु उभिएका छन् । नयाँ संविधानसंग बाझिएको यो ऐनले उपत्यकाका पालिकाहरुलाई चल्न चरपटाउनसम्म दिएका छैनन् । अधिकार सम्पन्न यो ऐनले नगरको आर्थिक, भौतिक, सेवा सुविधा र विकास योजना तर्जुमा गर्ने विशेष अधिकार नै दिइएको छ । जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको संस्थागत संरचना बनिसकेको अवस्थामा हिजोको स्थानीय निकायलाई नेतृत्व गर्न एकात्मक ढाँचामा बनाइएको यस्तो संस्थालाई राखिरहनु औचित्यपूर्ण पनि छैन र यो संविधान विपरीत पनि छ ।

ऐनको दफा ३ प्राधिकरणको स्थापनामा लेखिएको प्रावधानले स्थानीय सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न लगाएको छ । जहाँ यस्तो व्यवस्था छ, ‛काठमाडौं उपत्यकालाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गरी जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा सुविधाहरू पु¥याउन भौतिक विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नको लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ ।’

प्राधिकरणको विशेषाधिकार

प्राधिकरणलाई व्यवस्थित गर्ने ३२ दफाहरु स्थानीय तहलाई सेबोटेज गर्न नै उद्दत देखिन्छन् । दफा ४ मा व्यवस्था भएमोजिम प्राधिकरणलाई संगठीत संस्थाको दर्जामा निर्माण गरिएको छ । प्राधिकरण अविञ्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने, छुट्टै छाप हुने, व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोवस्त गर्न सक्ने, व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्ने विशेषाधिकार दिएको छ ।

यसले सिधै संघीय सरकारसंग मात्र सरोकार राख्ने अधिकार पाएको छ । ऐनको दफा ५ मा यस्तो व्यवस्था छ । काठमाण्डौ उपत्यकाको भौतिक विकास योजना तर्जुमा गर्ने सिधै अधिकार छ । उपत्यकालाई नेपालको एक प्रमुख प्रशासनिक, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, भइरहेको नगरको पुनः निर्माण, विस्तार र विकास गर्ने तथा नयाँ नगरको निर्माण गर्ने, भौतिक विकासको लागि भू–उपयोग (ल्याण्ड यूज) क्षेत्र निर्धारण गर्ने, जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भौतिक विकास योजना प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने आदि प्रमुख अधिकार छन् ।

प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई मसिनोसंग हेर्ने हो भने यसले उपत्यकाका नगरकार्यपालिकालाई पंगु बनाउन सक्छ । जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने, जग्गा प्राप्त गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने, नियम तथा विनियम बनाउन सक्ने, योजना क्षेत्रमा अचल सम्पत्ति रोक लगाउन सक्ने, मुद्दा छिन्नेसमेत अधिकार छ ।