सर्वाेच्च अग्नि परीक्षामा : द्वन्द्व भड्काउने कि शान्ति स्थापनाको पक्षमा फैसला ?

सर्वाेच्च अग्नि परीक्षामा : द्वन्द्व भड्काउने कि शान्ति स्थापनाको पक्षमा फैसला ?

काठमाडौ । २०६३ को बृहत शान्ति सम्झौता र २०६४ को अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विरूद्ध गरिएको सर्वोच्चको फैसला उपर पुनर्विचार गर्न गरिएको पुनरावलोकनबारे सर्वोच्चले फैसला सुनाउने भएको छ ।

देशमा फेरि भीषण द्वन्द्व चर्काउन विभिन्न रूप र रङ्गमा व्यक्ति र समूहहरू सक्रिय भएकाले यहाँ बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान अनुसार दीर्घ शान्ति ल्याउन खोजेको प्रयास बिथोलिने हो कि भन्ने आंशका बढेर गएको सम्बद्धहरूको बुझाइ रहेको छ ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समाधानलाई यहाँको सरकारले आन्तरिक रूपमा समाधान गर्ने प्रति पटकपटक प्रतिबद्धता जनाइरहेको बेला विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र तिनका सहयोगी संस्था र व्यक्तिहरूले सरकारको प्रयासलाई असफल पार्न खोजेको देखिएको हो ।

भएको/नभएको सानो विषयलाई बढाइचढाइ गरी ठूलो विषय बनाउनेहरूले न्यायिक विषयमा हस्तक्षेप गराउने काम गरिरहेका छन् ।

चार वर्षअघि निर्माण भएको बलपूर्वक बेपत्ता अनुसन्धान, सत्य तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको आदेश उपर सरकारले गरेको पुनरावलोकनको मुद्दामा फैसला हुने भएको देखिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवता विरोधी अपराधहरूको समाधान सरकारले अन्तरिम संविधान र बृह्त शान्ति सम्झौताको आधारमा गर्न खोजेको बेला केही द्वन्द्व पीडितहरूको समूह बनाइ आंशिक न्यायको मागलाई आधार बनाएर न्यायालयलाई प्रभावमा पारेर देशमा हिंसा भड्काउन खोजिएको देखिएको छ ।
 
यस्तै एक मुद्दामा सर्वोच्चले बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको देशभित्र सत्य तथा मेलमिलापको बाटो अपनाएर न्याय दिलाउने सरकारको ऐन बनाउने प्रक्रियामा एकतर्फी ढङ्गले दिएको आदेश उपर सरकारले पुनरावलोकन गरेको हो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारको तर्फबाट पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको बेन्चले गरेको सो फैसला उपर पुरावलोकन गर्न उजुरी दर्ता गराएको थियो । त्यतिखेरका प्रमुख सचिव लीलामणि पौडयालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सरकारको तर्फबाट सो उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

सो पुनरावलोकनको उजुरीमा बिहीबार फैसला हुन सक्ने देखिएको छ । त्यो पुनरावालोकनको सुनुवाइ बिहीबारका लागि राखिएको देखेपछि हिंसा चर्काउन खोज्नेहरू फेरि अदालतमा दबाब बनाउन सक्रिय भएका छन् ।

सरकारले गरेको पुनरावलोकनलाई सर्वोच्चले गम्भीर भइ फैसला दिँदा देशको आवश्यकता शान्ति र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने रहेको देखिएकाले उल्टिने सम्भावना बढेर गएपछि द्वन्द्वकै खेतीबाट फाइदा उठाउनेहरू बढी सक्रिय भएका छन् ।

काठमाडौस्थित विभिन्न देशका दूतावासहरू र राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयसमेतको अगुवाइमा यस विषयमा सरकारमाथि दबाब दिने गरी विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्न लगाएका थिए ।

सरकारले सत्य तथा मेलामिलापसम्बन्धी विषय द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने कामको दायित्वलाई बुझेको बाहिरकाले सल्लाह नदिने खालका जवाफ दिँदै आएको देखिएको छ ।

द्वन्द्वमा यहाँका कुनै राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू चोखो बस्न नसक्ने देखिएकोले सबैलाई यो मुद्दामा समाप्त पारी रजाइ गर्न खोज्नेहरूले यो मुद्दालाई बढी उचाल्ने गरेका छन् । 

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला १५ हजार बढीको ज्यान गएको छ । यसमा सेना प्रहरीलगायत आम नेपालीहरूको ज्यान गएको छ । यसको समाधान ठीक ढंगबाट गर्न नसकिए स्थिति भयावह हुन सक्ने देखेर सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूलाई सन्तुष्टि दिलाउने गरी न्याय दिने योजना बनाइरहेका बेला त्यसलाई भावनात्मक रूपमा बल्झाइदिने गरेको पाइएको कतिपयको बुझाइ छ ।

द्वन्द्व पीडितहरूको मुद्दामा बृहत शान्ति सम्झौत र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी भएको सो फैसला गर्ने पूर्वन्यायाधीश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेकै बेन्चका एक सदस्य चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश भएका बेला पुनरावलोकनको सुनुवाइ गर्ने भएकाले यो मुद्दाले आम नेपालीको ध्यान विशेष रूपले तानेको देखिएको छ । राणाका लागि सो बेन्चको सदस्यको हैसियतले ग्रहण गर्न सक्ने नैतिकता भन्दा देशको शान्ति ठूलो हुने हो त्यसका प्रतिक्षा आम जनताले गरिरहेका छन् । यो फैसला मात्र होइन पुनरावलोकनसहितको फैसला हुनेछ ।