स्वार्थ समूहको चाहना पूरा गर्न मिडिया मिसनको माग

स्वार्थ समूहको चाहना पूरा गर्न मिडिया मिसनको माग

काठमाडौं । नेपाल  पत्रकार महासंघले नेपालको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई प्रवेश गराउन खोज्ने स्वार्थ समूहको चाहना पूरा गर्न मिडिया मिसन ल्याउन लागेको स्पष्ट देखिएको छ । 

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला द्वन्द्वरत दुबै पक्षबाट पत्रकार, सञ्चार माध्यमविरूद्ध भौतिक आक्रमणको घटना बढ्दै गएका बेला प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थालाई अनुगमन गर्न २०६२ असार महिना अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन नेपालमा आएको थियो ।

पत्रकारहरूमाथि आक्रमण रोक्न, मानवअधिकारको रक्षा र दण्डहीनताको समस्या समाधान गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माणका लागि कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने उद्देश्यले मिडिया मिशन आएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनका उद्देश्यहरु यस्तै रहेको बैशाख ७ गते २०७२ को अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘नेपाल इन्टरनेशनल मिडिया पार्टनरशिप इन्टरनेशनल मिसन टु नेपाल फर प्रोमोटिङ्ग फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एन्ड सेफ्टी अफ जर्नलिस्ट’ को शीर्षकमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा मिशनको उद्देश्य स्पष्ट पारेको छ । 

यो मिडिया मिसन आएपछि संविधानको घोषणा भएको छ । निर्वाचनपछि तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । आफ्नो घोषित उद्देश्यमा अविचलित भएर सरकार अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

यो अवधिमा विगतभन्दा पत्रकार र प्रेससँग सम्बन्धि आक्रमणका घटना बढे, कति जना पत्रकारहरूको हत्या भयो, कति जना पत्रकारहरूमाथि हातपात भयो, कति मिडियाहरूमाथि कारबाही भयो साथै सरकार र पत्रकारहरूबाट कानुन र आचारसंहिताको उल्लंघनको घटना कति भयो भन्ने जानकारी यतिवेला अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिशन बोलाउने निर्णय गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघले सार्वजनिक गरेको छैन् ।

विगतको तुलनामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरूद्ध हुने गतिविधि अन्तर्गत पत्रकारहरूको हत्या, धम्की तथा मानवअधिकारकर्मीहरूको हत्या र धम्कीको घटना बढी भएको हो वा होइन भन्ने विषयको अध्ययन पत्रकार महासंघले सार्वजनिक गरेको पनि देखिएको छैन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने औचित्यको पुष्टि नै नगरी नेपाल पत्रकार महासंघले बोलाउन खोजेको यो मिसनको पछाडि केही व्यक्ति र स्वार्थ समूहको आर्थिक लाभका लागि गर्न खोजेको देखिएको कतिपयले आरोप लगाइरहेका छन् ।

सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलको विधेयक दर्ता गराउनु पूर्व नै नेपाल पत्रकार महासंघले ल्याउन खोजेको मिडिया मिसनको गुढ रहस्य स्वार्थ समूहको चाहनाभन्दा अलग नभएको आरोप लगाउनेहरुको तर्क रहेको छ ।

संसदमा वैशाख २७ गते दर्ता गरेको 

बैशाख २२ गते नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिलको विधेयकबारे मिडिया मिसन बोलाउने निर्णय गरेको उसले आफ्ना मातहतका निकायमा गरेको परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।  महासविच रमेश विष्टले बैशाख २१ र २२ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसारको २२ गते जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ– “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं श्रम आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँगको सहकार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी नेपालमा संविधान निर्माण र निर्वाचनपश्चात् तीन वटै तहमा सरकार बनेपछिको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था, तीन वटै तहमा नयाँ बनेका र बन्दै गरेका संचार सम्वन्धी कानून आदिका वारेमा नेपाल पत्रकार महासंघको आब्हानमा आगामी महिना अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने निर्णय गरिएको छ । मिसनले सातवटै प्रदेशमा पुगी स्थलगत अध्ययन गर्नुका साथै सरोकार पक्ष, सरकारी पक्ष र संचार क्षेत्रका संस्थाहरुसँग छलफल बृहद छलफल गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने छ ।”

नेपाल पत्रकार महासंघले वैशाख २२ गते मिशन ल्याउने निर्णय गरेको

यहाँ स्मरणीय छ, सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी  कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बैशाख २७ गते मात्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । अहिले खासगरी मिडिया मिशन यसै कारण ल्याउन खोजिएको तर्क वाहिर गरिएको छ । महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने भनेर विरोध गरिएको सो विधेयकको विषय त आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मिशन ल्याउने गुरुयोजनाको एउटा बहानामात्र सावित भएको छ । 

२०७६ साल वैशाख ३१ गते