सरकारी मिडियामा नै विदेशी 'सेटिङ' ?

सरकारी मिडियामा नै विदेशी 'सेटिङ' ?


शंकर तिमल्सिना

नेपालका राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हालै औपचारिक चीन भ्रमणमा थिइन । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङसँग भेट्ने कार्यक्रम पहिले नै तय थियो । जुन दिन उनी भेट्दै थिए, त्यो दिन एक चीन नीति विरोधी समाचार सरकारी सञ्चार एजेन्सी राससले समाचार लेख्यो । त्यो समाचार गोरखापत्रमा सेटिङ भयो । गोरखापत्रको व्यवस्थापनको होसियारीले मात्र त्यो समाचार वाहिर आएन । नत्र त्यो समाचारको असर के प¥थ्यो ? नेपाली सरकारी मिडियामा विदेशीको डिजाइनमा काम गराउनेको सेटिङ कस्तो छ ? यो एउटा उदाहरणमात्र हो । यो समाचारको विषयलाई लिएर नेपालस्थित अमेरिकी राजदुतले वक्तव्य नै जारी गरे ।   

राससमा यो समाचार कसले र कसरी उत्पादन ग¥यो भनेर राससका बोर्ड सदस्य डिल्ली भट्टराईको नेतृत्वमा छानविन समिति नै बन्यो । यसले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

देशमा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियाबाट सरकार बनेको छ । संघमा दुई तिहाइको समर्थनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा समेत कम्युनिस्टको बर्चस्व छ । यही बेलामा झिनामसिना विषयलाई उठाएर यो सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी करार गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिले त औपचारिक निर्णय नै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिशन ल्याउने भनेको छ । 

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यतिवेला समानुपातिक विज्ञापन, मिडियामा विदेशी लगानीलाई बर्जित गर्ने विषय, क्लिन फिड, मिडियामा एउटै व्यक्तिको रेडियो, टेलिभिजन, छापासहित विभिन्न प्रकृतिको मिडियामा शत प्रतिशत लगानी गरेर एकाधिकार कायम गर्ने कुरा, श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्ने विषय उठाएका छन् । यो धेरै नै सकारात्मक छ । तर, यो विषयलाई छायाँमा राखेर दण्ड जरिवाना र प्रेस काउन्सिलको संरचना जस्तो सामान्य विषय उठाएर अहिले सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको हुर्मत लिने कार्य भइरहेको छ । 

महासंघको निर्णयसँगै बहस

नेपाल पत्रकार महासंघले नेपालमा संविधान निर्माण र निर्वाचनपश्चात् तीन वटै तहमा सरकार बनेपछिको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था, तीन वटै तहमा नयाँ बनेका र बन्दै गरेका संचार सम्वन्धी कानून आदिका बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघको आब्हानमा आगामी महिना अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने निर्णय गरेसँगै महासंघ बहसमा परेको छ । विदेशी अजेण्डा र पैसाका लागि महासंघले हठात यो निर्णय ग¥यो भन्ने धेरैको धारणा रहेको छ । 
 
 उता संसद्मा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेपाली पत्रकारहरुको साझ संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले बिरोध जनाएका छन् ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् श्रम आन्दोलनसँग सम्बन्धित बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँगको सहकार्यलाई अघि बढाउने भन्दै पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेको छ । महासंघले उक्त निर्णय आफ्ना मातहतका निकायमा गरेको परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

महासविच रमेश विष्टले बैशाख २१ र २२ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसारको २२ गते जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ– “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् श्रम आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँगको सहकार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी नेपालमा संविधान निर्माण र निर्वाचनपश्चात् तीन वटै तहमा सरकार बनेपछिको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था, तीन वटै तहमा नयाँ बनेका र बन्दै गरेका संचार सम्वन्धी कानून आदिका बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघको आब्हानमा आगामी महिना अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने निर्णय गरिएको छ । मिसनले सातवटै प्रदेशमा पुगी स्थलगत अध्ययन गर्नुका साथै सरोकार पक्ष, सरकारी पक्ष र संचार क्षेत्रका संस्थाहरुसँग छलफल बृहद छलफल गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने छ ।”

किन मिडिया मिशन ?

महासंघको यो निर्णयले नेपालको राजनीतिमा अन्तर्र्रािष्ट्रय एजेन्डाहरूलाई प्रवेश गराउन खोज्ने स्वार्थ समूहको चाहना पूरा हुने खेल सुरु भएको छ । मिडिया मिसन त्यही अनुरुप  भएको स्पष्ट देखिन्छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला द्वन्द्वरत दुबै पक्षबाट पत्रकार, सञ्चार माध्यमविरूद्ध भौतिक आक्रमणको घटना बढ्दै गएका बेला प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थालाई अनुगमन गर्न २०६२ असार महिना अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन नेपालमा आएको थियो ।

पत्रकारहरूमाथि आक्रमण रोक्न, मानवअधिकारको रक्षा र दण्डहीनताको समस्या समाधान गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माणका लागि कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने उद्देश्यले मिडिया मिशन आएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनका उद्देश्यहरु यस्तै रहेको बैशाख ७ गते २०७२ को अन्तराष्ट्रिय मिडिया मिसनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘नेपाल इन्टरनेशनल मिडिया पार्टनरशिप इन्टरनेशनल मिसन टु नेपाल फर प्रोमोटिङ्ग फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एन्ड सेफ्टी अफ जर्नालिस्ट’ को शीर्षकमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा मिशनको उद्देश्य स्पष्ट पारेको छ । यो मिडिया मिसन आएपछि संविधानको घोषणा भएको छ । निर्वाचनपछि तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । 
आफ्नो घोषित उद्देश्यमा अविचलित भएर सरकार अघि बढिरहेको छ ।

यो अवधिमा विगतभन्दा पत्रकार र प्रेससँग सम्बन्धी आक्रमणका घटना बढे ? कति जना पत्रकारहरूको हत्या भयो ? कति जना पत्रकारहरूमाथि हातपात भयो ? कति मिडियाहरूमाथि कारबाही भयो ? साथै सरकार र पत्रकारहरूबाट कानुन र आचारसंहिताको उल्लंघनको घटना कति भयो ? भन्ने जानकारी यतिवेला अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिशन बोलाउने निर्णय गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघले सार्वजनिक गरेको छैन ।

विगतको तुलनामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरूद्ध हुने गतिविधि अन्तर्गत पत्रकारहरूको हत्या, धम्की तथा मानवअधिकारकर्मीहरूको हत्या र धम्कीको घटना बढी भएको हो वा होइन भन्ने विषयको अध्ययन पत्रकार महासंघले सार्वजनिक गरेको पनि देखिएको छैन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने औचित्यको पुष्टि नै नगरी नेपाल पत्रकार महासंघले बोलाउन खोजेको यो मिसनको पछाडि केही व्यक्ति र स्वार्थ समूहको आर्थिक लाभका लागि गर्न खोजेको देखिएको कतिपयले आरोप लगाइरहेका छन् ।
सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलको विधेयक दर्ता गराउनु पूर्व नै नेपाल पत्रकार महासंघले ल्याउन खोजेको मिडिया मिसनको गुढ रहस्य स्वार्थ समूहको चाहनाभन्दा अलग नभएको आरोप लगाउनेहरुको तर्क रहेको छ ।

सच्याउने ठाउँ छ

त्यसैले यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि सभामुखले समितिमा पठाउने, जनमत बुझ्न पठाउने र समितिको रायसहित आएपछि निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको यस विधेयकमा सभामुखको इच्छाअनुरुप मात्र विधेयक दर्ता हुने र उहाँको चाहनामुताविक मात्रै पारित हुने अवस्था होइन । विधेयकमा संघीयता, समावेशी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान छन् भन्ने यदि लाग्छ भने पत्रकार महासंघले विधिवत् धारणा राख्दै सुधारको दफावार माग गरेर समितिमा लविङ् गर्ने रचनात्मक भूमिका गर्न उचित हुन्छ न कि सडकमा आन्दोलन र रुवाबासी ।

प्रेस काउन्सिलको विरोध

प्रेस काउन्सिलको नेतृत्वले पनि सुझाव दिने आन्तरिक र तालुकदार मन्त्रालयमार्फत हो । प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सरकारको प्रस्तावविरुद्ध लविङ गर्दै पत्रकार महासंघको सहयोगी र सहयात्री मोर्चावाला बन्दै हिड्न काउन्सिलका पदाधिकारीलाई शोभनीय र स्वायत्त भूमिकाअनुसार मान्न सकिन्न । सरकारी हैसियतका पदाधिकारीले सार्वजनिक रुपमा नै सरकारले दर्ता गरेको विधेयकरुद्ध सडकमै उत्रिन मिल्दैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट