निराशाजक पृष्ठभूमिमा बजेट कस्तो होला ?

निराशाजक पृष्ठभूमिमा बजेट कस्तो होला ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा.युवराज खतिवडालाई पाँच वर्षे सरकारको शक्तिशाली एवम् विद्वान अर्थमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने सन्देश दिएका थिए । सोही अनुसार खतिवडाले नेतृत्व सम्हालेलगत्तै श्वेतपत्र जारी गरेर देशको अर्थतन्त्रको अवस्था प्रष्ट्याएका थिए । 

यसमा प्रयोग भएका तथ्याङ्क र यथार्थ फरक भएको भन्दै उनी आमजनतामा आलोचित भए । अर्थ मन्त्रालयमा खतिवडाको दोस्रो स्टेप थियो, चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने जिम्मेवारी । यसमा पनि उनको खासै विद्वता झल्किएन । अहिले पाँच वर्षे शक्तिशाली सरकारको पहिलो किस्ता(बजेट) करिबकरिब सकिँदैछ, मात्र दुई महिना बाँकी छ । यस अवधिमा अर्थतन्त्रले गर्नुपर्ने सबै कामको समीक्षा हुनेछ ।

त्यतिबेला अर्थमन्त्रीले भनेका थिए । दुई वर्ष थिति बसाउँछु, अर्थतन्त्र बृद्धि गराउँछु र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छु ।  उनले त्यतिबेला आफू ‘लङ रेस’को घोडा भएको भन्दै निर्धक्क हुन सबैलाई आग्रह गरे । आमजनतालाई पनि पहिलाजस्तो ६ महिने तथा ९ महिने सरकारले भन्दा यो सरकारले अत्यन्त राम्रो आर्थिक अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने लागेको थियो । समृद्धिको यात्रा सुरु भयो भन्ने परेको थियो ।

अहिले चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको असन्तुलन बढ्दो छ । प्रणालीमा सुधार आएको छैन । नेकपा(माओवादी)ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धलाई मास्न सरकारले अत्यधिक रुपमा बढाएको सुरक्षा खर्च कम गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । चालु खाता घाटा ह्वात्तै बढेको छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षित छैन । आगामी आवका लागि जुटाउनुपर्ने खर्चको स्रोत लक्ष्यअनुसार असुली भएको छैन । एक वर्षकै अवधिमा सरकारको क्षमता र विश्वसनीयताप्रति प्रश्न उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्याङ्क केलाउँदा बजेट कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा फेल भएको छ ।

रित्तिंदै सरकारी ढुकुटी 

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारी ढुकुटी झनै कमजोर भएको छ । विगत वर्षका तुलनामा सरकारको ढुकुटी रित्तिंदै गएको हो । समीक्षा अवधिमा चालु खाता घाटा विस्तार भई रु. दुई खर्ब चार अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा रु. एक खर्ब ७२ अर्ब ६७ करोड रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको नौ महिनामा १ अर्ब ६८ करोड रहेको चालु खाता घाटा समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ ।

शोधनान्तर स्थिति रु. ६४ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु. १४ अर्ब ६० करोडले घाटामा रहेको थियो । 
अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति अघिल्लो वर्षको नौ महिनामा १४ करोड ४१ लाखले घाटामा रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ५६ करोड ८३ लाखले घाटामा रहेको छ । पुँजीगत ट्रान्सफर रु. १२ अर्ब ४८ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु. ७ अर्ब १० करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर रु. १३ अर्ब १५ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु. १४ अर्ब ४१ करोड रहेको थियोे ।

दयनीय पुँजीगत खर्च 

चालु आर्थिक वर्षको १० महिना सकिँदा सरकारको खर्च अत्यन्त दयनीय देखिएको छ । शक्तिशाली एवम् स्थायी सरकारको यो कार्यक्षमता हुनु अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट हेर्ने जोकसैका लागि लाजमर्दो हो । यस अवधिमा सरकारले कूल पुँजीगत खर्चको ४१.७४ मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । यस अवधिमा रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर रु. एक खर्ब ३१ अर्ब ८४ करोडमात्र खर्च भएको छ । 

यस अवधिमा सरकारको चालु अर्च रु. पाँच  खर्ब ३८ अर्ब ९२ करोड खर्च भएको छ । यो कूल चालु खर्चको ६३.७४ प्रतिशत हो । त्यसैगरी सरकारको खर्च शीर्षकअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ५४ अर्ब ३७ करोड ८५ लाख खर्च भएको छ । यो कूल रु. एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोडको ३४.९२ प्रतिशतमात्र हो । यस अवधिमा सरकारले चालु र पुँजीगत खर्च गरी कूल ५५.१४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।

यो आँकडाबाट के प्रष्ट हुन सकिन्छ भने चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना पनि बाँकी नभएको अवस्थामा आधाभन्दा बढी खर्च कसरी हुन्छ ? त्यसको गुणस्तर कस्तो हुन्छ र कताकता रकमान्तर गरिन्छ भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हो । यसबाट हुन जाने आर्थिक अनियमिताताको क्षतिपूर्ति कसले गर्न सक्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफदेही निकाय छैन ।

निराशाजनक आम्दानी

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा सरकारको अर्को आर्थिक वर्षका लागि जुटाउनुपर्ने मुख्य आर्थिक स्रोत खुम्चिएको छ । यस अवधिमा सरकारले नियमित उठाउने कर तथा गैरकरबापतको रकम अत्यन्त न्यून देखिएको छ । 

सरकारले रु. ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो तर जेठ महिनाको सोमबारसम्म आइपुग्दा ६८.४७ प्रतिशतमात्र आम्दानी गर्न सकेको छ । अब बाँकी रहेको ५२ दिनको अवधिमा सरकारका संयन्त्रले ३३ प्रतिशतको बाँकी लक्ष्य भेट्टाउने अवस्था अत्यन्त न्यून छ ।

विगतका इतिहास हेर्ने हो भने कर अधिकृतले व्यापारी तथा व्यावसायीलाई यसै दुई महिनामा धरपकड गरेर रकम असुल्दै आएका छन् । उनीहरुले यसै अवधिमा धेरैलाई मुद्दामामिला गरेर राजश्व सङ्कलन गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि त्यही नियति हुने देखिन्छ । नीति नियमलाई पर राखेर रातारात कर असुलीको प्रपञ्च रचिने पक्का छ । 

अबको बजेट 

यो पृष्ठभूमिमा अबको बजेट कस्तो आउला भन्ने प्रश्न सबैका मनमा सलबलाएका छन् तर प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन, किनकि पृष्ठभूमि गम्भीर छ । संविधान अनुसार आजको एक सातामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । रित्तिएको ढुकुटी, कमजोर खर्च र आम्दानीका बीचमा आउने बजेट पक्कै पनि निराशाजक हुने देखिन्छ । आर्थिक आधार नभएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमजस्तै आगामी बजेट बजेट पनि खल्लो र सपनारहित हुने प्रष्ट छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट