स्कूले बालिकालाई निशुल्क प्याड बाँड्ने सरकारको कदम सकारात्मक

काठमाडौ । सरकारले महिला तथा बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिन खोज्नु भनेको संविधानको झुकावलाई बुझ्न खोजेको देखिएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले स्कूले बालिकहरूलाई निशुल्क प्याड बाँडन खोज्नु भनेको महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गर्न शुरू गरेको देखिएको हो । यतिले नपुगे पनि शुरूवात भनेको राम्रो मान्नु पर्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका डा. सुरेन्द्र लाभले भने “ सरकारले गरिबका लागि बजेट ल्याउनु पर्छ । यो संविधानको स्पस्ट निर्देश हो ।”

नेपालका अधिकांश महिला तथा  किशोरीहरूलाई  महिनाबारीका बेला सफा सुरक्षित प्याडको अभाव हुने गरेको छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले निशुल्क प्याड वितरण गर्ने घोषणा गर्नु सकारात्मक भएको उनले जनाए ।

गरिबले अनुभव गर्न पाउने गरी बजेटमा ठोस व्यवस्थाहरू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूका अनुसार अधिकाशं महिलाको स्वास्थ्य महिनाबारीका बेला सुरक्षित प्याडको अभाव र तिनको गलत प्रयोगले जोखिममा रहेको छ । 

महिनाबारी स्वास्थ्यको राम्रो हेरचाह गर्नु भनेको उनीहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै समस्यालाई समाधान गर्नु हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

महिनाबारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन अभ्यासकर्ता गठबन्धनका पदाधिकारीहरूका अनुसार वार्षिकरूमा एक सय २९ स्यानटरी  प्याडको आवश्यकता हुन्छ ।

महिनाबारी हुने उमेर समूहका महिलाहरूको संख्या ९५ लाख छ ।

१६ करोड स्यानटरी प्याडको उपयोग बर्सेनी हुने गरेको छ । यसमध्ये १३ करोड प्याड भारत लगायतका देशबाट आयात गरिन्छ । नेपालमा ३० लाख प्याड मात्र उत्पादन हुने गरेको  अनुमानित आँकडा रहेको छ ।

स्यानटरी प्याड निर्माण गर्न लागत महगो हुने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ ।

यस्ता विषयमा सरकार गम्भीररूपमा नीति र योजना अनुरूप बजेट विनियोजनको सुनिश्चिता तय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको डा. लाभले बताए ।

उनले भने “ गरिबका लागि बजेट बनाएर मात्रै हुने होइन् । त्यसको वितरण समयमा गरिबसम्म पुग्यो कि पुगेन त्यसको ठोस संयन्त्र बजेटमै हुनुपर्ने छ ।”