गरिबले महसुस गर्ने गरी यो वर्षको बजेट

गरिबले महसुस गर्ने गरी यो वर्षको बजेट

१५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट आज संसदमा दोस्रो बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका तर्फबाट १५ खर्बभन्दा बढीको बजेट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

संविधान नै समाजवाद उन्ुमख भनेकाले गरिबले महशुस गर्ने खालको बजेट आउनुपर्ने अपेक्षा आम जनताले गरेका छन् । गएको वर्ष आम जनताले यस्तो महशुस गर्न नसकेकोले यो वर्ष गरिबले महशुस गर्ने खालको बजेटको अपेक्षा कतिपय अर्थविद्हरूको बुझाइ रहेको छ ।

संविधानले समाजवाद उन्मुख बाटोमा देशलाई हिँडाउने दिशा निर्देश गरेकाले बजेटको दिशा भनेको गरिब उत्थान गर्ने खालको हुनुपर्ने हो तर गत वर्ष त्यस्तो नभएकाले अर्थमन्त्रीको व्यापक आलोचना भयो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसपटक यस्तै खाले बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको  छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी तलब वृद्धि, उत्पादनलाई अनुदान, कृषि तथा स्वदेशी उद्योगमा अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा रहेको सम्बद्ध स्रोतको बुझाइ रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार बजेटको आकार १५ खर्ब देखि १६ खर्बको बीचमा हुन सक्ने छ । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पनि बजेटको आकारबारे यस्तै प्रक्षेपण गरेका छन् ।

घाटाको बजेट हुने भएकाले १० खर्ब जति  राजस्व उठाउने र  बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋण, आन्तरिक ऋण जस्ता स्रोतबाट रकम जुटाउने घोषणा अर्थमन्त्रीको बजेटमा आउनु अस्वाभाविक नभएको अर्थविद् तथा सेडाका कार्यकारी निर्देशक डा. अरूण ठाकुरले जनाएका छन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल, राजस्व सचिव खनाल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल, योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालसहित बसेको बैठकबाट बजेटको आकारको टुंगो लगाइएको छ ।

डा. अधिकारीका अनुसार एउटा हिसाबले २१ खर्ब बराबरको बजेट आवश्यकता पर्ने भए पनि त्यत्ति ठूलो बजेट ल्याउँदा हास्यास्पद हुने भएकोले मोटामोटी १५ –१७ खर्बबीचको बजेट आउन सक्ने देखिन्छ । गरिबका लागि आउने बजेटबाट वितरण गरिने रकमको पुनः लगानीको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

वृद्धभत्ता लगायतका भत्ताहरूमा बृद्धि गर्न सकिने देखिएको छ । 

ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा र सबै नेपालीलाई बैंक खाता कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले वृद्धभत्ता बढ्ने बताइसकेकाले भत्ताहरूमा बृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेकै छ ।

हाल २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । तर यसमा कस्ता व्यक्ति परेका छन् त्यसको निक्र्यौल गरिएको छैन् । हैसियत भएका र नभएका दुबै व्यक्ति परेका भए त्यसको वर्गीकरण गरी भत्ताको वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ ।

कर्मचारीको तलब बढाइए सरकारलाई यसबाट सिर्जना हुने मूल्यबृद्धि र मुद्रास्फितिका अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थविदहरूको कथन छ ।

मुख्य सचिव नेतृत्वको तलब पुनरावलोकन समितिले २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धिको सिफारिस गरेकाले तलब बढ्न सक्ने देखिएको छ । सरकारको कार्ययोजनाको कार्यान्वयन कर्मचारी तन्त्रलाई खुशी पारेर राख्नुपर्ने भएकाले पनि यसको सम्भावना बढेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा लक्षित कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, क्यान्सरजस्ता रोग पहिचानका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण खोप कार्यक्रम, कृषि अनुदान परिमार्जनका विषय महत्वपूर्ण हुनसक्ने देखिएको छ ।

दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि विलासिताका सामग्रीको उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय बजेटमा अपनाइने भएको छ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन स्वरूपका कार्यक्रम ल्याउने योजना छ भने विलासिता अनावश्यक भन्दै केही सामग्रीको आयात निरुत्साहित गर्ने योजना बनाइएको स्रोतको दाबी छ ।

चुरोट, बिँडी, खैनी, मदिरालगायत केही सामग्रीको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल बढ्ने छ ।

करिब एक तिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन हुने गरी बजेट आउन लागेको छ । बजेटका अन्य पक्षमा आधाअधुरा परियोजनालाई बजेट विनियोजन गर्नु स्वाभाविकै हुने देखिएको छ ।

विज्ञहरूले बजेटको कार्यान्वयनमा गर्ने शंकाको समाधान बजेटबाटै खोजिनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।

डा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन् “बजेट कार्यान्वयनमा हुने शंकाको समाधान बजेटबाटै हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।”