मोदीको क्याबिनेटमा परेका जयशंकर नेपालका लागि समस्या कि समाधान ?

मोदीको क्याबिनेटमा परेका जयशंकर नेपालका लागि समस्या कि समाधान ?

काठमाडौ । नेपालको संविधान घोषणा हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेपछि त्यसलाई रोक्न भनी सन्देश लिएर आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा विशेष दूत बनेर आएका एस जयशंकर मोदीको दोस्रो कार्यकालको क्याबिनेट मन्त्रीमा छानिएका छन् ।

अन्तिम चरणमा संविधान घोषणा रोक्ने सन्देश लिएर आएका जयशंकरलाई नेपालका ठूला दलका ठूला नेताहरूले  पहल ढिला भइसकेको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए ।

नेपालका ती नेताहरू नै अहिले नेपालको सरकार चलाइरहेका छन् भने भारत चलाउने प्रमुख चालकका मुख्य सहयोगी दल क्याबिनेटमा उनै जयशंकर परेका छन् ।

जयशंकरले कुन कूटनीतिक उद्देश्य लिएर नेपालको संविधानलाई तत्काल रोक्न आएका थिए र अहिले त्यो कूटनीतिक उद्देश्यको अवस्था कस्तो छ त्यस आधारमा जयशंकरको भूमिका मोदीको दोस्रो क्याबिनेटले निर्णय लिने देखिएको छ ।

भारतीय संस्थापन निकटका रुपमा चिनिएका डा. बाबुराम भट्टराईले ट्विट गरेका छन्, ‘...नेपालको संविधान जारी हुने बेला नेपाल आएर चर्चामा रहेका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर अहिले मन्त्री बनेकाले दुई देशबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा कस्तो बन्ला स्वाभाविक जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।’

यहाँ स्मरणीय छ, संविधान निर्माणका समयमा डा। बाबुराम भट्टराई राजनीतिक संवाद समितिका सभापति भएर लाइन लाइनमा छलफल गरेर उनी आफू पूरै कन्भिन्स भएर संविधान तयार गरेका थिए । एस. जयशंकरले संविधान जारी गर्न तत्काल रोक्न भनेपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रम केपी शर्मा ओलीले नमानेपछि डा. बाबुराम भट्टराई एकाएक असन्तुस्ट हुँदै सांसदबाट राजीनामा दिएर जनकपुरधाम झरेका थिए । संविधान जारी गर्दाका असन्तुस्ट उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता गरेका छन् । मोदी, जयशंकरले विगत बिर्सेर अघि बढ्छन कि त्यसलाई बल्झाउँछन् ? केही समय कुर्नुपर्छ । 

जयशंकर सन् १९७७ ब्याचको  विदेश मामिलासम्बन्धी आईएफएस अफिसर हुन् । उनले भारतसँग चीनको सम्बन्ध सुधार गर्न र अमेरिकासँगको सम्बन्ध बलियो पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कूटनीतिक वृतमा व्यापक चर्चा रहेको पाइन्छ । भुटान चीन सीमा रहेको डोकलाममा उत्पन्न भएको भारत चीन सैनिक तनावलाई कम गर्न र सम्बन्धको थप विकास गर्न जयशंकरको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । 

सन् २०१२ मा मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री भएका बेला चीनको भ्रमण गरेका थिए । त्यहाँ मोदीले जयशंकरलाई भेटेका थिए । त्यो भेटमा जयशंकरबाट प्रभावित हुन पुगेका थिए । चीन, अमेरिका र दक्षिण पूर्वी देशको कूटनीतिक सम्बन्धलाई राम्ररी बुझेका कूटनीतिकको रूपमा चिनिएका जयशंकरलाई मोदीले पहिलो कार्यकालमा विदेश सचिव नियुक्त गरेका थिए ।

 नेपालको संविधानको घोषणा हुन अघि जयशंकरले लिएरको सन्देशको कुटनीतिक महत्वप समाप्त भइसकेको भए नेपालका लागि यो समाधानको राम्रो अवसर हुन सक्ने देखिएको कतिपय विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

यदि त्यो सन्देशले गर्न खोजेको काम बाँकी रहेमा जयंशकरले त्यसलाई जटिल पार्नेमा शंका गर्ने ठाउँ भने छैन् ।

यसका लागि भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा नेपालले सन्तुलित भइ आफ्नो कुटनीतिक हैसियतलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता आइ पुगेको मोदीको क्याबिनेटमा जयशंकारको उपस्थितिले जनाएको छ ।

संविधान घोषणा हुन अघिसम्म तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई संविधानका विषयमा सहमति जनाएका थिए । तर जयशंकर आएपछि आफ्नो असहमतिलाई अगाडि ल्याएको देखिएको थियो । साथै उनले पार्टी परित्याग समेत गरेका थिए ।

यी परिदृश्यले मोदीको क्याबिनेटमा जयशंकरको उपस्थितिलाई कुटनीतिक वृतमा आंशका गरिने ठाउँ उत्पन्न भएको छ । 
 

२०७६ साल जेठ १७ गते