संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकारबीच बिवाद चर्कियो

संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकारबीच बिवाद चर्कियो


जनकपुर, १८ जेठ । संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकारबीच पुनः बिवाद चर्किएको छ । 

कहिले प्रदेश प्रहरी ऐनको बिषयमा त कहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउनुपर्ने भन्दै बिवाद हुँदै आएको केन्द्र सरकार र प्रदेश २ सरकारबीच पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोगको बिज्ञापनको बिषयलाई लिएर बिवाद बल्झिएको हो । 

संघीय लोकसेवा आयोगले देशभरीका स्थानीय तहका लागि एकै पटक बिज्ञापन गरेपछि केन्द्र सरकार र प्रदेश २ सरकारबीच बिवाद चर्किएको छ । 

केन्द्र सरकारले संघीय लोकसेवा आयोगबाट भएको बिज्ञापन संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप भएको दाबी गरिरहदाँ प्रदेश २ सरकारले भने त्यो बिज्ञापन संबिधान विपरीत भएको र त्यो स्वीकार्य नहुने बताएको छ । 

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालवावु राउतले संघीय लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहको लागि गरिएको विज्ञापन संविधानको भावना विपरीत समावेशितालाई लत्याउदै आह्वान गरेकोले त्यसलाई स्वीकार्य नसकिने बताए ।
 
संविधानको धारा २७७ मा स्थानीय तहको कर्मचारी ब्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट ब्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुहुदै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको भावना विपरीत भई रहेको गतिविधि विरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी समेत दिए । 

उनले भने, ‘‘संघीयताको अर्थ अप्पन शासन प्रशासन हुनु पर्दछ तर संघीय सरकारले त्यसमाथी अंकुश लगाई समावेशितालाई लत्याउने प्रयास गरिएको छ त्यो सह्य हुँदैन हामी कानुनी उपचार खोज्छौ ।”

यता केन्द्र सरकारका समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेशहरुमा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन भईनसकेको अवस्थामा संघीय लोकसेवा आयोगले नै बिज्ञापन गर्न सक्ने संबिधानमा व्यवस्था भएकाले त्यसलाई टेकेर बिज्ञापन भएको दाबी गरे ।

मन्त्री पण्डितले एक रेडियो अन्तरर्वार्तामा भने, ‘‘स्थानीय तहहरुको मागका आधारमा संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप बिज्ञापन भएकाले कुनैपनि हालतमा त्यसबाट पछि हट्न सकिदैन् ।” त्यसैले संबिधानको गलत व्याख्या गरेर बिज्ञापनको बिरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो । 

यसरी केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबाट आएको फरक फरक तर्क र अडानका कारण बिवाद अझै चर्किने संकेत देखिएको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र केन्द्र सरकारका मन्त्रीको अडानका कारण केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच टकराबको स्थिति सृजना हुन सक्ने सम्भावनालाई नजर अन्दाज गर्न नहुने बुद्धिजीवीहरुको कथन छ ।

दुबै सरकारका बीच उत्पन्न भएका स्थितिलाई समयमै निरुपण गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।