नेपालको राष्ट्रियता गम्भीर संकटमा

 नेपालको राष्ट्रियता गम्भीर संकटमा


देव गुरुङ

नीतिगत योजनाको दृष्टिले बजेट राम्रो हँंदाहुँदै पनि विगतको अनुभवलाई हेर्दा कार्यान्वयनमा चुनौतीहरु छन् । पहिलो कुरा कुल रु.१५३२.९६ अर्ब बजेटको स्रोत रु.९८१ अर्ब राजस्व रहेको छ र विदेशी अनुदानबाट रु. ५७.९९अर्ब पूर्ति हुने अनुमान गरिएको छ । बाँकी रु.४९३.८३ अर्बको घाटा बजेट छ । त्यसको पूर्तिको स्रोत रु.२९८ अर्ब बिदेशी क्रृण तथा रु.१९५ अर्ब आन्तरिक क्रृणलाई बनाइएको छ । चालु आ.ब.२०७५÷७६ सम्म कुल विदेशी क्रृण रु.५९४ अर्ब र आन्तरिक क्रृण रु.३८३ अर्ब रहेको छ । विगतको र थपिएको दुबै क्रृण जोड्दा कुल क्रृण रु.१४७० अर्ब हुन जान्छ । उक्त क्रृणलाई पौने तीन करोड़ जनताको थाप्लोमा प्रति व्यक्ति विभाजन गर्ने हो भने सरदर रु.५१ हजार पर्न जान्छ । यतिका ठूलो परिमाणको क्रृण, आर्थिक उत्पादनको बृद्धि र मुलुकको समृद्धिको विकास हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा नेपाली जनताको निम्ति स्वीकार्य हुने हो, अन्यथा सो हुन सकेन भने मुलुक झन् क्रृणग्रस्त मुलुकमा परिणत हुनेछ ।

योजना र संघीय प्रणाली :

योजना कार्यान्वयन गर्ने राज्यका संयन्त्रहरु हेर्दा प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरिएको न्यून पूँजीगत खर्च पनि हुन सकिरहेको छैन । चालु वर्षको पूँजीगत खर्च असार मसान्तसम्म ८६.५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएता पनि अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । यस वर्ष पनि कूल बजेटको रु.४०८ अर्ब अर्थात २६.६ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ । त्यही पनि पूरा खर्च हुन सक्ने स्थिति देखिन्न । यस पछाडिको मूल कारण भनेको राज्यसंयन्त्र प्रभावकारी हुन नसक्नु हो । राज्यको चालु खर्च मात्र रु.९५७ अर्ब अर्थात कूल बजेटको ६२.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । राज्यका संयन्त्रहरुको निम्ति यति ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च गर्नु पर्ने, तर योजना कार्यन्वयनको दृष्टिले न्यूनतम पूँजीगत खर्चसम्म पनि पूरा नहुने जुन स्थिति छ । त्यही चुनौतीको सामना गर्नुको विकल्प छैन । राज्यका संयन्त्रहरुलाई चुस्त, छिटो छरितो, पारदर्शी, सरल प्रशासन, भ्रष्टाचारमुक्त शुशासनमा जोड दिइनु पर्दछ ।

अर्को कुरा मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको छ, जस अनुसार संघको भूमिका नीति निर्माण, समन्वयका साथै मेगा परियोजनाहरु संचालन गर्नु हो । प्रदेशको भूमिका पूर्वाधारको निर्माण गर्नु हो भने स्थानीय तहको भूमिका दैनिकी सेवा र साना परियोजनाहरु संचालन गर्नु हो । त्यसैगरी विगतमा केन्द्र सरकारले सुरु गरिरहेका अधिकांस परियोजनाहरु प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । परन्तु बजेटको वाँडफाँड हेर्दा समानीकरण, सशर्त, समपुरक, विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँड समेत गर्दा कुल बजेटको केवल एक चौथाई अर्थात सरदर २५ प्रतिसत जति मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याएको देखिन्छ । त्यसमा पनि प्रदेशको हिस्सा अति न्यून देखिन्छ । यति बजेटले कसरी अधुरा योजनाहरु पूरा गर्न सक्छ ? अतः यदि संघीयतालाई आत्मसात गरी कार्यन्वयन गर्ने हो भने कूल बजेटको कम्तिमा पनि ४० प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारको नीति र स्थानीय पूर्वाधार :

बजेट वक्तव्यमा सरकारको नीतिगत विषयहरु पनि प्रस्तुत भएको छ । त्यही क्रममा एउटा बुँदामा ‘निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकामा उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै...’ भनी निजी क्षेत्रलाई जोड दिइएको छ । नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रको विकासको दिशा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर परिकल्पना गरिएको छ । अतः उपरोक्त प्रस्तुति संविधान अनुकूलको हुन सकेन कि भन्ने देखिन्छ ।

बजेट वक्तव्यमा स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमबारे उल्लेख छ । यस सम्बन्धी बहस सुन्दा रुपमा ‘साँसदको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम’ को आलोचना गरेको देखिएता पनि सार र अन्तर्यमा पहिलो हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, संसदीय प्रधानमन्त्रीय शासकीय स्वरुप र शक्ति पृथकीकरण सम्बन्धी प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको देखिन्छ । यसबाट केही प्रणालीगत पक्षमाथि नै पुनर्विचार गरी संविधान संशोधन गर्नु पर्नेतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । यद्यपि यतिखेर संविधान संशोधनको परिस्थिति छैन । समय क्रममा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएमा राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

पारमाणिक विकिरणको गाम्भीर्यता :

बजेट वक्तव्यमा पारमाणिक, रेडियोधर्मी, विकिरणको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोगको लागि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने बिषय सकारात्मक देखिए पनि नेपालमा त्यस सम्बन्धी प्राविधिक रुपले दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । भएको जनशक्ति र राज्यका संयन्त्रहरु अति कमजोर रहेको छ । विदेशी बहुराष्ट्रिय कंपनी र आईएनजीओहरुले सहजै प्रभावमा पारिदै आइरहेको यथार्थता स्पष्ट नै छ । यस्तो स्थितिमा मुस्ताङमा भएको बहुमूल्य युरोनियम पदार्थलाई अनुसन्धानको नाममा विदेशी कंपनीहरुबाट दोहन हुन सक्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ ? यसैमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा निर्भर रहेको छ ।

परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा :

बजेट वक्तव्यमा परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरुबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । सामान्यतः नीतिगत रुपमा ठीकै देखिन्छ । तर, यतिखेर नेपालको भू–राजनीतिक स्थितिको संवेदनशीलताको आधारमा विदेश नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यही जुन १ तारिखमा अमेरिकी रक्षा विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस बर्षबाट नेपाली सेना पनि इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरशीपमा समावेश हुने भनेर उल्लेख गरेको छ । यसबारेमा यथार्थता के हो ? यदि यो यथार्थ हो भने त्यसबाट नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता गम्भीर संकटमा फस्नेछ । अन्यथा अविलम्व खण्डन गरिनु पर्दछ ।

त्यसैगरी बजेट वक्तव्यमा भिसा सम्बन्धी नीतिबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । सबै मुलुकका पर्यटकहरुलाई पर्यटन भिसा ३÷३ महिनाको दिँदै आइरहेकोमा गएको पौष महिनादेखि अमेरिकन नागरिकलाई ६÷६ महिनाको भिसा दिने र रेसिप्रोकल आधारमा हुनुपर्छ भनी ५÷५ बर्षको बहु–प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकीलाई मात्र यो विशेष सहुलियत किन ? विदेशी नागरिकहरुप्रति नेपालले समान नीति लिनु पर्छ । 

सगरमाथा संवाद सन्दर्भ :

त्यस्तै बजेट वक्तव्यमा विदेश नीतिको सन्दर्भमा सगरमाथा संवादको कुरा उल्लेख गरिएको छ । सगरमाथा संवादको कुरा नेपाल राज्य आफैले प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्ने हो भने यो राम्रै विषय हो । तर, तेस्रो विश्वका कतिपय मुलुकको रायसिमा र साँग्रिला संवादको अनुभवलाई हेर्दा पश्चिमा आईएनजीओहरुको लगानी र प्रभावबाट त्यसप्रकारका संवाद केन्द्रहरु मुक्त देखिंदैनन् । नेपालको राज्य संयन्त्रहरु कमजोर हुनुको साथै बनेका संयन्त्रहरु कुनै न कुनै रुपमा पश्चिमा आईएनजीओहरुको आर्थिक प्रलोभनमा फस्दै आइरहेको पृष्ठभूमिमा सगरमाथा संवादलाई त्यसबाट कति मुक्त गराउन सकिन्छ ? त्यसैमा यस संवादको उपादेयता अन्तर्निहित छ । 

मौलिक हक र अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र तीब्र आर्थिक बृद्धि दरसहितको नीतिगत लक्ष्य राखेर प्रस्तुत बजेट विगतको तुलनामा स्वागतयोग्य छ । अतः यस बजेटको समर्थन गर्न चाहन्छु । धन्यवाद !

(आ.व.२०७६ /७७ को विनियोजित वजेट माथिको छलफलको क्रममा देब  गुरुङले २०७६ जेठ १९ गते सदनमा बोलेका बिषयहरुको सार संक्षेप)

समयबद्ध साप्ताहिकबाट