भारतीय कम्पनीको वकालतमा राजपा

भारतीय कम्पनीको वकालतमा राजपा

काठमाडौं । पटकपटकको प्रयास असफल भए पनि विभिन्न अवरोधलाई चिर्दै सञ्चार मन्त्रालयले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानहरुले विज्ञापनरहित ‘क्लिनफिड’ प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नको लागि संसदमा विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको छ ।

बहुराष्ट्रिय भारतीय कम्पनीहरुले सो बिधेयक तुहाउन विभिन्न षडयन्त्र गरिरहेको बताइन्छ । यसअघि पनि उनीहरुकै दवावमा सरकारले ‘क्लिनफिड’ लागू गर्न खोजे पनि पछि हटेको थियो । यसपटक संसदमा विधेयक दर्ता भई अघि बढ्ने भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको दबाब र प्रयासले कुनै काम गर्ने देखिदैन । तर, पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले राजनीतिक दल र सांसदहरुलाई प्रयोग गरेर ‘क्लिनफिड’ तुहाउन खोजिरहेका छन । क्लिन फिड लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय नेपालको राष्ट्रियता र संस्कृतिसँग जोडिएको बिषय हो । 

नेपालको राष्ट्रियता र संस्कृतिसँग जोडिएको बिषयलाई कमजोर बनाउन तथा आर्थिक रुपले पनि घाटा पु¥याउन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको इशारामा राजपाका सांसदद्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र एकवाल मियाँले संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमहरुले डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाउनु पर्ने गरी प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमहरुले डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउन उल्लेख गरेकोमा राजपाका सांसदद्वयले यो उपदफा पूरै हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन । 

विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानल प्रसारणको अवधारणा नै ‘क्लिन फिड’ हो । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित ‘क्लिनफिड’ प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।
दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका सामग्री बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन तथा राष्ट्रियता एवम् सांस्कृतिक पक्षलाई बलियो बनाउन मात्र नभई शुल्क लिएर मात्र बिदेशी विज्ञापन प्रसारण गरी आर्थिक रुपमा पनि बलियो बनाउने योजनाविरुद्ध राजपा उभिन पुगेपछि राजपा कस्तो राजनीतिक दल हो ? भन्ने पनि प्रष्ट भएको छ । हाल निःशुल्क रुपमा विज्ञापन प्रसारण गरिरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलको पक्षमा उभिन पुगेको राजपाका सांसदहरुले जे सुकै तर्क दिए पनि त्यो नेपालको हरेक कोणबाट नाजायज र निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने बाहेक केही पनि होइन भन्ने पुष्टि भएको छ । 

नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजालका अनुसार ‘क्लिन फिड’ लागू भएमा नेपाललाई बार्षिक दुई अर्ब जति रुपैयाँ फाइदा हुने अनुमान छ । सो रकम आउँदा पनि सांस्कृतिक रुपमा पनि नेपाली भावना अनुसार आउनेछन । हालजस्तो भारतीय विज्ञापनमा नेपाली स्वर भरेर देखाउने काम पनि हुने छैन । संघले पैसा तिरेर विदेशी संस्कृति हेर्ने प्रबृत्ति अन्त्यको लागि पनि ‘क्लिन फिड’ लागू गर्न आबश्यक रहेको जनाएको छ । 

राजपाका सांसदहरुले ‘क्लिनफिड’ लागू नगर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिरहेको अबस्थामा नेकपाका सांसदहरु भने सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा समेत आधिकारिकता खोज्ने पक्षमा छन । नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डे र विना कुमारी श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै विज्ञापनमा कसको तर्फबाट विज्ञापन आएको हो, उक्त व्यक्तिका नाम, ठेगाना स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन । अन्यथा कानुनअनुसार विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धित ब्यक्ति वा संस्थाले सजाय भोग्नुपर्ने प्रस्तावित गरिएको छ ।

प्रेस संगठन नेपालले हालै सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापन दिदै तत्काल क्लिनफिड लागू गर्न माग गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र र संस्कृतिको पक्षमा सरकारले चलाएको यो अभियानमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेका व्यवसायीहरुले पनि आवाज उठाउन आवश्यक छ । मिडियासँग जोडिएका मुद्धा उठाउने नेपाल पत्रकार महासंघबाट पनि यसबारेमा तत्काल प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरिएको छ । (समयबद्ध साप्ताहिकबाट)