रानीजमरा सिँचाइ आयोजनामा बढ्दो भ्रष्टाचारः ठूलाबडालाई मस्ती, जनतालाई सास्ती 

रानीजमरा सिँचाइ आयोजनामा बढ्दो भ्रष्टाचारः ठूलाबडालाई मस्ती, जनतालाई सास्ती 

काठमाडौं । भ्रष्टाचारको निर्धारित समयमा काम हुन नसकेको रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाको कारण स्थानीय जनता भने शोषणमा परेका छन् । लामो सययदेखि उनीहरु समस्या समाधानको लागि बिभिन्न निकायमा दौडिरहेका छन्, तर समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।
रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना निर्माणको क्रममा बनाइएको तटबन्धले स्थानीय जनतालाई उठिबास गराएको भन्दै स्थानीय जनताले बाढीपीडित एवम् तटबन्ध समिति  धनसिंहपुर–टीकापुर बनाएर संघर्ष गर्दै आएका छन् । कसैको पाँच कट्ठा, कसैको दश कट्ठादेखि दुई विगाहासम्म जग्गा तटबन्धमा परेको भन्दै उनीहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, टीकापुर नगरपालिका लगायतमा निबेदन दिएका थिए।

धनसिंह नेपाली, मीने सुनार, गगने लुहार, जमुना लुहार, मन्नाजे लुहार, भगत लुहार, हैकला साउद, मोहन सिंह टमटा, रतन सुनार, हर्क सुनार, जीत बहादुर सोडारी, सुनिल लोहार, बल बहादुर टमटा, शेरे टमटा, सुशीला राना लगायतले क्षतिपुर्तिको माग गर्दै निबेदन दिएका हुन । उनीहरुले गरीव जनतालाई उठीबास गराउने कार्य बन्द गरी उचित मुआब्जा माग गरे पनि सुनुवाई भएको छैन । 

कुन अबस्थामा छ, रानीजमरा ?

प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले केही दिन अघि रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको निरीक्षण गरेका थिए । सो निरीक्षणको क्रममा टीकापुर घटनाका पीडित र तटबन्ध निर्माणमा सर्वस्व गुमाएकाहरुले छुट्टाछुट्टै भेटको माग गरे पनि समय नपाएकोमा बिरोध भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली आयोजनाको निरीक्षणमा गएको समयमा स्थानीयसँग भेटको कार्यक्रम नबनाइएकोले भेट दिन नसकेको अधिकारीहरु बताउँछन ।

कुल १२ अर्व ६३ करोड २१ लाख अनुमान लागत रहेको रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनामा हालसम्म ४८ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । आयोजनामा नेपाल सरकारको सात अर्व सात करोड ६० लाख, विश्व बैंकको पाँच अर्व ५० करोड ७० लाख र जल उपभोक्ताको १० करोड लगानी रहेको छ । आयोजनाबाट आठ वटा गाविस र एक नगरपालिकाका २५ हजार ६१ घरधुरी र एक लाख ६० हजार छ सय ११ जनसंख्या लाभान्वित हुने र २० हजार तीनसय हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिचाई सुविधा पुग्नेछ ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार अहिले मूल नहरको काम पुरा भइसकेको छ भने विद्युत उत्पादन निर्माणलाई तिब्रता दिइएको छ । आयोजनाबाट चार दशमलब ८८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । अहिले विद्युत उत्पादनका लागि रुख काट्ने र नहर खन्ने र माटा निकाल्ने काम भइरहेको जानकारी दिदै आयोजनाले कलभर्ट, कृषि सडक स्तरोन्नति तथा फिडर नहर लाइनिंग निर्माण कार्य भइरहेको जनाएको छ ।

प्रचुर सम्भावना भएर पनि कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न नसकेर अभावग्रस्त जीवन ब्यतित गरिरहेका पूर्वी कैलालीको हजारौं किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले २०६६ सालमा रानी जमरा आयोजनाको निर्माण थालेको थियो । २०७५ मा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म ४८ प्रतिशत मात्र काम हुनुले पनि आयोजनामा ठूलो भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित गर्दछ । 

अहिलेको अनुपातमा बजेट खर्च हुँदै जाँदा आयोजनामा केही अर्ब रुपैंया बजेट थप गर्नुपर्ने समेत निश्चित छ । आयोजनाका एक अधिकारीका अनुसार १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना सम्पन्न गर्दा यो रकममा छ अर्बभन्दा बढी रकम थप गुनृपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

टीकापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ सत्ती बजार पूर्व कर्णाली नदीमा तटबन्धन निर्माणको ठेक्का लिएको दीपेन्द्र शाहीको सिद्दी शाही कन्ट्रक्सनले पहिलो चरण अन्तर्गत गर्नुपर्ने तटबन्धनको काम अधुरो छाडेर भागेका थिए । त्यस्तालाई कुनै कारबाही गरिएको छैन । 

ठुलाबडासँग मिलेमतोः अन्यलाई सास्ती !

रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनामा ठूला बडालाई खुसी पारेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने र निर्माण व्यवसायीसँग ठूलो मात्रामा कमिशन असुल्ने गरिएको छ । कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का सांसद झपटबहादुर रावल, लम्कीचुहा नगरपालिकाका मेयर महादेव बजगाईलगायतले दबाब दिएर आयोजनाको कमाण्ड एरियाको बजेट डाइभर्ट गरेर निहित स्वार्थपूर्ति गर्दै आएको पटकपटक गुनासो आए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।

उनीहरुकै इशारामा रोरा खोलामा तटबन्धन निर्माण गरिदिएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ । रोरा खोलाको वारीपारी लम्की चुहाका अधिकांश ठूलाबडाको जग्गा छ । उक्त खोलाको किनारमा संविधान सभाका पूर्व सदस्य भगत बढुवाल, नेकपाका नेता बखत विष्ट, चुडामणि भण्डारी, राजु राठौरलगायतका वरिष्ठ मानिसहरूको जग्गा भएकाले उनीहरूको जग्गा कटानीबाट जोगाउन तटबन्ध निर्माणमा दबाब दिएका थिए । 

यसैगरी रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनामा कमिशन कुन हदसम्म छ भन्ने कुरा केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो । जेन्द्र एमके कन्स्ट्रक्सनका चक्रबहादुर शाहले आयोजनाका कर्मचारीले १५ प्रतिशत रकम कमिशन मागेपछि काम प्रभावित भएको भनेर गुनासो गरे पनि त्यसको कुनै सुनुवाई भएन, न त कसैमाथि कारबाही नै भयो ।‘अन्य आयोजनामा दुई चार प्रतिशत कमिशन दिनु सामान्य हो, तर रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनामा १५ प्रतिशत कमिशन मागेर निर्माण व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पार्ने गरिएको छ ।

स्थानीय ठूलाबडाको इशारामा उनीहरुलाई फाइदा पु¥याउने काम गरेपछि आयोजनाका कर्मचारीहरुले जे गरे पनि हुने भएको छ ।’ तटबन्ध निर्माणको ठेक्का लिएका एक निर्माण व्यवसायीले भने । रानी जमरा कुलरिया सिंचाईं आयोजनाका विभिन्न निर्माण कार्यमा अम्मर कन्स्ट्रक्सन, केएस कन्स्ट्रक्सन, कुमार कन्स्ट्रक्सन, इन्द्रधनुष जागृति कन्स्ट्रक्सन, राजेन्द्र एण्ड स्वाँर जेभी कन्स्ट्रक्सन र राजेन्द्र एण्ड रोयल जेभी कन्स्ट्रक्सन लगायतले ठेक्का पाएका छन् ।

रानीजमरामा भएको अनियमितता र क्षतिपूर्तिका बारेमा स्थानीय पीडितले राजधानी काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दैछन् । (समयबद्ध साप्ताहिकबाट)