चरम विवादमा लोकसेवा आयोग, यस्तो छ स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको दोहोरो भूमिका...

चरम विवादमा लोकसेवा आयोग, यस्तो छ स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको दोहोरो भूमिका...

काठमाडौं । परम्परागत ढर्राको भए पनि सामान्यतया विवादमा नपर्ने लोकसेवा आयोग अहिले आएर ठूलो विवादमा फसेको छ । लोकसेवा आयोगले जुनसुकै तर्क दिए पनि उसले संघीयता बिरोधी कार्य गरेको भनेर देशैभर बिरोध भइरहेको छ ।
इतिहासमै एकै पटक धेरै विज्ञापन गरेर कर्मचारी भर्नाको तयारी गरेको लोकसेवा आयोगले गत बुधबार नौ हजारभन्दा बढी कर्मचारीका लागि खुलाएको विज्ञापन विवादमा परेको हो । जेठ ६ गते बसेको मन्त्री परिषदले कर्मचारी भर्नाका लागि स्वीकृत दिएपछि लोकसेवाले सो बिज्ञापन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा र कर्मचारी समायोजन विधेयकको दफा १२ मा प्रदेश र स्थानीय निकायमा आवश्यक कर्मचारीका लागि परीक्षा संञ्चालन गरेर पदपूर्तिको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानलाई टेकेर लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको दाबी गरे पनि बिभिन्न कोणबाट लोकसेवा आयोगले संविधान विपरीत संघीयतालाई असफल पार्न  विज्ञापन गरेको आरोप लागेको छ ।

लोकसेवाले पाँच सय १५ स्थानीय तहका लागि नौ हजार एक सय ६१ पदमा विज्ञापन गरेको छ । तर संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४० को १ मा महिला, दलित, मधेसी, थारु जनजाति, मुस्लिम समेतलाई राज्यका हरेक निकायमा सेवा गर्ने प्रत्याभुत गर्ने ब्यबस्थाको खिल्ली मात्र नउडाई धारा २७७ मा स्थानीय तहको कर्मचारी ब्यवस्थापन प्रदेश सरकारले नै गर्ने प्रावधानको पनि उल्लंघन भएको छ । 

सत्तासीन नेकपाका प्रदेश नँ २ का अध्यक्ष प्रभु साहले विज्ञप्ति जारी गरेर लोकसेवाले विज्ञापन गरेको कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन खारेज गरी संविधान र संघीयताको भावना अनुसार काम गर्न आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा साहले भनेका छन्, ‘लोक सेवाको विज्ञापन समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार र संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ । विज्ञापनले समानुपातिक समावेशी हुन पाउने मौलिक हकमा आघात पुगेको छ ।’

धारा ३८ ९४०, ४० ९१०, ४२ ९१० र धारा २८५ ले प्रत्याभुत गरेको अधिकार उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै साहले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि सबै मधेसवादी दलदेखि अन्य सरोकारवालाले लोकसेवालाई विज्ञापन खारेज गर्न चेतावनी नै दिएका छन । विशेष गरेर राजपा र समाजवादी दल लगायत प्रदेश नँ २ को सरकारले समेत प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बताएका छन । विज्ञापन फिर्ता नलिए अदालत जानेसम्मको चेतावनी दिइएको छ । 

अर्कोतिर संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाउन सरकारले विधेयक नल्याएका कारण समस्या देखिएको दाबी गर्दै विज्ञहरुले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन तत्काल स्थगित गरी बिधेयक ल्याएर अघि बढ्न सुझाब दिएको देखिन्छ । संवैधानिक निकाय लोकसेवाले गरेको विज्ञापनको लोकसेवाले नै ब्याख्या या त्यस बिषयमा बोल्नुपर्नेमा सरकारका केही मन्त्रीहरु अघि सरेर बोल्न थालेपछि अहिलेको विज्ञापन प्रकरणले राजनीतिक विवादको रुप लिने संकेत देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विज्ञापन खारेज नहुने र कर्मचारी भर्ना गर्ने जानकारी दिदै अनाबश्यक बखेडा नझिक्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्री पण्डितको यो आग्रहकै कारण संवैधानिक निकायमाथि सरकारले अनाबश्यक दबाब दिएको त छैन ? भनेर शंका गर्नेहरु पनि छन् । 

अर्कोतिर आयोगको विज्ञापनविरुद्ध लोकसेवाको तयारी गरिरहेका समावेशी समूहका विद्यार्थीले पनि संघर्ष समिति बनाएर बिरोध गरेका छन् । उनीहरूले शनिबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी र विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गरेका छन ।
समिति संयोजक देवनारायण यादवले कुल सिटको आरक्षित ४५ प्रतिशतमध्ये २२ प्रतिशत मधेसीका लागि कोटा दिनुपर्नेमा एक दशमलव ८ प्रतिशत सिट मात्रै दिइएको आरोप लगाएका छन् । राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले त आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै लोक सेवा आयोगले निकालेको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन संविधान विपरीत भएको बताए । कर्णले संसदमा भनेका थिए, ‘लोकसेवा आयोग र सरकारले नै मान्दैन भने यो संविधान कसले मान्ने ?’ त्यसैगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघले लोकसेवाको विज्ञापन प्रचलित कानून र समावेसी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका छन् ।

अर्कोतिर लोकसेवाले भने स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानुनसम्मत भएको दाबी गरेको छ । लोकसेवाका अनुसार निजामती ऐनअनुसार ४५ प्रतिशत सिट समावेसी नभए पनि कानूनविपरीत भने छैन । स्थानीय तह अलगअलग सरकार भएकाले उनीहरूले कर्मचारी भर्ना गर्दा एकमुष्ट ४५ प्रतिशत सिट आरक्षित गर्न नमिल्ने दाबी लोकसेवाको छ । 

उपेन्द्र यादवको दोहोरो भूमिका

मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति दिएपछि लोकसेवाले विज्ञापन गरेपछि मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु मौन रहे पनि संघीय मामिला मन्त्री पण्डित बोल्दै हिडेका छन् । उनले लोकसेवाको विज्ञापन गरेको बिषयमा अनाबश्यक तर्क गरेपछि संवैधानिक निकायको निष्पक्षता र लोकसेवाको साखमाथि प्रश्न उठेको छ ।

अर्कोतिर मन्त्रिपरिषदकै एक सदस्य उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको दोहोरो भूमिकाथि पनि प्रश्नचिन्ह उठेको छ । मन्त्रिपरिषदमा लोकसेवालाई कर्मचारी भर्ना गर्न दिने निर्णय गर्दा मौन रहेका उपप्रधानमन्त्री यादवले प्रदेश नं २ को सरकार मार्फत बिरोध गर्न उकासेका छन् र मधेसका बिभिन्न पक्षलाई आन्दोलनमा उत्रन भित्रभित्रै उक्साइरहेका छन् । एकातिर आफै निर्णय गर्ने र अर्कोतिर आफू मौन रहेर बिरोध गर्न लगाउने उनको चरीत्रलाई द्वैध चरित्रको रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट