हुआवेइ टेस्टमा भारतको मोदी सरकार पास होला र ?

हुआवेइ टेस्टमा भारतको मोदी सरकार पास होला र ?

काठमाडौ  भारतका अगाडि हुआवेइ टेस्टमा उत्तीर्ण होला वा अनुत्तीर्ण त्यो समस्या आइपुगेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको यो दोस्रो सरकार यो टेस्टमा पास होला र भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ ।

अमेरिका चीनबीचको व्यापार युद्धमा चिनियाँ टेक्नलजि कम्पनी हुआवेइ विश्वमा पक्षधरताको टेस्ट बनेको छ । चीनले त्यस देशसँगको सम्बन्धलाई त्यसै आधारमा घटाउने बढाउने नीतिमा रहेको देखिएको छ ।

अमेरिकाले पनि त्यसैलाई पक्षधरताको कसीको रूपमा लिएको छ ।अहिलेसम्म अमेरिकी गठबन्धनमा रहेका देशहरूले आगामी दिनमा कस्तो नीति लिने हुन त्यसका लागि पनि हुआवेइको विषय महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ ।

अमेरिकाले चीनको हुआवेइले त्यहाँको सेनाका लागि गुप्तचरी गर्ने किसिमले दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरणहरू बनाएको आरोप लगाउँदै  देशभित्र त्यसका उपकरण खरिद बिक्रीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

साथै आफ्ना सहयोगी देशलाई हुआवेइको नयाँ पुस्ताको इन्टरनेट प्रविधि फाइभ जीलाई बहिष्कार गर्न अमेरिकाले दबाब दिँदै आएको छ ।

उता चीनले पनि हुआवेइलाई अमेरिका बिना कारण आरोप लगाई व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उल्लंघन गरेको बताएको छ ।

उसले पनि विश्वका देशहरूमा हुआवेइलाई स्थापित गराउन प्रयास गरेको देखिएको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नयाँ सरकारले हुआवेइको फाइभ जीको कार्यक्रम सहभागीता जनाउने हो वा होइन त्यसको जवाफ  तत्काल दिनुपर्ने भएको छ ।

हुअवोइ टेक्नलजिले भारतलाई यसका लागि तत्काल जानकारी दिन आग्रह गरेको छ ।

हुआवेइ इन्डियाका प्रमुख कार्यकारी जे चेनले भारतलाई यसबारे अहिले निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

भारतको दूरसञ्चार विभागसँग विगत ७–८ महिनासँग हुआवेइ संलग्न रहेको र भारतले सोधेका सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिइसकिएकोले यसबारे निर्णय तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भारतलाई गराइएको उनले जनाए ।

भारतको टेक्नलजि डिपार्टमेन्टका अधिकारहरू यस विषयमा विभाजित देखिएका छन् । यो विषय प्रविधि र सुरक्षासँग जोडिएको विषय मात्र छैन् ।

यसको सम्बन्ध भूराजनीतिक महत्वका लागि पनि रहेको छ । यो चीन र भारतबीचको कुटनीतिक सम्बन्धको संवेदनशील प्रकृतिसँग जोडिएको छ ।

विभागका अधिकारीहरूको एक पक्षले देश नोकिया र इरिक्सन जस्ता दुई उपकरण आपूर्तिकर्तामाथि मात्र निर्भर रहन सक्दैन् ।

यो पक्षले हुआवेइलाई फाइभ जीलाई परीक्षण गर्ने अनुमति दिन पर्नेमा सहमति जनाएको छ ।

अर्को पक्षले चिनियाँ कम्पनीले सूचना चिनियाँ सरकारलाई दिनुपर्ने गरी बाध्यकारी चिनियाँ कानुनबाट बाँधिएकाले दिन नहुने तर्क अघि सारेका छन् ।यसै तर्कको आधारमा अमेरिकाले हुआवेइलाई कालो सूचीमा राखेको छ । 

भारतका दूरसञ्चार सम्बन्धी क्षेत्रमा क्रियाशील भोडाफोन, आइडिया र भारती एयरटेल जस्ता कम्पनीले पनि आफूहरूले हुआवेइसँग फाइभजीको क्षेत्रमा साझेदार गर्ने वा नगर्ने त्यसबार विभागले छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

यो निर्णयसँग भारतीय कम्पनीहरूको अर्बौ अमेरिकी डलर बराबरको लगानी फसेको छ ।

तर दूरसञ्चार मन्त्री रविशंकर प्रसादले हुआवेइको विषय टेक्नलजिका अधारमा नभइ सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयसँग जोडिएर अडकिएको जनाएका छन् ।

यसको जवाफमा हुआवेइका  प्रमुख कार्यकारी जेले यो विषयमा ढिलाइ गर्न नहुने अनुमति भए छिट्टै हुनुपर्ने बताए ।

भारतको नयाँ सरकारका लागि यो निर्णय यो क्षेत्रकै लागि महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । व्यापार युद्धमा भारत अमेरिकासँग जान्छ वा चीनसँग जान्छ त्यसको निक्र्यौल हुआवेइले गर्नेछ ।