संशोधित करसम्बन्धी ऐन आएपछि निजी क्षेत्र तरङ्गित

संशोधित करसम्बन्धी ऐन आएपछि निजी क्षेत्र तरङ्गित

आगामी आर्थिक वर्षमा रु १५ खर्ब ३५ अर्ब खर्चेर ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । उक्त अवधिमा छ प्रतिशतमात्र आधारभूत मूल्य रहने सरकारको वित्तीय नीतिको अनुमान छ । यो बजेटमाथि सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । 

बजेटका उद्देश्य र सैद्धान्तिक पक्ष हेर्दा विभिन्न स्रोतबाट खर्च जुटाएर महत्वपूर्ण योजनाको विकास एवम् सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ । आय र व्ययको सन्तुलन मिलाउन दीर्घकालीन एवम् अल्पकालीन कार्यक्रम तथा योजनालाई सघाउने विश्वाससहित बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये संघतर्फ रु १२ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड, प्रदेशतर्फ रु ९९ अर्ब ९४ करोड र स्थानीयतर्फ रु दुई खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजित गरिएको छ । यो बजेटमा हाल संघमा रहेको तर प्रदेश र स्थानीय तहबाट खर्च हुने समपूरक र विशेष अनुदान रु २० अर्ब घटाउँदा संघबाट खर्च हुने रकम रु ११ खर्ब ९९ अर्ब ३० करोड रहेको छ । प्रतिशतमा स्थानीय तहलाई १९ र प्रदेशलाई ११ बजेट दिइएको छ भने बाँकी ७० प्रतिशत केन्द्रमा राखिएको छ । 

बजेटलाई तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा २६.९९ ले कूल खर्च बढेको छ । चालूतर्फ २२.२५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चको ४९.५८ प्रतिशतले आकार बढाइएको छ भने वित्तीय व्यवस्थामा १०.८१ प्रतिशतले आकार बढाइएको छ । बजेटको आकार बढे अनुसार नै खर्च व्यहोर्ने स्रोत पनि बढाइएको छ । संघीय संचित कोषको राजश्वमा २९.५१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने वैदेशिक अनुदानको अपेक्षा २४.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी आगामी आवमा सरकारको वैदेशिक ऋण ४२.११ प्रतिशतले बढ्ने र आन्तरिक ऋणको हिस्सा १३.३१ प्रतिशतले बढ्ने भएको छ । आगामी आवमा रु ११ खर्ब १२ अर्ब राजश्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ जुन चालु आवको तुलनामा २९.३१ प्रतिशतले बढी हो । यो खर्चबाट कूल गार्हस्थ उत्पादनको २९.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यो बजेटमा पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले लक्ष्य पनि लिएको छ ।

बजेट सार्वजनिक भएसँगै बजेटमाथि विविध टीकाटिप्पणी आउनु स्वाभाविक भए पनि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट नै सच्याउनुपर्ने अवस्था आउनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । संघीय संरचनालाई सबल बनाउनुपर्ने आम चाहनालाई बजेटले साथ दिएको छैन । केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थालाई नै सबल बनाउने गरी बजेट आएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । त्यसैगरी उद्योगी व्यावसायीले शुरुमा बजेटलाई समर्थन गरे पनि सरकारले आर्थिक विधयेकमार्फत संशोधन हुने ऐनहरु  आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, भन्सार ऐन र अन्तशुल्क ऐन सार्वजनिक भएपछि कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

व्यवसायी आत्तिए

शुरुमा नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटपछि उद्योगको उत्पादन बढाउने खालको बजेट आएको टिप्पणी गरेको थियो । परिसंघका अध्यक्ष शतिश मोरले बजेटमा भएका व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगीलाई बढाउन मद्दत पुग्ने आधिकारिक धारणा राखेका थिए ।

त्यस्तै थियो नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र चेम्बर्स अफ कमर्सको शुरुका प्रतिक्रिया । जब करसम्बन्धी ऐन संशोधनसहित सार्वजनिक भयो तव एकाएक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको भाका फेरियो । ती ऐन आएपछि  उनीहरु आत्तिएका छन् भने पूरै निजी क्षेत्र तरङ्गित भएको छ ।

चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई संबोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा ज्यालाका लागि प्यान अनिवार्य, निकासीमा दिइने नगद अनुदान, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल दरमा न्युनीकरणजस्ता विषय सच्याउन माग गरेका छन् । उनीसहित अन्य व्यापारीहरुबाट आएको फरक प्रतिक्रियाले उनीहरु अत्तालिएको देखिन्छ ।


कक्यौता राख्नेमाथि कडाई

सरकारलाई लामो समयदेखि कर बक्यौता राख्ने ठेकेदारको कारोबारमा कडाई गर्ने भएको छ । विगतमा धेरै सुविधा दिइएको, करदातामाथि अधिक विश्वास गरेर स्वमूल्यांकनमा आधारित कर प्रणाली अवलम्बन गरिएको र त्यसलाई कमजोरीका रुपमा लिएकाले समयमै भ्याट विवरण नबुझाउने र बुझाएको विवरण पनि क्रेडिट रहने व्यवस्था गरेको बुझिएको छ । ठेकेदारले तिर्नुपर्ने कर दायित्व समयमा फरफारक नगर्ने र विवरण बुझाउँदा पनि धेरै खर्च देखाएर क्रेडिटमा बुझाउने गरेकाले त्यसमाथि कडाई गरिएको हो ।

सरकारको निशाना ठेकेदार परे पनि यसले समग्र वस्तु तथा सेवा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई असर गर्ने देखिएको छ । सरकारको निशानामा ती व्यवसायी परे पनि भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गर्ने सबै करदातालाई यसले प्रभावित पार्ने देखिएको छ । यसले गर्दा सबै व्यावसायीलाई समस्या बनाएको छ ।  

नाफा कम हुने डर

विद्यमान भन्सार महशुल दरमा अधिकांश वस्तुहरुका अधिकतम भन्सार महशुल  ३० प्रतिशतलाई बढाएर ४० प्रतिशत प्रस्तावित गरिएपछि विदेशबाट समग्र आयात गरेर नाफा कमाउने व्यापारी आत्तिएका छन् । विश्वव्यापार संगठनको मान्यता अनुसार भंसार महशुल क्रमशः न्युन गर्दै लैजाने प्रावधान विरुद्ध नीति ल्याइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । 

आयात बढाएर देशभित्र उत्पादित वस्तुको अवमूल्यन भएकाले त्यसलाई कम गर्न त्यसो गरिएको सरकारले तर्क गर्दै आएको छ तर व्यापारीले नाफा कम हुने भएपछि त्रसित भएका हुन् । विरोधको पछाडि उनीहरुले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि गर्ने संकेत समेत गरेका छन् । 

शेयर बजारमा छैन खुशी 

बजेटबाट पूँजीगत लाभकर घटे पनि शेयर बजारले सुधारको बाटो लिएन । बजेट आएको भोलिपल्ट पाँच अंकको सुधार आएको नेप्सेमा आइतबार दोहोरो अंकको गिरावट देखियो । विगत वर्षमा बजेटको आसपासमा शेयर बजारमा उत्साह आउने गरेको थियो ।

आइतबार शेयर बजार मापक सूचक १३.७९ अंकले घटेर एक हजार ३०५.६८ अंकमा झरेको छ । सेन्सेटिभ सूचक ३.२० अंकले घटेर २७७.९५ अंकमा पुगेको छ । शेयर बजारमा सूचकसँगै कारोबार रकम समेत घटेको छ । आइतबार १६६ कम्पनीको २० लाख कित्ता शेयर ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा कारोबार भयो । जबकि बिहिबार करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो ।

व्यापारीमा देखिएको कोलाहाल होस वा ठेकेदारमा गरिएको कडाई समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर आलोचित भएका अर्थमन्त्रीले आगामी आवका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको कार्यान्वयनलाई जोड दिन जरुरी छ । त्यही अवस्थाले देशको अर्थतन्त्र कुन दिशामा जान्छ भन्ने विषय प्रष्ट हुनेछ । चुनौतिलाई सामना गर्दै देशको आर्थिक लक्ष्य भेट्टाउन आवश्यक छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

२०७६ साल जेठ २३ गते