‘ट्रयाक’मा आउँदै पत्रकार महासंघको ‘बरालिएको आन्दोलन’ 

‘ट्रयाक’मा आउँदै पत्रकार महासंघको ‘बरालिएको आन्दोलन’ 

फणीन्द्र फुयाल ज्वाला

करिव एक महिनाअघि सदनमा पेस भएको मिडिया विधेयकका बारेमा नेपाली पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ यतिबेला आन्दोलनमा छ । वर्तमान प्रेस काउन्सिल विघटन गर्दै मिडिया काउन्सिल गठन गर्नेदेखि पत्रकारले आधारहीन, कपोल्कल्पित समाचार लेखेर कसैलाई पीडित बनाएको प्रमाणित भए १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यसो त राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस भएको उक्त विधेयकको नाम मिडिया काउसिन्ल नभई प्रेस काउन्सिल नेपाल नै हुनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघले अडान राखेको छ । यतिबेला नेपाल पत्रकार महासंघ विधेयक सच्याउनु पर्ने माग गर्दे आन्दोलित बनेको छ ।

कुनै पनि हालतमा मिडिया विधेयक फिर्ता हुनैपर्छ भन्दै आन्दोलनको धम्की दिएको पत्रकार महासंघ सरकारले विधेयक फिर्ता लिने छाँटकाँट नदेखाएपछि पछि हटेको हो । साझा संस्था मानिएको महासंघले आन्दोलनको सामान्य प्रक्रिया समेत पूरा नगरी हतार हतारमा उत्रिएको पत्रकार महासंघले अन्तराष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने भन्दै बोल्दै र आन्तरिक परिपत्र जारी गरेपछि पत्रकारहरु नैं दुई धारमा देखा परे । महासंघको आन्दोन नै तुहिने दिशातर्फ उन्मुख भयो । 

आफ्नै घरभित्रको बहसलाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गर्दे नेपाली पत्रकारितालाई र देशकै बेइज्जत गर्न तम्सिएको महासंघले सदनमा दर्ता भएको विधेयक ढिलै भएपनि फिर्ता नभई सच्याउनु पर्ने एजेण्डा अगाडि सारेको छ, त्यो भने स्वागतयोग्य छ ।

यो पनि पढ्नुहोस 

आकाश खसिहालेको जस्तो हुइयाँ मच्चाउन आवश्यक छैन

नेपाल पत्रकार महासंघले बिभिन्न चरणमा बिभिन्न सरोकारवालहरुसँको बैठक र छलफलपछि जुन विधेयक सच्याउन सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्रालय, सभामुख, पे्रससँग सम्बन्धित बिभिन्न संघ संस्थाहरुसँगको सहकार्र्य, सुझाव, सल्लाह बमोजिम निर्णय गरेको छ त्यो भने स्वागतयोग्य नै मान्नु पर्छ । प्रेस संगठन नेपालले विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित  सञ्चार मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएको छ र मन्त्री बास्कोटाले आफू सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिई पनि सकेका छन् । संशोधनको प्रस्तावमा आउँदा अब प्रेस संगठन र महासंघ निकट आइपुगेका छन् । प्रेस संगठनले सामाजिक न्याय र आर्थिक स्वतन्त्रतासहितको प्रेस स्वतन्त्रताको विषय उठाएको छ । पछिल्लो समयमा समानुपातिक विज्ञापन, क्लिन फिडसहितका प्रेस संगठनका मागमा मन्त्री बास्कोटाले सकारात्मक भएको धारणा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अब महासंघले सडकबाट होइन नमिलेका विषय टेबुलमा नै बसेर मिलाउँदा बेश हुन्छ । 

सुरु सुरुमा कता कता आफ्नो एजेण्डा र प्रक्रियाबाट बरालिएको महासंघ यतिबेला भने सही ट्रयाकमा आइपुगेको टिप्पणी भइरहेको छ । विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी हठात आकाश नै खसेर झ्याप्पै छोप्न लागेको झैँ अत्तालिँदै सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको महासंघले पछि पत्रकारहरुबाटै आलोचना खेप्नु परेपछि महासंघ अलि परिपक्व भएर सोच्न बाध्य बन्यो । यो धेरै नै सकारात्मक हो । 

आन्दोलनको पनि चरण हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, बिधि हुन्छ । सुरुमा आन्दोलनको घोषणा गर्दा ती चरणबद्ध आन्दोलनहरुलाई पन्छाउँदै महासंघले एकै पटक जुन कडा आन्दोलन याने कि अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिशन बोलाउने निर्णय ग¥यो, धम्की दियो र बेलाबेलामा प्रेस युनियनले अझै पनि दिँदै आएको छ, त्यो पटक्कै राम्रो भएको थिएन । मिल्ने, मिलाउने, सच्चिने र सच्याउने ठाउँ पर्याप्त हुँदाहुँदै एकैपटक सडकमा जाँदा त्यो अन्ततः आफैमा ‘व्याक फायर’ हुने सम्भावना पनि हुने गर्छ । महासंघ जस्तो साझा संस्थाले सम्वादबाट नै समस्याको हल गर्ने कुरालाई पहिलो प्रथामिकतामा राख्नुपर्छ । आफैं पनि साधारण सदस्य भएको नाताले आगामी आन्दोलनको घोषणा गर्दा त्यसमा विशेष ध्यान दिइयोस भनेर अपेक्षा राख्नु अन्यथा नहोला । महासंघको साझा विश्वास खण्डित हुँदा हामी जस्ता अग्रगामी एजेण्डा बोक्ने पत्रकारहरुलाई त झन् धेरै नै घाटा हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस 

मिडिया काउन्सिल विधेयक र 'क्लिन फिड'का फाइदा

सरकारी मिडियामा नै विदेशी 'सेटिङ' ?