हामीले खोजेको प्रेस स्वतन्त्रता कस्तो ?

हामीले खोजेको प्रेस स्वतन्त्रता कस्तो ?

दीपक मैनाली

सामाजिक न्याय, आर्थिक स्वावलम्बनसहितको प्रेस स्वतन्त्रता कि पश्चिमा राष्ट्रबाट प्रयोजित प्रेस स्वतन्त्रता ? अहिले मिडियामा बहस तीब्र छ । व्यक्त र अव्यक्त रुपमा यही बहसको केन्द्रमा छ मुलुक । देशभित्र सामाजिक न्याय, आर्थिक स्वावलम्बनसहितको प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा माहौल बनेको छ र त्यसका लागि नागरिक खबरदारी बढेको छ । तर, यही बेलामा नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दवाव दिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिशन ल्याउन बल गरिदैंछ । 

लोकतान्त्रिक विधिबाट तीन वटै तहमा बाम बर्चस्व राजनीतिक निकाय स्थापित भएपछि नयाँ बन्ने ऐन, कानुनलाई प्रभाव पार्न पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिशन ल््रयाउने निर्णय गरेसँगै ऊ नराम्ररी विवादमा तानिएको छ । यसै कारण यसका आन्दोलन र गतिविधि भौतिक र भावनात्मक रुपमा खण्डित बन्दै गएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले यो विषयलाई आमपत्रकारहरुबीच स्पष्ट नपारे, सामाजिक न्याय र आर्थिक स्वावलम्बनको विषयलाई प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा नजोडे महासंघ अगामी दिनमा थप कमजोर बन्ने देखिन्छ । महासंघको प्राथमिकता श्रमजीवी पत्रकार, साना लगानीका मिडिया हुनुपर्ने हो । त्यसले नै महासंघको जग र मान्यता मजबुत बनाउँछ । 

श्रमजीवी पत्रकार र देशमा समाजवादको दिशामा जानुपर्छ भन्ने अग्रगामी एजेण्डा बोकेको प्रेस संगठन, नेपालले हालै मात्र समानुपातिक विज्ञापन, क्लिन फिड, क्रस होल्डिङ, श्रमजीवि पत्रकारको भौतिक र आर्थिक मुद्धालाई उठाएर सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई ज्ञापन पत्र दियो । यसमा प्रेस संगठनको लोलीमा बोली मिलेको मन्त्रीले बताए । मन्त्री यसमा सकारात्मक बने । मिडिया काउन्सिल विधेयकको संशोधनको विषयमा पनि संगठनको मागमा मन्त्री सकारात्मक भए । के प्रेस संगठनले उठाएका उल्लेखित मुद्धा महासंघका होइनन् ? यदि हुन भने महासंघले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । मन्त्री सकारात्मक बनिसकेपछि पनि सडकबाट दवाव दिइरहनुको धेरै अर्थ राख्दैन । नमिलेका विषयहरु टेबुलमा नै बसेर हल गर्न सकिन्छ । 

महासंघले पनि प्रेस संगठनले जस्तै समानुपातिक विज्ञापन, क्लिन फिड, क्रस होल्डिङ, श्रमजीवीको मुद्धालाई आफ्नो आन्दोलनमा जोड्नु पर्छ । यदि महासंघले यी मुद्धालाई प्राथमिकताका साथ जोड्दैन भने महासंघ कर्पाेरेट मिडिया अनि विदेशी खासगरी पश्चिमा राष्ट्रका प्रायोजित एजेण्डा नेपालमा ल्याउन दवाव दिने साधनमात्र बन्ने खतरा हुन्छ । नेपाली कांग्रेस र उसका भातृ संगठन त वाम सरकारका विरुद्ध त्यसै पनि गएकै छन् । उसले दिने सहयोग र समर्थन भनेको यतिवेला ‘पिसावको न्यानो’ मात्र हो । कुनै राजनीतिक स्वार्थ वा लेनदेनमा नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग सम्झौता गरेमा, कर्पाेरेट मिडियाको स्वार्थ पूरा भएको खण्डमा महासंघ अलपत्र पर्नसक्छ ।  

तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्नुअघि महासंघले आफ्नो पक्षधरतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । कर्पाेरेट मिडिया कि श्रमजीवी सञ्चारकर्मी तथा साना लगानीका मिडियाको प्राथमिकतामा जाने ? पश्चिमा देशका प्रायोजित मुद्धा कि स्वदेशी मौलिक मुद्धाको प्राथमिकता ? सारमा भन्नुपर्दा समाजवादमा जानका लागि दवाव दिने आन्दोलनको सिर्जना गर्ने कि यथास्थितिको पक्षपोषण गर्ने ?  

राजनीतिक र सामाजिक एजेण्डामा कान्तिपुरसहितका केही कर्पाेरेट मिडिया हावी भएका छन् । यसैले उनीहरु महासंघको काँधमा बन्दुक राखेर चलाउन खोजेका छन् । मिडिया सोसाइटी, सम्पादकको संयुक्त वक्तव्य, महासंघको आन्दोलनमा सहभागिता स्पष्ट बुझ्न सकिने विषय हो । अहिलेसम्म एकतर्फी क्रिया छ । कान्तिपुरको छायाँमा रहेको अहिलेको मिडिया सोसाइटीलाई मानेर यसको विपक्षमा रहेकाहरु त्यसै नबस्लान । त्यहाँभित्रको विवाद, उकुसमुकुस बुझिएकै विषय हो । केही सम्पादकका नाममा मिडियालाई विभेद र विभाजित गर्नेहरुको वक्तव्य पनि सबै पत्रकारहरुकै आधिकारिक, सार्वभौम नहोला । मतो मिल्नेबीच बसेर अर्काे पक्षका २१ जनाले वक्तव्य दिन कुनै आइतवार कुर्नु पर्दैन । नेपालमा क्रियाशील सम्पादक नै २१ सयभन्दा बढी जो छन् । 
 
परम्परागत मिडिया र मान्यता भत्कदै गएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत् नागरिक पत्रकारिताको ट्रेण्ड केलाउँदा पनि त्यसको संकेत देख्न सकिन्छ । पुराना संस्था र मान्यतालाई मुलतः भत्काएको अवस्था छ, नयाँको खोजीमा मान्छेहरु छन् । इटहरीका मेयर द्वारिकालाल चौधरीका विरुद्ध कान्तिपुरको अभियानका विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको ठूलो संख्यामा नागरिक पत्रकारिता एउटा गतिलो उदारहण होइन र ? कान्तिपुरको विरोधमात्र होइन बहिस्कार नै गर्नुपर्ने विषय व्यापक उठेको छ । 

कुनै पनि घटना घट्नुको कारण हुन्छ । भित्री कारण नखोजी सतहमा आएका, पत्रिका, पत्रकारको बारेमा उठाएका विषयलाई मात्र उछालेर जाँदा कुनै पनि मिडिया, संस्था निस्पक्ष, स्वतन्त्र हुँदैन । नागरिक पत्रकारिता बलबान बन्दै गएको हाम्रो जस्तो समाजमा हिजो जस्तो ‘चोरलाई चौतारो र साधुलाई शूली’ दिने वातावरण मिडियाले गर्नै सक्तैन । कमसेकम नयाँलाई आत्मसात गर्न हिच्किचाउनु भएन ।  

पत्रकार, आमनागरिक, देशभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथि अलग्गै ग्रहबाट आएका विशेष मान्छे होइनन् र हुनु हुँदैन । जनता र समाजमा विश्वासिलो, जिम्मेवार बन्न हामीले गरेका कामको समीक्षा बारबार गरिरहनुपर्छ । देश र अधिकांश जनताको हितमा अग्रगामी अजेण्डालाई स्थापित गर्न जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि महासंघले विशेष अभियान चलाए हुँदैन ? यसमा महासंघको भूमिका अपेक्षित छ ।

अन्त्यमा, समाज वर्गमा विभाजित छ । मिडिया पनि समाजकै अंग हो । दुई वर्गको लडाईंमा श्रमिक वर्गको मुद्धा उठाउने, समाजवादको पक्षमा जाने कबुल गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन जितेको छ । लामो समय सरकारमा रहेको र यसपटक निर्वाचनमा नराम्ररी पराजीत नेपाली कांग्रेसले अझै आफूलाई प्रतिपक्षमा रहेको महसुस गरेको छैन । यसैले उसले वाम सरकारलाई भत्काउनका लागि आफूले सकेको बल गरिरहेको छ । उसले आफ्ना मातहतका सबै जनसंगठनलाई परिचालित गरिरहेकै छ । पश्चिमा देशको एजेण्डा र डलर ल्याउनका लागि पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ पनि नेपाली कांग्रेसको अभियानमा प्रभावित भएको अनुभूति भइरहेको छ । यसलाई स्पष्ट पार्न महासंघ लागिपर्नै पर्छ । नेपाली कांग्रेसको जनसंगठन प्रेस युनियन अघिअघि महासंघ पछि पछि लाग्ने अवस्थाबाट महासंघलाई मुक्त गर्नैपर्छ । 

यो पनि पढ्नुहोस 

आकाश खसिहालेको जस्तो हुइयाँ मच्चाउन आवश्यक छैन

मिडिया काउन्सिल विधेयक र 'क्लिन फिड'का फाइदा

सरकारी मिडियामा नै विदेशी 'सेटिङ' ?